प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीला गती देताना आता ऑइल अ‍ॅँड नॅचरल गॅस कॉपरेरेशन (ओएनजीसी) आणि इंडियन ऑइल कॉपरेरेशन (आयओसी) या कंपन्यांमधील सरकारी भागभांडवलाची विक्री करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे.

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीला गती देताना आता ऑइल अ‍ॅँड नॅचरल गॅस कॉपरेरेशन (ओएनजीसी) आणि इंडियन ऑइल कॉपरेरेशन (आयओसी) या कंपन्यांमधील सरकारी भागभांडवलाची विक्री करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. या दोन्ही कंपन्यांमधील प्रत्येकी पाच आणि दहा टक्के भांडवल हिश्शाची विक्री करून यंदाच्या आर्थिक वर्षात 21 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा विचार असल्याचे तेल सचिव एस. सुंदरेशन यांनी सांगितले.आयओसी आणि ओएनजीसी या दोन्ही कंपन्यांमधील सरकारी भागभांडवलाची विक्री करण्यासाठी अर्थ खात्याकडून मान्यता मिळालेली असल्याचे निर्गुतवणूक खात्याने म्हटले असल्याचे सुंदरेशन यांनी स्पष्ट केले.फेर समभाग विक्रीच्या (एफपीओ) माध्यमातून ओएनजीसीमधील सरकारचे 10.6 कोटी समभागांची विक्री केल्यास भांडवल बाजारातील आजच्या 1233.25 रुपये किमतीप्रमाणे सरकारला 13 हजार 189 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होऊ शकणार आहे. या भागभांडवल विक्रीनंतर ओएनजीसीमधील सरकारचे विद्यमान 74.14 टक्के भागभांडवल कमी होऊन ते 69.14 टक्क्यांवर येणार आहे.

आयओसीमधील निर्गुतवणूक आणि भांडवल हिस्सा विक्री अशा दुहेरी व्यवहारातून सरकारचे भागभांडवल सध्याच्या 78.92 टक्क्यांवरून 64.57 टक्क्यांवर येणार आहे. निर्गुतवणुकीच्या आराखडय़ानुसार आयओसीची निर्गुतवणूक पहिल्यांदा होणार आहे. या कंपनीतील दहा टक्के भागाभांडवलाची विक्री केल्यानंतर सरकारला कंपनीच्या आजच्या 363.90 रुपये समभाग किमतीनुसार आठ हजार 835 कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. भांडवली गुंतवणुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बाजारातून निधी उभारण्याची इच्छा कंपनीने तेल मंत्रालयाकडे लेखी निवेदन पाठवून व्यक्त केली आहे.

एनटीपीसी, एनएचपीसीचा विचार नाही

सार्वजनिक क्षेत्रातील एनटीपीसी आणि एनएचपीसी या दोन कंपन्यांमधील भांडवल आणखी एकदा विकण्याचा सरकारचा सध्या कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री एस. एस. पालानिमणिक्कम यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले. एनएचपीसी आणि एनटीपीसीमध्ये सरकारचे विद्यमान भागभांडवल अनुक्रमे 86.36 टक्के आणि 84.50 टक्के आहे. केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2009 आणि फेब्रुवारी 2010 मध्ये अनुक्रमे एनएचपीसी आणि एनटीपीसीमधील पाच टक्के भागभांडवलाची विक्री केली होती. एनएचपीसीच्या भांडवल विक्रीतून 2012.85 कोटी रुपये आणि एनटीपीसीतून 8480 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला. चालू आर्थिक वर्षात निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून 40 हजार कोटी रुपये निधी उभारणीचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. यासाठी केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी 10 कंपन्यांची निर्गुतवणूक करणार आहे. यामध्ये इंडियन ऑइल, कोल इंडिया, सेल, आरआयएनएल आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन या कंपन्यांचा समावेश आहे.   

Marathi Online News