प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयकामध्ये संपत्ती करावरील सवलत मर्यादा सध्याच्या 15 लाख रुपयांवरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो करदात्यांना कर वाचवणे शक्य होणार आहे.

नवी दिल्ली- प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयकामध्ये संपत्ती करावरील सवलत मर्यादा सध्याच्या 15 लाख रुपयांवरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो करदात्यांना कर वाचवणे शक्य होणार आहे. परंतु प्रत्यक्ष संहिता कराच्या मूळ आराखड्यात सुचवण्यात आलेल्या 50 कोटी रुपयांच्या सवलत मर्यादेच्या तुलनेत ही मर्यादा कमी असल्याचे म्हटले जात आहे.

कर जबाबदा-यांची गणिते मांडण्यासाठी कंपन्यांना तसेच केवळ नोंदणीकृत असलेल्या व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांसाठी सध्या 1957चा मालमत्ता कर कायदा लागू आहे. परंतु नव्या प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयकात विद्यमान 1957चा संपत्ती कर कायदा रद्द करून बिगर नफादायी संघटना वगळता एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निव्वळ मालमत्ता असलेल्या प्रत्येक करदात्याला सवलत वाढवून देण्याची नवीन तरतूद या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

मालमत्ता कराच्या मोजणीसाठी पात्र असलेल्या मालमत्तांचे क्षेत्र वाढविण्याचाही या विधेयकात प्रस्ताव आहे. विद्यमान कायद्यानुसार दागिने, शहरांतील जमीन, इमारती आणि ऑटोमोटिव्ह मालमत्ता कराच्या जाळ्यात येतात. परंतु नव्या प्रस्तावानुसार भारताबाहेरी बॅँकांमध्ये असलेल्या ठेवींसह विदेशी नियंत्रण असलेल्या कंपनीत असलेले समभाग विदेशी विश्वस्त संस्थेतील व्याज आदी या मालमत्ता करांतर्गत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.

एखादी व्यक्ती किंवा हिंदू विभक्त कुटुंबाकडे 50 हजार रुपयांपेक्षा अतिरिक्त रोख रक्कम असल्यास तसेच करदात्यांकडून वैयक्तिक कारणासाठी बोट, विमान यांचा वापर आदी निव्वळ मालमत्ता समजून त्यावर मालमत्ताकर लावण्यात येतो. परंतु एखादी व्यक्ती वा हिंदू अविभक्त कुटुंबाकडे दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम असल्यास, 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे घड्याळ बाळगणे, पुरातत्त्व वस्तूंचे संकलन वा अन्य कलावस्तू यांचा समावेशही मालमत्ता करात करण्याचा प्रस्ताव नव्या विधेयकात आहे.

Marathi Online News