PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: मुदतपूर्व परतफेडीसाठी दंड आकारणे रास्तच

मुदतपूर्व परतफेडीसाठी दंड
आकारणे रास्तच
================================================================================
पीटीआय on 02 February, 2010 10:30:00 PM
 
मुंबई- मुदतीच्या आधी कर्जाची
परतफेड केल्यास बँकांकडून
कर्जदाराला दंड आकारण्यात
येतो. अशा प्रकारे दंड आकारणी
ही स्पर्धा आयोगाच्या
कायद्यांचे उल्लंघन करणारी
नसल्याचा दावा बँकांनी केला
आहे.
देशातील उद्योगक्षेत्रांत
निकोप स्पर्धा व्हावी, यासाठी
स्पर्धा आयोग कार्यरत आहे.
गेल्या महिन्यात 15 बँका, बिगर
बँकिंग संस्था आणि इंडियन
बँक्स असोसिएशन यांना नोटिसा
पाठवल्या होत्या. यामध्ये
एखाद्या कर्जदाराने
मुदतपूर्व कर्ज फेडल्यास
त्यावर दंड आकारणी करणे योग्य
नसल्याचे म्हटले होते.
त्याचप्रमाणे असा प्रकार बँका
करत असतील तर या बँकांकडून
आयोगाने स्पष्टीकरणही
मागितले होते.
अशा प्रकारे मुदतपूर्व कर्ज
फेडणा-या ऋणकोवर दंड आकारल्यास
कर्जे घेण्याची प्रवृत्ती कमी
होईल. तसेच त्यामुळे कर्जावरील
व्याजदर वाढवणे क्रमप्राप्त
होईल आणि पतसंस्थांची
मालमत्ता-जबाबदाऱ्या यांचे
प्रमाण व्यस्त होईल, अशीही
भीती या सर्व संस्थांनी व्यक्त
केली आहे. देशातील बँका या
संदर्भातील आपला दृष्टिकोन
स्पर्धा आयोगाला या आठवडय़ात
कळवणार असल्याचे इंडियन बँक्स
असोसिएशनने म्हटले आहे.
इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या
मते मुदतपूर्व कर्जफेड
केल्यास आकारण्यात येणारा दंड
रास्तच असून यामुळे स्पर्धा
आयोगाच्या कोणत्याही नियमाचे
उल्लंघन होत नाही. मुदतपूर्व
कर्जफेडीला उत्तेजन देण्यास
स्पर्धा आयोग सुचवत असेल तर
बँकांना कर्जावरील व्याज पाव
टक्क्याने वाढवावे लागेल, असे
आयबीएच्या अधिका-याने
सांगितले.  स्पर्धा आयोगाने
स्टेट बँक, आयसीआयसीआय,
अ‍ॅक्सिस, पीएनबी, कॅनरा,
इंडियन ओव्हरसीज, इंडियन,
ओबीसी, एचडीएफसी अशा 15
बँकांकडून स्पष्टीकरण मागवले
आहे. याशिवाय एचडीएफसी आणि
एलआयसी हाउसिंग फायनान्स या
संस्थांकडूनही स्पष्टीकरण
मागवण्यात आले आहे. सध्या
मुदतपूर्व कर्ज फेडल्यास
बँकांकडून एक ते दोन टक्के दंड
आकारला जातो. विशेषत:
गृहकर्जावर हा दंड आकारला
जातो. मुदतपूर्व कर्जफेड
झाल्यामुळे बुडणा-या व्याजाची
वसुली करण्यासाठी बँका हा दंड
आकारतात. कर्ज घेतल्यापासून
तीन वर्षातच ते फेडल्यास स्टेट
बँक दोन टक्के दंड आकारते.
मालमत्ता आणि जबाबदारी
यांच्यात समतोल राहावा, यासाठी
हे गरजेचे असल्याचा दावा स्टेट
बँकेने केला आहे. अशा प्रकारे
मुदतपूर्व कर्जफेडीवर दंड
आकारणे ही पद्धत सर्व विकसित
बाजारांतून रूढ असल्याचे
स्टेट बँकेतील एका वरिष्ठ
अधिका-याने सांगितले आहे.
मुदतपूर्व कर्जफेडीवर दंड न
आकारल्यास सर्वच कर्जदारांवर
त्याचा बोजा पडेल, अशी भीतीही
या अधिका-याने व्यक्त केली आहे.
ं