तरुणांना स्वत:चा उद्योग सुरू करता यावा आणि त्यासाठी अद्ययावत ज्ञान मिळवता यावे यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याचे ठरवले आहे.

मुंबई- तरुणांना स्वत:चा उद्योग सुरू करता यावा आणि त्यासाठी अद्ययावत ज्ञान मिळवता यावे यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याचे ठरवले आहे. तरुणांसाठी राज्यात उद्योजकता विकास केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. ही केंद्रे कोणत्याही एका भागात न एकवटता राज्याच्या विविध ठिकाणी उघडण्यात येतील, असे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले आहे. सिडनहॅम महाविद्यालयातर्फे आयोजित एका परिषदेत ते बोलत होते.

राज्यातील तरुणांची स्थिती राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, आपल्या तरुणांनी इतरांकडे नोकरीसाठी अर्ज करण्यापेक्षा स्वत: उद्योजक बनून अन्य लोकांना नोक-या द्याव्यात. तरुणांना औद्योगिकदृष्ट्या साक्षर करण्याच्या मोहिमेचाच एक भाग म्हणून सरकारने राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांना अधिस्वीकृती देण्यासाठी पावले उचलण्याचे ठरवले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यामुळे विद्यार्थ्यांना मनाप्रमाणे महाविद्यालय निवडण्यात अडचण येणार नाही, असा विश्वास टोपे यांनी व्यक्त केला.

महाविद्यालयीन परीक्षांसंदर्भात राजेश टोपे म्हणाले की, महाविद्यालयांना अधिस्वीकृती देण्याबरोबरच परीक्षा पद्धतीतील क्लिष्टता दूर करून त्यात बदल करण्याचा प्रयत्नही सरकार करत आहे. परीक्षांचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. यामध्ये पारंपरिक गुण देणे रद्द होणार असून त्याऐवजी गुणवत्ता मानांकन आणि श्रेणी पद्धत सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे केवळ गुणांवर आधारित मूल्यांकन पद्धत रद्दबातल होईल. गुणवत्ता मानांकनाची पद्धत जगात सर्वत्र असल्याने ही पद्धत राज्य सरकारही राबवणार आहे, असे टोपे यांनी सांगितले. शिक्षणपद्धतीतील नव्या बदलांचा शिक्षकांना सराव व्हावा यासाठी त्यांचे ज्ञानही अद्ययावत करण्यात येणार आहे.

देशातील तरुणांनी स्वयंरोजगाराची कास धरावी यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मॉडय़ुलर रोजगारक्षम कौशल्य योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. यामुळे 2022पर्यंत देशात 50 कोटी कुशल मुष्यबळ तयार होणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील पाच कोटी लोक असतील, असे राजेश टोपे म्हणाले. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार कौशल्य अभ्यासक्रम आखून राबवणार आहे.

Marathi Online News