एमएसएमई क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचं अविभाज्य अंग आहे. जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा आठ टक्के आहे. देशात होणा-या एकूण उत्पादनापैकी 45 टक्के उत्पादन एमएसएमई क्षेत्रातून मिळतं. त्याचप्रमाणे एकूण निर्यातीच्या 40 टक्के निर्यात या क्षेत्रातून होते.

देशाची अर्थव्यवस्था 1990 नंतर हळूहळू खुली झाली. याचवेळी सर्वच क्षेत्रांत ‘मूर्ती लहान, कीर्ती महान’चं वारं वाहू लागलं. मोठ्या वाहनांऐवजी आकारानं लहान वाहनं, महाकाय विमानांऐवजी छोटी विमानं, मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांऐवजी लहान बजेटचे चित्रपट, एकदम मोठी गुंतवणूक करण्यापेक्षा लहान गुंतवणूक अशा प्रकारे छोट्या प्रमाणातून मोठी स्वप्नं साकार करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. महाकाय औद्योगिक प्रकल्पांपेक्षा छोटे औद्योगिक प्रकल्प अधिक फायद्याचे आहेत हे लक्षात येऊ लागलं. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना यामुळे विशेष अस्तित्व प्राप्त झालं. मग ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग’ या लांबलचक शब्दाऐवजी ‘एमएसएमई’ हा शब्द रूढ झाला. गेल्या वीस वर्षात एमएसएमई क्षेत्रानं देशात चांगलाच जम बसवला आहे. पूर्वीचा लघु उद्योग आता एमएसएमई झाल्यानंतर चहू अंगांनी बहरतो आहे.

एमएसएमई क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचं अविभाज्य अंग आहे. जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा आठ टक्के आहे. देशात होणा-या एकूण उत्पादनापैकी 45 टक्के उत्पादन एमएसएमई क्षेत्रातून मिळतं. त्याचप्रमाणे एकूण निर्यातीच्या 40 टक्के निर्यात या क्षेत्रातून होते. मोठ्या उद्योगसमूहांतून नोकरी मिळवणं तुलनेनं अवघड असतं. तसंच मोठ्या उद्योगांतून कर्मचा-याचा व्याक्तिमत्त्व विकास करण्याची संधी मिळतेच असं नाही. परंतु छोट्या उद्योगांतून नोकरी मिळणं हे सोपं जातं आणि या उद्योगातून सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवणंही तुलनेनं सोपं जातं हे आता लक्षात येऊ लागलंय.

राज्यातही एमएसएमई क्षेत्रानं चांगलीच आघाडी घेतली आहे. विशेषत: ‘मायक्रो, स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्रायझेस डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट’ हा कायदा 2006मध्ये राज्यात लागू झाला. केंद्रातल्या कायद्यात थोडासा बदल करून राज्याने एमएसएमई मधल्या ‘ई’चा अर्थ ‘आंत्रेप्रेनॉर’ऐवजी ‘एंटरप्रायझेस’ असा लावला. त्यामुळे या कायद्याची व्याप्ती वाढली. या कायद्यांतर्गत उत्पादन करणारे आणि सेवा देणारे असे उद्योगांचे दोन प्रकार करण्यात आले. प्रकल्प उभारणी आणि यंत्रसामग्री यासाठी उत्पादन उद्योगांपैकी सूक्ष्म उद्योगांत 25 लाख रुपयांपर्यंत, लघुउद्योगांत 50 लाख रुपयांपर्यंत तर मध्यम उद्योगांत एक कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. यंत्रणा उभारणीसाठी सेवा देणा-या उद्योगांपैकी सूक्ष्म उद्योगांत 10 लाख रुपयांपर्यंत, लघु उद्योगांत दोन कोटी रुपयांपर्यंत तर मध्यम उद्योगांत पाच कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते.

मोठ्या प्रकल्पांच्या तुलनेत एमएसएमई प्रकल्प उभारणे अत्यंत फायद्याचं आहे. या क्षेत्रातल्या प्रकल्पांना कमी प्रमाणात भांडवल लागतं. एमएसएमई उद्योग मनुष्यबळावर अधिक अवलंबून असल्यामुळे कमी भांडवलात ते सुरू करता येतात. प्रादेशिक समतोल या उद्योगांमुळे बिघडत नाही, उलट या उद्योगांमुळे औद्योगिक वसाहती तयार होऊ शकतात किंवा सध्या असलेल्या वसाहती अधिक विकसित होण्यास मदत होते. ग्राहक आणि उत्पादक यांच्या विविध गरजांना पुरे पडणारं असं हे एमएसएमई क्षेत्र आहे. यातला प्रत्येक व्यवसाय हा दैनंदिन गरजांच्या जवळ जाणारा असतो. त्यामुळे सहसा एमएसएमई क्षेत्रातल्या उद्योगाला मंदीची झळ मोठ्या प्रमाणावर बसत नाही. एकाच छत्राखाली अनेक प्रकारची उत्पादनं तयार करणं हेदेखील या क्षेत्रात शक्य आहे. या क्षेत्रातले उद्योग ग्रामीण भागात सहज आपला विस्तार करू शकतात. शिवाय या उद्योगांची कार्यपद्धती परिसरातल्या उपलब्ध साधनसामग्रीनुसार सहज बदलता येण्याजोगी, लवचीक असते. या सर्व कारणांमुळे एमएसएमई क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला मोठा हातभार लावते, शिवाय निर्यातीतही महत्त्वाची भूमिका बजावते.

एमएसएमई क्षेत्राचा सर्वागीण विकास व्हावा यासाठी एका ठिकाणी वेगवेगळे लघुउद्योग एकवटण्यापेक्षा एकाच उत्पादन क्षेत्रातले उद्योग एकत्र आले तर त्या उत्पादन क्षेत्राची उत्पादकता वाढते. यासाठीच सरकारचा भर एकाच पद्धतीच्या उद्योगांचा समुच्चय करण्यावर आहे. त्यासाठी सरकारने ‘क्लस्टर’ विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. एका क्लस्टरसाठी अनेक घटक साह्यभूत ठरतात. सामाजिक संस्था, अशासकीय संस्था यांची एमएसएमई उद्योगांना प्राथमिक मदत होऊ शकते. स्थानिक संघटनांचा पाठिंबा असेल तर एमएसएमई उद्योग चटकन स्थिरावू शकतात. यामध्ये स्थानिक पर्यावरण जपणं, स्वच्छता पाळणं, सामाजिक स्वच्छतेचं भान ठेवणं यासारख्या उपाययोजना केल्या तर या क्लस्टरला विरोध होत नाही. एकदा एमएसएमई क्लस्टर विकसित झाला की त्याला स्थानिक पातळीवरच मोठी बाजारपेठ मिळू शकते. किंवा क्लस्टरमधले सदस्य उद्योजकही एकमेकांचे पहिले ग्राहक होऊ शकतात. एखाद्या भागात एमएसएमई क्लस्टर विकसित झाला की मग त्यातल्या उद्योगांना पूरक यंत्रसामग्री पुरवणा-या उद्योगांना व्यवसाय मिळतो. कच्चा माल पुरवणा-यांना काम मिळतं. त्याचप्रमाणे हा क्लस्टर गुंतवणूकदारांनाही आकर्षित करू शकतो. मग अशा एमएसएमई उद्योजकांना बँका किंवा वित्तसंस्था अर्थसाह्य देतात आणि अखेर हे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणात स्थानिकांसाठी रोजगारनिर्मितीचं केंद्र बनतं. राज्यातही काही भागांत क्लस्टर विकसित होत आहेत तर काही नव्या क्लस्टरसाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

अशा प्रकारे विविध उपायांनी एमएसएमई क्षेत्राचा विकास करण्याचा प्रयत्न होतोय. यासाठी सरकारी पातळीवर मदतीचा हात पुढे केला गेला असला तरी, ज्यांना एमएसएमई उद्योजक व्हायचं आहे त्यांनीही काही मूलभूत प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण सुरू करू इच्छिणारा उद्योग हा ‘हट के’ असायला हवा. त्यासाठी आपल्यात सर्जनशील वृत्ती बाणवणं अत्यंत गरजेचं आहे. या सर्जनशील वृत्तीनं आपण प्रत्येक उद्योगाकडे किंवा घटनेकडे पाहिल्यास त्यातून आपल्या नवकल्पनांना पंख फुटतील. या नवकल्पना किंवा ‘इनोव्हेशन’ आपल्याला रोजगार मिळवून देणार आहे. नव्याचा मंत्र जपल्यास तुम्ही एमएसएमई उद्योजक होऊ शकाल. असा नव्याचा मंत्र जपताना बाजाराचा काटेकोर अभ्यास, ग्राहकांचा नव्या उत्पादनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि भविष्यातला बाजार कसा असेल याविषयीचा आडाखा या त्रिसूत्रीवरच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाचा पाया रचला जाईल यात काहीच नवल नाही.

Marathi Online News