प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या निवृत्तीवेतनासाठी केंद्र सरकार वार्षिक एक हजार रुपये योगदान देणार आहे.

नवी दिल्ली- असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या निवृत्तीवेतनासाठी केंद्र सरकार वार्षिक एक हजार रुपये योगदान देणार आहे. सुमारे तीन कोटी असंघटित कामगारांमध्ये बचतीची सवय रुजवण्यासाठी `स्वावलंबन' या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार एकंदर एक हजार कोटींचे आर्थिक योगदान देणार आहे. सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

स्वावलंबन या निवृत्तीवेतन योजनेखाली असंघटित क्षेत्रातील प्रत्येक कामगारामागे सरकार वार्षिक एक हजार रुपयांचे योगदान देईल, तर कामगाराला स्वतःच्या निवृत्तीवेतनासाठी 1,000 ते 12,000 रुपयांचे योगदान द्यावे लागेल.

सुरुवातीला या योजनेचा लाभ दहा लाख असंघटित कामगारांना मिळेल. सरकार पुढील चार वर्षे म्हणजेच 2013-14 सालापर्यंत ही योजना चालू ठेवणार आहे. या योजनेमुळे असंघिटत क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्तीनंतरही ठराविक उत्पन्न मिळत राहील. यामुळे या कामगारांना बचतीची सवय लागेल आणि सरकारलाही सामाजिक सुरक्षेपोटी खर्च कराव्या लागणा-या निधीत कपात करता येईल, असे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.   

Marathi Online News