नवी दिल्ली- पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्याची शिफारस पंतप्रधानांनी यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या कीर्ती पारीख समितीने केली आहे. एलपीजी सिलेंडरचे दर 100 रुपयांनी, तर किरोसिनचे दर प्रतिलिटर सहा रुपयांनी वाढवण्याची शिफारसही या समितीने केली आहे. अर्थात महागाई दराची चढती कमान बघता या शिफारशी स्वीकारणे सरकारसाठी कठीण असल्याचे मत माहितगारांनी व्यक्त केले आहे.  

पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरील सरकारी नियंत्रण हटल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींनुसार भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर ठरतील. सध्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर लक्षात घेता, नियंत्रण हटल्यास पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 4.72 रुपयांनी, तर डिझेलच्या दरांत प्रतिलिटर 2.33 रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.   

इंधनाच्या दरात वाढ झाल्यास त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्याच्या किमतीवर होईल. त्यामुळे सध्याची महागाई लक्षात घेता पारीख समितीच्या शिफारशी स्वीकारणे सरकारला कठीण जाणार आहे. मात्र तरीही इंधनाच्या किमतींवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्याबाबत अर्थ आणि पेट्रोलियम खात्यांमध्ये एकमत झाल्याचे समजते.  

सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांसदर्भात सध्या अवलंबलेले धोरण दीर्घकाळ टिकण्याजोगे नाही, असे मत समितीचे अध्यक्ष कीर्ती पारीख यांनी व्यक्त केले. या समितीवर अर्थसचिव अशोक चावला आणि पेट्रोलियम सचिव एस सुंदरेशन यांचाही समावेश आहे.