प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

केंद्र सरकारच्या ताब्यातील 12 ते 15 कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीसाठी सरकार प्राधान्य देणार आहे. सेल, कोल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड आणि ईआयएल या कंपन्यांमध्ये प्राधान्याने ही निर्गुतवणूक होणार आहे.

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारच्या ताब्यातील 12 ते 15 कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीसाठी सरकार प्राधान्य देणार आहे. सेल, कोल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड आणि ईआयएल या कंपन्यांमध्ये प्राधान्याने ही निर्गुतवणूक होणार आहे. अन्य कंपन्यांमध्येही लवकरच निर्गुतवणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल आणि त्यामुळे सरकारला अर्थसंकल्पांत निर्धारित केलेले 40 हाजर कोटी रुपये निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार आहे.

या सर्व कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री कशा प्रकारे करायची त्यासाठी आराखडा एप्रिलअखेर निश्चित करण्यात येणार आहे, असे केंद्रीय अर्थखात्याच्या एका अधिका-याने सांगितले आहे. सरकारला एकूण 40 हजार कोटी रुपये उभारणीचे लक्ष्य गाठायचे असल्यामुळे निर्गुतवणुकीसाठी 12 ते 15 कंपन्या आवश्यक आहेत, असे निर्गुतवणूक विभागाचे सहसचिव सिद्धार्थ प्रधान यांचे म्हणणे आहे. यातील काही कंपन्यांची निर्गुतवणूक प्रारंभिक पब्लिक ऑफर आणून केली जाणार आहे. तर काही कंपन्यांची हिस्सा विक्री पुरवणी समभागविक्रीतून केली जाणार आहे.

निर्गुतवणुकीचा तपशील देताना प्रधान म्हणाले की, सतलज जलविद्युत निगममधील निर्गुतवणूक एप्रिलपासून सुरू होईल. इंजिनीअर्स इंडियामध्ये मे-जून दरम्यान ही प्रक्रिया सुरू होईल तर सेलची निर्गुतवणूक प्रक्रिया ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये आणि कोल इंडियाची प्रक्रिया या वर्षअखेरीस सुरू होईल. सतलज जलविद्युतने यासंदर्भात रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेबीकडे दाखल केले आहे, अशी माहितीही प्रधान यांनी दिली. सतलजसाठी या महिनाअखेर सेबीची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. इंजिनीअर्स इंडियाच्या हिस्साविक्रीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच हिरवा कंदील दाखवला आहे. बीएसएनएलमध्येही निर्गुतवणूक होऊ शकते, असे सूतोवाच त्यांनी केले. मात्र त्यासाठी दूरसंचार खात्याकडून प्रस्तावाची वाट निर्गुतवणूकविभाग पाहत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Marathi Online News