जागतिक मंदीमध्ये होरपळलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी 5,500 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे या खात्याने सांगितले आहे.

नवी दिल्ली- जागतिक मंदीमध्ये होरपळलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी 5,500 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे या खात्याने सांगितले आहे. या संदर्भात सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग खात्याने अर्थ खात्याशी संपर्क साधला असून अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना हा निधी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मंदीत सर्वाधिक नुकसान देशातील लघु उद्योजकांचे झाले असल्यामुळे या उद्योजकांना तातडीने आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे असल्याचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) खात्याचे सचिव दिनेश राय यांनी सांगितले आहे.

एमएसएमई खात्याला हवा असलेला 5,500 कोटी रुपयांचा हा निधी पुढील तीन वर्षांत लागणार आहे. हा निधी मुख्यत: एमएसएमई कृती दलाने सुचवलेले उपाय तसेच शिफारसी राबवण्यासाठी वापरला जाणार आहे. या खात्याने निधीची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केल्यानंतर त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचेही राय यांनी सांगितले. एमएसएमई खात्याची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी कृतीदलातर्फे केलेल्या अभ्यासाच अहवाल या खात्याने गेल्या आठवडय़ात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना सादर केला होता. त्याच वेळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी विशेष अर्थसाह्य द्यावे तसेच सध्याचे विशेष अर्थसाह्य आणखी एक वर्ष सुरू ठेवावे, अशी विनंतीही पंतप्रधानांना करण्यात आली होती. एमएसएमई प्रकारात मोडणा-या उद्योगांसाठी सोपे खरेदी धोरण आणि वेगळा निधी असावा, असेही सरकारला सुचवण्यात आले आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री दिनशा पटेल यांनी सांगितले आहे की, अर्थमंत्र्यांना कृती दलाच्या शिफारसी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर त्या वाणिज्य, कामगार आणि अवजड उद्योग या खात्यांनाही देण्यात आल्या आहेत. या सर्व खात्यांना या शिफारसींचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे. या सर्व शिफारशींची अमलबजावणी येत्या सहा महिन्यांत होईल, अशी आशा पटेल यांनी व्यक्त केली.

एमएसएमई खात्याकडून पतपुरवठय़ाचा वेग आणि निधी वाढवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सध्या या क्षेत्रातील कंपन्यांना प्राधान्याने 45 टक्के पतपुरवठा करण्यात येतो. त्याचे प्रमाण वाढवून 60 टक्के करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एमएसएमई वर्गात येणा-या कंपन्यांसाठी कर लेखापरीक्षणाची मर्यादा सध्याच्या 40 लाख रुपयांवरून एक कोटी रुपये करावी, अशीही मागणी सरकारकडे करण्यात आल्याचे दिनशा पटेल म्हणाले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सुरळित पतपुरवठा व्हावा यासाठी या क्षेत्रातील कंपन्यांचा आढावा घेण्यासाठी नियोजन मंडळाचे सदस्य अरुण मैत्र यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जावी, असे कृती दलाने सुचवले आहे. एमएसएमईसाठी खासगी कंपन्यांच्या भागीदारीतून वेगळ्या इंडस्ट्रीयल इस्टे्स उभारण्यासाठी आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय साह्य मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर वेगळे मंडळ स्थापन करण्यात यायला हवे, असेही या कृती दलाने म्हटले आहे.

Marathi Online News