नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटीच्या अमलबजावणीसाठी सर्व राज्य सरकारांनी तसेच विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभेत केले असले, तरी जीएसटी विधेयकाच्या सध्याच्या मसुद्याला बहुतेक राज्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

सर्व आर्थिक निर्णयांमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना अंतिम अधिकार देण्याच्या जीएसटी विधेयकातील तरतुदीमुळे राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा आक्षेप अनेक राज्य सरकारांनी नोंदवला आहे. यामुळे राज्य सरकारांना जीएसटीचा लाभ कमी प्रमाणाच मिळेल. त्यामुळे राज्यपातळीवरील जीएसटी रचनेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सर्वाधिकार देण्यास राज्ये तयार नाहीत, असे सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समूहातील मंत्री असीम दासगुप्ता यांनी पत्रकारांना सांगितले.

पुढील आर्थिक वर्षापासून जीएसटी लागू व्हावा यासाठी सर्व राज्य सरकारांनी तसेच विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुखर्जी यांनी महागाईवरील भाषणात केले. जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष कररचनेत सुधारणा होणे अपेक्षित असून यामुळे एकंदर महागाईवरही नियंत्रण ठेवता येईल, असे ते म्हणाले. मात्र जीएसटी विधेयकाचा मसुदा सध्या आहे त्या स्वरूपात स्वीकारण्यास राज्य सरकारे तयार नाहीत, असे दासगुप्ता म्हणाले. 

केंद्रीय स्तरावरील उत्पादन शुल्क आणि सेवाकराची जागा जीएसटी घेईल. त्याचप्रमाणे राज्य स्तरावरील मूल्यावर्धित कर, उपकर, अधिभार आणि स्थानिक करही जीएसटीमुळे मोडीत निघतील. देशातील भाजपशासित राज्ये या कराच्या अमलबजावणीबाबत साशंक आहेत.  

जीएसटी वाद निवारण प्राधिकरणाबाबतही राज्य सरकारांचा आक्षेप आहे. या प्राधिकरणासाठी घटनादुरुस्ती न करता जीएसटी कायद्यात तरतूद ठेवली जावी, असे मत दासगुप्ता यांनी व्यक्त केले.