पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी तसेच मध्यम उत्पन्न गटाला दिलासा ही यंदाच्या अर्थसंकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणावी लागतील.

नवी दिल्ली- पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी आणि कररचनेत मध्यम उत्पन्न गटाला दिलासा देणारे बदल अशी वैशिष्ट्ये असलेला 2010-11 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सादर केला. केंद्रीय अबकारी शुल्कातील सवलत मागे घेऊन स्टिम्युलस पॅकेज गुंडाळण्याची सुरुवातही या अर्थसंकल्पात झाली आहे.

आर्थिक वर्ष 2009-10 मध्ये विकासदर 7.2 टक्क्यांहून अधिक राहू शकतो, असे मुखर्जी यांनी नमूद केले. जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर गेल्या आर्थिल वर्षात 6.7 टक्क्यांपर्यंत घसरला होता.  

पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी आहेत. देशात निर्माण होणा-या कोळशावर प्रतिटन 50 रुपये क्लीन सेस (स्वच्छ पर्यावरणासाठी अधिभार) लावण्याची घोषणा मुखर्जी यांनी केली. त्याचप्रमाणे कोळसा निर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोळसा नियामक प्राधिकरण स्थापन केले जाणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा खात्यासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये 61 टक्क्यांची भरीव वाढ करून ते 1000 कोटी करण्यात आले आहे. गंगा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोव्यातील समुद्रकिना-यांच्या विकासासाठी दोनशे कोटींची तरतूद आहे. सौरऊर्जा तसेच जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पांसाठी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सौरऊर्जेच्या पॅनल्सवरील अबकारी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पर्यावरणासाठी सुरक्षित ऊर्जानिर्मितीसाठी क्लीन एनर्जी फंड स्थापन करण्यात आला आहे. यासाठीच्या तरतुदीबाबत माहिती नंतर देण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.    

वैयक्तिक प्राप्तिकरासाठीच्या उत्पन्न मर्यादांमध्ये अर्थसंकल्पात काही बदल करण्यात आले आहेत एक लाख 60 हजारांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर आकारला जाणार नाही. एक लाख 60 हजार ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर दहा टक्के प्राप्तिकर, पाच ते आठ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के प्राप्तिकर आकारला जाईल, तर आठ लाखांहून अधिक उत्पन्नासाठी 30 टक्के प्राप्तिकर आकारला जाईल. या नवीन रचनेमुळे मध्यम उत्पन्न गटाला दिलासा मिळाला आहे.

जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर, उद्योग जगताला आर्थिक मदत करण्यासाठी दिलेले स्टिम्युलस पॅकेज गुंडाळण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने केंद्रीय अबकारी शुल्कात दिलेली सवलत मागे घेतली आहे. मागील अर्थसंकल्पात अबकारी शुल्क दोन टक्के कमी करून आठ टक्के करण्यात आले आहे. ते पुन्हा दहा टक्के करण्यात आले आहे. सेवाकरात (दहा टक्के) कोणताही बदल झालेला नाही. पेट्रोलियम पदार्थांवरील अबकारी शुल्कातील सवलत मागे घेण्याची प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला. यावरून विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केला.   

बँकिंग सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक बिगरबँकिंग पतसंस्थांना बँकिंग परवाने देणार असल्याचे मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.

कर्जाची वेळेत परतफेड करणा-या शेतक-यांना व्याजदरात दोन टक्के सबसिडी दिली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 2010-11 या आर्थिक वर्षात कृषिक्षेत्रासाठी 3,75,000 कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवल्याचे त्यांनी नमूद केले.

संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत फक्त चार टक्क्याने वाढ झाली आहे. मागील अर्थसंकल्पात ही तरतूद 1,41,703 कोटी रुपये होती, तर या अर्थसंकल्पात 1,47,344 कोटी रुपये आहे. 

अन्न सुरक्षा विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाणार असल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले. यासाठी 1,37,674 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे.  

केंद्रीय अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा- http://www.prahaar.in/unionbudget/20796.html

Marathi Online News