प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी डोळ्यांसमोर ठेवलेले निर्गुतवणुकीचे पूर्ण करण्यासाठी निर्गुतवणूक विभागाने कंबर कसली असून 2010-11 या आगामी आर्थिक वर्षात एकूण 40 हजार कोटी रुपयांची निर्गुतवणूक होणार आहे.

नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी डोळ्यांसमोर ठेवलेले निर्गुतवणुकीचे पूर्ण करण्यासाठी निर्गुतवणूक विभागाने कंबर कसली असून 2010-11 या आगामी आर्थिक वर्षात एकूण 40 हजार कोटी रुपयांची निर्गुतवणूक होणार आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात वरील रकमेच्या निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले होते. सरकारी कंपन्यांतील सरकारचा हिस्सा विकून हे लक्ष्य गाठले जाईल, असा विश्वास निर्गुतवणूक सचिव सुमित बोस यांनी व्यक्त केला आहे.

निर्गुतवणुकीसाठी योग्य वातावरण तयार झाले आहे किंवा काय, याचा आढावा निर्गुतवणूक विभाग घेत असून यासाठी उत्सुक प्रस्तावांचा क्रमाक्रमाने विचार करण्यात येत असल्याचे बोस यांनी सांगितले. निर्गुतवणूक कशाप्रकारे होईल याचा निश्चित आराखडा देण्यास मात्र बोस यांनी नकार दिला. नवे आर्थिक वर्ष प्रत्यक्षात सुरू झाले नसताना पुढील 12 वर्षाचा आराखडा आताच देणे योग्य नाही आणि तशी गरजही आपल्याला वाटत नाही, असे बोस यांनी पत्रकारांना सांगितले.

ऑइल इंडिया, एनएचपीसी, एनटीपीसी, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आणि एनएमडीसी या सरकारी कंपन्यांतील निर्गुतवणूक प्रक्रिया 2009-10 या आर्थिक वर्षात झाली. त्याचवेळी सतलज जलविद्युत निगममधील निर्गुतवणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली असून ही प्रक्रिया आता नव्या आर्थिक वर्षात होणार आहे. सरकारने इंजिनीअर्स इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीच्या हिश्शाची विक्री करण्यास सरकारने अनुमती दिली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार फायद्यात चालणा-या सर्व सरकारी कंपन्यांमध्ये किमान 10 टक्के हिस्सा लोकांचा असणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे खुल्या भांडवल बाजारात सरकारी कंपन्यांनी नोंदणी केली नसल्यास ती येत्या काही वर्षात करणे या कंपन्यांवर बंधनकारक आहे. या दोन्ही निष्कर्षानुसार 60 सरकारी कंपन्या निर्गुतवणुकीस पात्र आहेत. आगामी काळात कोल इंडिया, बीएसएनएल आणि सेल या कंपन्यांमध्येही निर्गुतवणूक होईल अशी आशा बोस यांनी व्यक्त केली आहे.

‘फिक्की’चा सरकारला पाठिंबा

Marathi Online News