प्रणव मुखर्जी यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा गोषवारा...

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत हंगामी आणि जुलैमध्ये नियमित वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. तेव्हा भारतातच नव्हे; जागतिक अर्थव्यवस्थांवर मंदीचे आणि पर्यायाने अनिश्चिततेचे सावट होते. आर्थिक वृद्धी कायम राखण्याला मर्यादा पडल्या होत्या. आर्थिक पेचप्रसंग कसा सोडवायचा तसेच याचा परिणाम टाळून अर्थव्यवस्थेची गती कशी राखायची, याची चिंता होती; परंतु मी आज विश्वासाने सांगू शकतो की, आर्थिक मंदीच्या संकटावर आम्ही मात करू शकलो. भारताची अर्थव्यवस्था गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा खूप चांगली आहे.

करप्रणाली सरल करण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे, हे सांगायला मला आनंद वाटतो. या प्रणालीत किमान अपवाद असतील अन् करांचे दरदेखील कमी राखण्यावर भर देण्यात आला आहे. आगामी एक एप्रिल 2011 पासून ती लागू केली जाईल. वस्तू आणि सेवाकरांच्या रचनेवरसुद्धा व्यापक सहमती करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

निर्गुंतवणूक

खत उद्योगाला सबसीडी (आर्थिक साह्य) देण्याबाबत मी गेल्या वर्षी नव्या धोरणाबाबत म्हटले होते. पोषणाधारित सबसिडी धोरण सरकारने आखले असून येत्या एक एप्रिलपासून ते अंमलात येईल. या क्षेत्राचा अधिक विकास व्हावा, या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. उपरोक्त दोन धोरणांसोबतच पेट्रोलियम पदार्थाच्या मूल्य निश्चितीचे टिकाऊ आणि व्यवहार्य धोरण ठरण्याचे गेल्या साली जाहीर केले होते. त्यासंदर्भात किरीट पारेख यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने शिफारशी केल्या असून या खात्याचे मंत्री त्यासंदर्भात योग्य वेळी निर्णय घेतील.

जागतिक मंदीचे सावट राहूनही भारतातील विदेशी भेट गुंतवणुकीचा ओघ स्थिर राहिला. एप्रिल ते डिसेंबर 2009 या काळात 20.9 अब्ज डॉलर एवढी थेट गुंतवणूक झाली. त्यापूर्वीच्या वर्षात त्याच काळात ती 21.1 अब्ज डॉलर होती. विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढता राहावा यासाठी ही प्रक्रिया अधिक सरल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आर्थिक मंदीतही भारतीय बॅँका सुदृढ राहिल्या. बॅँकिंग पद्धती सुधारण्यासाठी प्रयत्न होण्याबरोबरच काही खासगी बॅँकांना परवानगी देण्यावर रिझव्‍‌र्ह बॅँक विचार करीत आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ)

आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत ‘सेझ’ (विशेष आर्थिक) क्षेत्रांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. देशांतर्गत व परकीय गंतवणूकसुद्धा त्यात आकर्षिली गेली आहे. 2009-10च्या पहिल्या तिमाहीतील ‘सेझ’मधील निर्यातीने 127 टक्के वाढ नोंदवली.

कृषी क्षेत्राचा सर्वागिण विकास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि खाद्यान्न सुरक्षितता हे आमच्या धोरणाचे केंद्रबिंदू आहेत. त्यासाठी कृषी उत्पादनवाढ, वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करणे, शेतक-यांना कर्जपुरवठा आणि प्रक्रिया उद्योग अशी चतु:सूत्री आखण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणजे ‘हरित क्रांती’चा देशाच्या पूर्वेकडील राज्यात विस्तार केला जायचा आहे. बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओरिसात ग्रामसभा आणि शेतक-यांच्या प्रोत्साहनातून धान्यवाढीचे प्रयोग केले जाणार आहेत. त्यासाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. प्रजासत्ताकाच्या हीरक महोत्सवी वर्षात डाळी आण तेलबियांचे उत्पादन करणारी 60 हजार गावे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे.

पायाभूत सोयी-सुविधा या आर्थिक विकासाचा खरा पाया आहे. रस्ते, बंदरे, विमानतळे, रेल्वे मार्ग यांचे व्यापक जाळे उभे करून आर्थिक विकास करण्याच्या हेतूने 2010-11 या वर्षात 1,73,552 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असून त्याचे दृश्यपरिणाम दिसावे यासाठी रोज 20 किमी अंतराचा महामार्ग उभारणीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. रेल्वेचे नेटवर्क सुधारण्यासाठी 16,752 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हा निधी 950 कोटी रुपयांनी अधिक आहे. ऊर्जानिर्मितीवरसुद्धा भर देण्यात आला आहे. त्यामुळेच या क्षेत्राची तरतूद दुप्पट म्हणजे 5,130  कोटी रु. करण्यात आली आहे. गोवा राज्याच्या सुवर्ण जयंतीनिमित्त तेथील नैसर्गिक सौंदर्याच्या संवर्धनासाठी 200 कोटी रुपयांची तर देशातील आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या विविध योजनांसाठी 22,300 कोटींची तरतूद केली आहे.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सुरक्षितता लाभावी म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षितता निधी स्थापन करण्यात येणार असून प्रारंभिक तरतूद म्हणून 1,000 रुपये दिले जातील. तसेच दारिद्रय़ रेषेखालील कामगारांसाठी आरोग्य विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पावले टाकण्यात येणार आहेत.

Marathi Online News