‘पीपीएफ’ तक्रारींचा ऑनलाइन निपटारा
पुढील आर्थिक वर्षापासून भविष्य निर्वाह निधीसंबंधीच्या सर्व तक्रारींचा ऑनलाइन निपटारा केला जाईल, अशी घोषणा बुधवारी राज्यसभेत सरकारच्या वतीने करण्यात आली.
नवी दिल्ली- देशातील सर्व कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून त्यात पुढील आर्थिक वर्षापासून भविष्य निर्वाह निधीसंबंधीच्या सर्व तक्रारींचा ऑनलाइन निपटारा केला जाईल, अशी घोषणा बुधवारी राज्यसभेत सरकारच्या वतीने करण्यात आली.
या आर्थिक वर्षाखेरीस कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या 27 कार्यालयांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. उर्वरित 92 कार्यालयांमध्ये 2010-11अखेर ही सुविधा उपलब्ध केली जाईल, असे कामगार राज्यमंत्री हरिश रावत यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयांच्या विश्वस्त मंडळाने 182व्या बैठकीत या प्रकल्पाला मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. ऑनलाइन तक्रारी निपटारा प्रकल्पाच्या अमलबजावणीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार त्याचा विस्तार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 31 मार्च 2009 अखेर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि वापरात नसलेले खाते यात अनुक्रमे एक लाख 22 हजार 629व पाच हजार 892 कोटी एवढय़ा ठेवी जमा असल्याची माहिती त्यांनी दिली.हस्तलिखित पारपत्रांवर बंदी नाही.
आंतरराष्ट्रीय नागरी हवाई वाहतूक संघटनेने इलेक्ट्रॉनिक मशिनद्वारे तपासणी करणाऱ्या पारपत्रांविषयीच्या (पासपोर्ट) मागदर्शक सूचना जारी केल्या असल्या आणि त्यांची अमलबजावणी येत्या 1 एप्रिलपासून सुरू होणार असली तरी हस्तलिखित पारपत्रांवर बंदी नाही, असा खुलासा केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत केला. हस्तलिखित पारपत्रांवर 2014 पर्यंत परदेशात जाता येईल, असे परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री शशी थरुर यांनी यासंबंधीच्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. हे पासपोर्ट जुलै 2000पासून वितरित केले जात आहेत. बायोमेट्रिक पासपोर्ट हे सरकारी व मुत्सद्दीसाठी दिले जात असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.Marathi Online News
मोस्ट कमेंटेड
या बातमीचे गुणांकन करा



del.icio.us
Digg
Facebook
Google
MySpace
राशीभविष्य
प्रतिक्रियां (0 पोस्टेड ):
तुमची प्रतिक्रिया पोस्ट करा