पुढच्या वर्षी म्हणजे १ एप्रिल २०११ पासून नवीन प्रत्यक्ष कर फायदा लागू होणार असल्यामुळे मधल्या एक वर्षासाठी फार मोठे बदल अपेक्षित नाहीत. त्यानुसार अगदी जुजबी स्वरूपाचे आणि तेही फार थोडे बदल यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराच्या बाबतीत प्रस्थापित केले आहेत. सामान्य करदात्यांशी संबंधित प्रस्तावांची माहिती आज घेऊ या.

पुढच्या वर्षी म्हणजे १ एप्रिल २०११ पासून नवीन प्रत्यक्ष कर फायदा लागू होणार असल्यामुळे मधल्या एक वर्षासाठी फार मोठे बदल अपेक्षित नाहीत. त्यानुसार अगदी जुजबी स्वरूपाचे आणि तेही फार थोडे बदल यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराच्या बाबतीत प्रस्थापित केले आहेत. सामान्य करदात्यांशी संबंधित प्रस्तावांची माहिती आज घेऊ या.

अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या भाषणात कौटिल्याच्या अर्थमीतीचा वारंवार उल्लेख केला. फुलाला त्रास न देता ज्याप्रमाणे मधमाशी मध गोळा करते किंवा भुंगा परागकण उचलतो त्याप्रमाणे प्रजेकडून कर गोळा केला जावा, असे कौटिल्याने म्हटले होते.

यंदा कराचे तीन दर १० टक्के, २० टक्के, ३० टक्के तेवढेच राहिले तरी स्लॅब म्हणजे पाय-या थोड्या वर नेल्या आहेत. म्हणजे सध्या पायाभूत मर्यादा करपात्र उत्पन्न १,६०,००० रु. आहे. त्या मर्यादेच्या वर करपात्र उत्पन्न असेल तरच कर लागतो. (महिलांना रु. १,९०,०००/- तर ज्येष्ठ नागरिकांना रु. २,४०,०००/-). या पायाभूत मर्यादा तेवढय़ाच ठेवल्या आहेत. मात्र पहिली पायरी ३,००,००० रु. पर्यंत व दुसरी ५०,००० रुपये व दुसरी ८,००,००० रु. अशी केली आहे. अर्थात, ५,००,००० रुपयांपर्यंत १० टक्के ५ ते ८ लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के व त्यावर ३० टक्के या दरांमुळे रु. ८,००,००० रुपये करपात्र उत्पन्नावर सध्यापेक्षा ५०,००० रुपये एवढी भरीव बचत करामध्ये होईल. परंतु सर्वसामान्य माणूस तो  २५,००० रुपये दरमहा या उत्पन्नाच्या गटात मोडतो. म्हणजे करपात्र उत्पन्न ३००,००० रुपयाच्या आसपास असते. त्याला काहीच सूट मिळाली नाही. जी सूट मिळाली ती वरच्या उत्पन्न गटांना मिळाली. त्यामुळे लहान करदात्याची नाराजी राहील.

कलम-८०सीमध्ये सध्या १,००,००० रुपयांपर्यंत गुंतवणूक किंवा खर्च वजावटीस पात्र असतात. उदा. विमा हप्ता, भविष्यनिर्वाह निधी, शिक्षणाची फी इ. आता नवीन कलम ८० सीसीएफनुसार वाढती रु. २०,०००/- वजावट पायाभूत सुविधा पुरविणा-या (इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपन्यांच्या बाँड्समधील गुंतवणुकीवर मिळेल. तर उल्लेखिलेल्या व्यक्तींचा जो कर वाचेल (स्लॅबमुळे) तो या बाँड्सकडे वळू शकेल.

आणखी एक चांगली गोष्ट म्हणजे जुना सरल २ विवरणपत्राचा फॉर्म पुन्हा येणार आहे. सध्याचे आयटीआर १ व २ फॉर्म फारच क्लिष्ट वाटतात.

कलम-५६ म्हणजे ‘अन्य स्रेतांपासून उत्पन्न’ यामध्ये बक्षिसाचा समावेश २००४ पासून करण्यात आला होता. तेव्हा फक्त पैशाच्या स्वरूपात (रोख/चेक) बक्षीस मिळाले आणि ही रक्कम वर्षाला  ५०,००० रुपयांच्यावर गेली तरच ती करपात्र होत होती. गेल्या वर्षी त्यांनी वस्तूच्या स्वरूपातील भेटींचाही समावेश केला. भेट मिळालेली वस्तू स्थावर असो वा जंगम. जर तिचे मूल्य  ५०,००० रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर ते बक्षीस करपात्र करण्याची तरतूद गेल्या वर्षी आली; पण बक्षिसाचा एक प्रकार म्हणजे बाजारमूल्यापेक्षा कमी किमतीत एखादी वस्तू विकत मिळाली तरी ती एक प्रकारची भेटच वस्तू गणली जाते. उदा. एक घर एखाद्याने  २० लाख रुपयांना खरेदी केले; पण स्टॅम्पडय़ुटीनुसार त्याचे बाजारमूल्य  २५ लाख रुपये आहे. तर  ५०,००० रुपये हेही त्याचे उत्पन्न धरण्याची तरतूद गेल्या वर्षी झाली. हे फारच जाचक होते. ही तरतूद काढून टाकण्याचे यंदा प्रस्तावित आहे. मात्र पूर्ण मालमत्ता बक्षीस मिळाली तर ही तरतूद लागू होईल. त्याचप्रमाणे कमी किमतीत घर विकले तो तर बांधकाम व्यवसायातला व्यवहार नसेल तर ज्याने विकले त्याला त्या ५ लाख रुपयांवर भांडवली नफ्याप्रमाणे कर भरावा लागेल. ही तरतूद कलम-५०सीअन्वये पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. तरीही या बदलामुळे घर विकत घेणा-याला थोडी सुटका मिळू शकते.

Marathi Online News