नवी दिल्ली- व्यावसायिक करात कपात करण्याची उद्योग जगताची मागणी येत्या अर्थसंकल्पात पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, अशी माहिती अर्थ खात्यातील एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली आहे. व्यावसायिक करात कपात करावी. निदान उपकर आणि अधिभार तरी रद्द करावेत, अशी उद्योग जगताची मागणी आहे.

व्यावसायिक कर 30 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्याची मागणी उद्योग जगताकडून सातत्याने होत आहे. मात्र यासाठी उद्योजकांना 2011-12 सालच्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा करावी लागेल, असे या अधिका-यांनी सांगितले. 

सध्या एक कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणा-या देशांतर्गत कंपन्यांना 30 टक्के व्यावसायिक कर द्यावा लागतो.  याशिवाय दहा टक्के अधिभार आणि तीन टक्के शैक्षणिक उपकरही त्यांना द्यावा लागतो.