मुंबई आणि पुणे या राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांना गुजरातेतील शहरे, बंगळूरु, हैदराबाद अशा शहरांकडून मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

मुंबई:  सुमारे ३० वर्षापूर्वी मुंबई आणि पुणे या राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांना अन्य शहरांकडून कोणतेही आव्हान नव्हते. मात्र आता या दोन्ही शहरांना गुजरातेतील शहरे, बंगळूरु, हैदराबाद अशा शहरांकडून मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मुंबई आणि पुणे यांचे महत्त्व वाढवण्यासाठी तसेच ते अबाधित राखण्यासाठी राज्याला कंबर कसावी लागणार आहे, असा इशारा नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी दिला. महाराष्ट्र औद्योगिक आणि आर्थिक विकास संघटनेतर्फे आयोजित एक दिवसीय महाराष्ट्र आर्थिक परिषदेत उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते.

देशाची अर्थव्यस्था मूळ पदावर आली असल्याचे सांगत केंद्राकडून राज्याला मिळणारी मदत कायम ठेवली जाईल, असे आश्वासन नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी दिले. अन्नधान्याची चलनवाढ काहीशी सुसह्य झाली असली असून घाऊक किमतींचा निर्देशांक दोन आकडी होईल, ही भीती निराधार असल्याचे अहलुवालिया म्हणाले.

 राज्याला केंद्राकडून मिळणारी मदत बंद होणार, अशा आशयाच्या बातम्या काही वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झाल्या होत्या. हा खोडसाळपणा असून अशा बातम्या ‘पेज थ्री’साठी योग्य असल्याचे माँटेकसिंग यांनी सांगितले. राज्याची मदत थांबवण्याचा केंद्राचा विचार नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रासंदर्भात बोलण्यापूर्वी अहलुवालिया यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला. अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली असल्यामुळेच आपण ८ ते ८.५ टक्के विकासदर गाठू शकतो. तसेच २०११-१२मध्ये आपण ९ टक्के विकासदर गाठू शकू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. राज्याच्या दृष्टीने नियोजन खर्च आणि नियोजनबाह्य खर्च महत्त्वाचे असतात. त्यापैकी शिक्षण आणि आरोग्य यावर नियोजनबाह्य खर्च अधिक होतो.

महाराष्ट्राच्या बाबतीत या दोन्ही गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे, असे अहलुवालिया यांनी सांगितले. राज्याची आर्थिक वाढ ही नियोजनखर्चामुळे किंवा नियोजनबाह्य खर्चामुळे होत नसून ती राज्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे होते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

महाराष्ट्राबद्दल अहलुवालिया म्हणाले की, राज्याने विकासाचे वाहक शोधायला हवेत. त्यासाठी त्रिसूत्रीचा वापर करायला हवा. पूरक आणि आकर्षक गुंतवणूक राज्यात आणणे, कृषी उत्पादन वाढवणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास ही राज्याच्या विकासाची त्रिसूत्री त्यांनी सांगितली. कृषी उत्पादन आणि त्याची बाजारातील मागणी यांच्यात रुंदावणारी दरी याविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे कृषी उत्पादन किती होते यावर लक्ष ठेवण्यासाठी उपाययोजना राज्य सरकारला कराव्या लागतील याकडेही अहलुवालिया यांनी लक्ष वेधले.

सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा सरकार देऊ शकत नाही, असे सांगत माँटेकसिंग म्हणाले की, यापुढील काळात खासगी - सरकारी भागीदारीतच पायाभूत सुविधांचा विकास करणे श्रेयस्कर ठरेल. त्यादृष्टीने राज्य सरकारांनी प्रयत्न करायला हवेत. विशेषत: शहरांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सरकार आणि खासगी उद्योजक एकत्र आल्यास दोघांच्या योगदानातून अशा सुविधा निर्माण केल्या जाऊ शकतात. जमीन संपादन हा आपल्याकडे महत्त्वाचा मुद्दा असतो, असे सांगून ते म्हणाले की, भूसंपादनामुळे निर्माण होणाऱ्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी खासगी-सरकारी भागीदारीतून करार झाल्यास ते लाभदायक ठरू शकतील, असे मतही त्यांनी मांडले.

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या ९८व्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून या परिषदेत यशवंतराव चव्हाण स्मृती पुरस्कार देण्यात आले. माँटेकसिंग अहलुवालिया, ओझोनअ‍ॅक्शनचे पर्यावरण तज्ज्ञ राजेंद्र शेंडे आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. याचवेळी डॉ. उदय साळुंके यांना महाराष्ट्र औद्योगिक आणि आर्थिक विकास संघटनेचा (मिडा) पुरस्कार देण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट स्टॉक एक्स्चेंजचा पुरस्कार एमसीएक्सला देण्यात आला.

Marathi Online News