सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियातील हिस्सा कमी करून त्यात निर्गुतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने सोमवारी लोकसभेत विधेयक मांडले.

नवी दिल्ली- सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियातील हिस्सा कमी करून त्यात निर्गुतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने सोमवारी लोकसभेत विधेयक मांडले. यानुसार स्टेट बँकेत सरकारचा सध्या असलेला 55 टक्के हिस्सा कमी होऊन तो 51 टक्क्यांवर आणण्याचा विचार आहे. यासाठी भांडवल बाजारातून प्राधान्य समभाग विक्रीसाठी आणून भांडवल उभारणी करण्यास स्टेट बँकेला परवानगी देण्याचा विचारही सरकार करत आहे.

स्टेट बँकेतील निर्गुतवणुकीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (सुधारणा) विधेयक, 2010 लोकसभेत मांडले. महिला आरक्षण विधेयकाविरोधात लोकसभेत समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दल यांचा गोंधळ सुरू असतानाच अर्थमंत्र्यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाच्या मुख्य मसुद्यानुसार केंद्र सरकार आपले भांडवल कमी करून 55 वरून 51 टक्क्यांवर आणणार आहे. स्टेट बँक कायद्याची रचना 1955 मध्ये करण्यात आली होती. या कायद्यात 1993 मध्ये प्रथम सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार बँकेला खुल्या भांडवल बाजारातून भांडवल उभारणी करण्यास परवानगी देण्यात आली. समभाग किंवा बाँड या माध्यमातून भांडवल गोळा करण्यास या बँकेला अनुमती मिळाली. परंतु नेमके कोणत्या प्रकारे भांडवल गोळा करावे याचा स्पष्ट उल्लेख 1993मध्ये झालेल्या सुधारणेत करण्यात आला नव्हता. तसेच यामध्ये प्राधान्य आणि बोनस समभाग बाजारात विक्रीस काढून भांडवल गोळा करावे अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली नाही.

नव्या सुधारणेनुसार या विधेयकात स्टेट बँकेला प्राधान्य समभाग विक्रीस काढून त्या माध्यमातून भांडवल उभारणी करता येणार आहे. यासाठी पब्लिक इश्यू आणण्याचीही परवानगी बँकेला देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे बँकेच्या व्यावस्थापनात लवचीकता आणण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.

हे विधेयक मंजूर झाल्यास स्टेट बँकेला 5 हजार कोटी रुपये अधिकृत भांडवल खुल्या बाजारातून उभारता येणार आहे. यामुळे सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सल्ल्याने आपले अधिकृत भांडवल बँकेच्या एकूण हिश्शातून कमी करणे शक्य होणार आहे.

Marathi Online News