ऑक्टोबरच्या हंगामाध्ये साखरेचे विक्रमी उत्पादन होण्याची अपेक्षा असल्यामुळे अन्नधान्य आणि कृषी खाते साखर क्षेत्राचे विनियंत्रण करण्याचा विचार करीत आहे.

नवी दिल्ली- ऑक्टोबरच्या हंगामाध्ये साखरेचे विक्रमी उत्पादन होण्याची अपेक्षा असल्यामुळे अन्नधान्य आणि कृषी खाते साखर क्षेत्राचे विनियंत्रण करण्याचा विचार करीत आहे. हे नियंत्रण दूर करण्याचा मार्ग खुला करण्याच्यादृष्टीने कृषी मंत्री शरद पवार यांनी गुरुवारी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये कृषी मंत्र्यांनी साखरेची विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य कारखान्यांना देण्यात यावे असा प्रस्ताव पंतप्रधानांसमोर ठेवला.

साखर कारखान्यांकडून खुल्या बाजारात त्याचप्रमाणे प्रत्येक महिन्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत होणा-या विक्रीसाठी साखरेचा कोटा सरकारकडून निश्चित केला जातो. परंतु यंदाच्या हंगामात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होणार असल्याने साखरेचे विनियंत्रण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हे नियंत्रण दूर करण्यासाठी अन्नधान्य खाते करीत असलेल्या विविध नियोजनांचे सादरीकरण कृषी मंत्र्यांनी पंतप्रधानांसमोर केल्याचे माहितगार सूत्रांनी सांगितले.गोदामामध्ये अन्नधान्ये साठवून ते खराब होण्यापेक्षा त्याचे मोफत वितरण गरीबांना करण्यात यावे असा आदेश अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या बैठकीत या मुद्यावरही चर्चा झाली असण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. ग्राहक आणि शेतक-यांच्या फायद्याच्यादृष्टीने साखर क्षेत्रावरील बंधने कशा प्रकारे दूर करता येऊ शकतील यावरही तपशीलवार चर्चा झाल्याचे या माहितगारांनी सांगितले.

सध्या ऊस उत्पादक शेतक-यांना ठराविक कारखन्यांनाच ऊसाची विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे या शेतक-यांनाही ऊसाची विक्री करण्याची मुभा द्यावी असेही या सादरीकरणात सुचविण्यात आले आहे. गेल्याच महिन्यात कृषी मंत्र्यांनी साखर क्षेत्र नियंत्रणमूक्त करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. इंडियन शुगर मिल्स असोएसिशनचे अध्यक्ष विवेक सरगोई यांनीही नियंत्रणामुळे साखर उद्योगाच्या विकासात अडथळे येत असून मोठ्या प्रमाणावर होणा-या गुंतवणुकीलाही त्यामुळे खीळ बसली आहे. भारतीय साखर उद्योगाला विकासाच्या वाटेने नेण्यासाठी या क्षेत्राचे विनियंत्रण हाच एकमेव उपाय आहे असेही ते म्हणाले.

Marathi Online News