विशेष आर्थिक मदत मागे घ्या- आरबीआय
केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सध्या जोरात सुरू असल्याने विशेष आर्थिक मदत मागे घेण्यासाठी अंशत: सुरुवात करण्यात यावी असा सल्ला रिझव्र्ह बॅँकेने अर्थ खात्याला दिला आहे.
मुंबई- केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सध्या जोरात सुरू असल्याने विशेष आर्थिक मदत मागे घेण्यासाठी अंशत: सुरुवात करण्यात यावी असा सल्ला रिझव्र्ह बॅँकेने अर्थ खात्याला दिला आहे.
केंद्र सरकार आता पुन्हा आर्थिक एकत्रिकरणाच्या मार्गावर आले आहे. त्यामुळे विशेष आर्थिक मदत मागे घेऊन या एकत्रिकरणाला गती देता येऊ शकेल असे मत रिझव्र्ह बॅँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी तिमाही नाणेनिधी धोरण आढावा जाहीर करताना व्यक्त केले.
गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात लिहमन ब्रदर्सच्या पडझडीनंतर निर्माण झालेल्या जागतिक मंदीचा सामना करण्यासाठी अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा एक भाग म्हणून सरकारने तीन विशेष आर्थिक मदत योजना जाहीर केल्या. अबकारी शुल्कात कपात आणि सार्वजनिक खर्चात वाढ देऊन औद्योगिक वस्तूंच्या मागणीत वाढ करण्याचा उद्देश यामागे होता. या उपाययोजनांमुळे सरकारला 1.86 लाख रुपयांचा महसुली तोटा सहन करावा लागला. केंद्र सरकारबरोबरच रिझव्र्ह बॅँकेनेही केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे जुलै ते सप्टेंबर (2009-10) या दुस-या तिमाहीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेला 7.9 टक्क्यांची नोंद करता आली.
कर कपात आणि सर्वाधिक खर्च यामुळे आर्थिक तूट वाढून ती 6.2 टक्क्यांवरून 6.8 टक्क्यांवर गेली. वाढती तूट ही सहन करता येण्यासारखी नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु आता आर्थिक सुधारणांना गती मिळू लागल्याचा विश्वास निर्माण झाल्यामुळे आपत्तीवर आधारीत विस्तार धोरणा परत मागे घेण्याची गरज आहे. प्रमुख व्याजदर सध्याच्या पातळीवरच असून ते आपत्ती परिस्थितीच्यादृष्टीने अनुकूल असे आहेत. त्यामुळे विशेष आर्थिक मदतीतून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला गती देणे आवश्यक असल्याचे सुब्बाराव यांनी सांगितले.
del.icio.us
Digg
Facebook
Google
MySpace
मित्रांना ईमेल करा
छापील मजकुर
प्रिंट
राशीभविष्य
Home
Set as homepage 
Add to favorites
Mobile
RSS
Plain text
Archive
प्रतिक्रियां (0 पोस्टेड ):
तुमची प्रतिक्रिया पोस्ट करा