रिझर्व्ह बँकेचे तिमाही पतधोरण जाहीर झाले असून बाजारातील रोखता कमी करण्याच्या उद्देशाने सीआरआरमध्ये पाऊण टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

मुंबई- चलनवाढीमुळे निर्माण झालेल्या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा एक उपाय म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांकडील रोखतेचे प्रमाण घटवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सीआरआर किंवा बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवण्याच्या रोख राखीव प्रमाणात ०.७५ टक्क्याने वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवारी जाहीर झालेल्या तिस-या तिमाहीच्या पतधोरणात घेण्यात आला. यामुळे अर्थव्यवस्थेतून ३६ हजार कोटींची रोखता रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्याकडे वळवली. चलनवाढ रोखण्यासाठी अशी रोखता कमी करणे आवश्यक असते. 

परंतु या निर्णयाबरोबरच आणखी एक दूरगामी परिणाम साधला जाईल, जो किमान काही महिने सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. रोखता कमी झाल्यामुळे व्याजदर वाढवण्याची गरज बँकांना भासणार नाही. कारण रोखतेच्या अभावामुळे गुंतवणूक क्षमतेवर परिणाम होऊन वाढीव व्याजदरांना प्रतिसाद मिळणार नाही. त्यामुळे मोटारी, घरे आणि शिक्षण यांच्यावरील कर्जाचे व्याजदर स्थिर राहतील, जो सध्याच्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांसाठी माफक दिलासा ठरेल. रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट तसेच बँक रेट कायम ठेवल्यामुळेही बँकांनी व्याजदरात त्वरित बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र महागाई रोखण्याचा हा उपाय पुरेसा ठरणार नाही याची जाणीव रिझव्‍‌र्ह बँकेला झालेली दिसते. कारण विकासाचा दर ६ टक्क्यांऐवजी ७.५ टक्के राहील असे सुधारित भाकीत वर्तवतानाच, चलनवाढही ८.५ टक्के इतकी राहील असे बँकेने म्हटले आहे. या आर्थिक वर्षाअखेरीस चलनवाढ ७.५ टक्के राहील असा गेल्या ऑक्टोबरअखेरीसचा अंदाज होता. चलनवाढ एक टक्क्याने वाढेल हे सांगताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने खुलासा केलेला नाही. अन्नधान्याची मागणी-पुरवठा यांतील तफावतीमुळे महागाई भडकली आहे. या परिस्थितीत तिच्यावर नियंत्रण आणण्याची आपली जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पार पाडलेली दिसते.

Marathi Online News