आरबीआयच्या ‘सीआरआर’चा सामान्य माणसाशी थेट संबंध असतो का प्रश्न विचारला जातो. ‘सीआरआर’ वाढवल्याने त्याचा परिणाम हा खाजगी गुंतवणुकीवर आणि सामान्य माणसाच्या खर्च करण्याच्या शक्तीवर होतो. शिखर बॅँक सध्या ‘वेट अँड वॉच, अशा पवित्र्यात आहे. केंद्राचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर त्याला अनुसरून नवे पतधोरण आरबीआय मांडेल.

अर्थव्यवस्था गतिमान आणि मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी बाजारातील रोखता कमी करणे हा एक प्रयत्न आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांचे म्हणणे शुक्रवारच्या तिमाही धोरण आढावातील एक महत्त्वाचे अंग होते. त्यांच्या या सांगण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पुढील वाटचालीची कल्पना येते. सध्याची वाढती महागाई रोखण्यासाठी बचतीच्या दरात वाढ करणे हा एक उपाय रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे होता आणि म्हणूनच बँकेने सीआरआर पावटक्क्याने वाढवून लोकांना बचतीची सवय लावणे महत्त्वाचे समजले. शुक्रवारच्या सीआरआर धोरणामुळे आता बाजारातील सुमारे ३६ हजार कोटी रु. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जमा होतील.

पतधोरण जाहीर होण्याअगोदर अर्थतज्ज्ञांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे अंदाज वर्तवण्यात येत होते. त्यामध्ये ५० बेसिस पॉइंटनी (१ बेसिस पॉइंट- एक टक्क्याचा १०० वा भाग) सीआरआरमध्ये वाढ करणे आणि २५ बेसिस पॉइंटनी पॉलिसी रेटमध्ये वाढ करणे, असा एक मतप्रवाह होता. परंतु आरबीआयने सीआरआरमध्ये ७५ बेसिस पॉइंटनी वाढ करून एक धोरणात्मक निर्णय घेतला. कारण येत्या १५ मार्चपर्यंत सीआरआरचा हा दर ठेवल्याने बाजारात रोखता जास्त उरणार नाही. आपल्याकडे कंपन्या तिमाही पद्धतीने अपेक्षित नफ्यावर ‘अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स’ भरतात आणि त्यावेळी बँकांकडे कर्जाची मागणी वाढेल आणि बँकाकडे अशा वेळी पैसा नसेल तर ते आरबीआयकडून ४.७५ टक्क्यांनी कर्जाऊ रक्कम (रेपो रेट) घेऊ शकतात. (रेपो रेट म्हणजे - आरबीआय बँकांना जे कर्जे देते त्या कर्जावरील व्याजदराला रेपो रेट म्हणतात.)

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या मते, सीआरआर वाढवल्याने महागाईदर आटोक्यात येईल आणि तोही जीडीपीला धक्का न लावता. सहा महिन्यांपूर्वी आपली अर्थव्यवस्था मंदीच्या सावटाखाली होती आणि पूर्णपणे ती सरकारी मदतीवर (स्टिम्युलस पॅकेज) अवलंबून होती. पण आता हळूहळू बदल होतोय. सध्याचा अर्थव्यवस्थेतील बदल हा स्टिम्युलसमुळे दिसतोय. मंदीच्या काळात आरबीआयने सप्टेंबर २००८मध्ये सीआरआर पाच टक्क्यांवर आणला होता. आता आरबीआय डिसेंबर २०१०पर्यंत पुन्हा सीआरआरमध्ये वाढ करून अर्थव्यवस्था सुदृढ करेल.

आरबीआयच्या पतधोरणाला शेअर बाजाराने सकारात्मक प्रतिसाद दिले हे महत्त्वाचे आहे. पतधोरण शुक्रवारी जाहीर झाल्या-झाल्या शेअर बाजाराचा निर्देशांक २ टक्क्याने वाढला आणि बंद होताना तो फक्त ०.३१ टक्क्यांनी वधारला होता. बँकेक्स मात्र ३ टक्क्यांनी वाढला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदराला धक्का लावला नाहीये. कारण अजून मंदीचं सावट गेले नाहीय. व्याजाचा दर वाढवला असता तर गुंतवणूकदारांना चुकीचे इशारे गेले असते आणि आताच्या परिस्थितीत व्याजाचे दर वाढवले असते तर रिअल इस्टेट आणि ऑटो सेक्टरवर त्याचा मोठा परिणाम झाला असता. हे दोन उद्योग सामान्य माणसाशी निगडित असल्याने कर्जे महाग होणे हा आता तरी परवडणारे नाही. आणि यामुळे गुंतवणूकदार या क्षेत्राकडे वळण्याचे धाडस करणार नाहीत. अगोदरच मंदीचे फटके बसल्याने सगळे जण सावध असताना दुसरा धक्का खाण्याचा धोका गुंतवणूकदार पत्करणार नाहीत. आरबीआयचे डोळे आता केंद्राच्या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहेत. कारण त्यानंतर एप्रिलमध्ये आरबीआय आपल्या पतधोरणात अजून काही बदल करेल. सप्टेंबर ०८ मध्ये मंदीपासून अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी आरबीआयने सीआरआर ९ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला होता आणि त्याचबरोबर स्टिम्युलस उपलब्ध करून दिला होता. पण आता अर्थव्यवस्था स्थिरतेकडे वाटचाल करत आहे. त्यामुळे बाजारातील पैसा आपल्याकडे खेचून आरबीआय अर्थव्यवस्था स्थिरतेकडे आणेल आणि सरकार टप्प्याटप्प्याने स्टिम्युलस काढून घेईल. आपली स्पर्धा चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी आहे. चीनने मंदीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सीआरआरमध्ये जे बदल केले होते. त्याच मार्गाने आरबीआय वाटचाल करत आहे असे सध्या तरी म्हणता येईल.

Marathi Online News