प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

देशातील अधिकाधिक शेतक-यांना निव्वळ संस्थात्मक पत मिळावी आणि त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात भरघोस वाढ व्हावी यासाठी हा निर्णय शुक्रवारी कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतक-यांना 5 ते 7 टक्के दराने तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे

नवी दिल्ली-   शेतक-यांना 4 टक्क्यांपर्यंत सवलतीच्या दराने अल्पकालीन कृषीपतपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांना 4 हजार 868 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे निश्चित केले आहे.

देशातील अधिकाधिक शेतक-यांना निव्वळ संस्थात्मक पत मिळावी आणि त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात भरघोस वाढ व्हावी यासाठी हा निर्णय शुक्रवारी कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतक-यांना 5 ते 7 टक्के दराने तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे. त्यावर केंद्र सरकारतर्फे बँका आणि नाबार्ड यांना 2 ते 4 टक्के दराने अनुदान देण्यात येणार आहे. बँकांनी शेतक-यांना 9 टक्के दराने पतपुरवठा केल्यास त्यांना अनुदान मिळणार नसल्याचेही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

या अल्पमुदतीच्या पतपुरवठय़ातून शेतक-यांनी लागवडीसाठी आवश्यक बी बियाण्यांची खरेदी करणे अपेक्षित असून, हे कर्ज एक वर्षाच्या मुदतीत फेडायचे आहे. जे शेतकरी एक वर्षाच्या आत कर्जाची परतफेड करतील त्यांना 4 टक्के दराने अनुदान देण्यात येणार आहे. बाकीच्यांना 2 टक्के दराने अनुदानावर समाधान मानावे लागेल.

अद्याप देशातील बहुतांश शेतकरी सावकारी पाशात अडकले असून, त्यातून त्यांची सुटका व्हावी आणि त्यांच्या शेती उत्पादनात भरघोस वाढ व्हावी यादृष्टीने त्यांना सवलतीच्या दराने पतपुरवठा करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सन 2006-07 पासून केंद्राने शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात अल्पमुदतीचे कर्ज देण्याची योजना सुरू केली. ज्या शेतक-यांना दोन टक्के दराने यापूर्वीच कर्ज मिळाले आहे. त्यांनी ते मुदतीपूर्वी परत केल्यास त्यांना एक टक्का अतिरिक्त सवलत देण्याचे धोरण केंद्राने मागील वर्षीपासून अमलात आणले आहे. प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतक-यांसाठी अनुदानाची रक्कम यंदापासून चार टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणासमयी या निर्णयाची घोषणा केली होती.

Marathi Online News