स्थानिक बाजारपेठांतील डाळींच्या पुरवठ्यात वाढ व्हावी त्याचबरोबर किमती स्थिर राहाव्यात यासाठी केंद्र सरकार लवकरच डाळींच्या शुल्कमुक्त आयातीला तसेच निर्यातबंदी या दोन्हींना आणखी एक वर्ष म्हणजे पुढील 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली- स्थानिक बाजारपेठांतील डाळींच्या पुरवठ्यात वाढ व्हावी त्याचबरोबर किमती स्थिर राहाव्यात यासाठी केंद्र सरकार लवकरच डाळींच्या शुल्कमुक्त आयातीला तसेच निर्यातबंदी या दोन्हींना आणखी एक वर्ष म्हणजे पुढील 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

डाळींची शुल्कमुक्त आयात आणि निर्यातबंदी या दोघांची मुदत 31 मार्च 2010 रोजी संपत आहे. परंतु बाजारात डाळींचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी या दोन्ही बाबींना आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा विचार असल्याचे ग्राहक व्यवहार खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले.

डाळींवरील 10 टक्के आयातशुल्क काढून टाकण्याचा आणि निर्यातीवर एक वर्ष बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारने जून 2006मध्ये निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या निर्णयाला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली.

शिधावाटप दुकानांमध्ये चार लाख टन डाळ पुढील वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत सवलतीच्या किमतीत उपलब्ध करून देण्याचे धोरणही सरकार कायम ठेवण्याची शक्यता या अधिका-याने व्यक्त केली. त्याशिवाय डाळींची आयात करणा-या परंतु या प्रक्रियेत तोटा सहन कराव्या लागणा-या सार्वजनिक आणि सहकारी क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांना झालेल्या तोट्यापोटी मिळणारा 15 टक्के नुकसानभरपाईही आणखी एक वर्ष कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. एमएमटीसी, एसटीसी, पीईसी, नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्था सरकारच्यावतीने डाळी आयात करतात.

Marathi Online News