नवी दिल्ली- इंधनाच्या दरांमध्ये वाढ होऊ नये यासाठी सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असले तरी  पेट्रोलविक्रीतून येणारी तूट सहन करण्यासाठी निधी तोकडा पडत असल्याने दरवाढ अपरिहार्य ठरेल, असे पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. इंधनाच्या दरांवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नेमलेली तज्ज्ञ समिती या आठवड्यात अहवाल सादर करणार असून त्यानंतर याबाबत निर्णय होईल, असे त्यांनी सांगितले. 

सरकारी तेल कंपन्यांना कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांनुसार इंधनाचे दर ठरवण्याची मुभा द्यावी, असे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांचे मत असल्याचे समजते.

इंधनविक्रीतून होणारा तोटा सोसण्यासाठी नेमका कोणता मार्ग अवलंबायचा हे ठरवण्यासाठी मंगळवारी अर्थ आणि पेट्रोलियम खात्यांची बैठक होणार आहे, असेही देवरा यांनी सांगितले.