प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

देश स्वतंत्र झाला म्हणजे तो इथल्या सर्व लोकांचा झाला. या स्वातंत्र्याचा जमाखर्च मांडताना मात्र काही क्षेत्रांत लोक बाजूलाच पडल्याचं दिसतं. शिक्षण आणि आरोग्य सर्वापर्यंत पोहोचत नाही, तर वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीचे फायदे ‘जनते’पासून दूरच राहतात. राज्यकर्त्यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि वैज्ञानिक प्रगतीच्या प्रश्नांना भिडण्याचा प्रयत्न केला, पण अजेंडा अधुराच राहिला. प्रसंगी सरकारच्या विरुद्ध जाऊन वेगळी उत्तरं शोधण्याचं काम ज्या लोकचळवळींनी केलं, त्यातून आलेले हे तिघा कार्यकर्त्यांचे खास लेख. अनुभवातून आलेल्या या उत्तरांची चर्चा व्हायलाच हवी!

• स्वतंत्र विचाराचे शिक्षण आहे कुठे? 

हुमायून मुरसल

जात, धर्म, लिंग, भाषा आणि वंश असा कोणताही भेद न करता, प्रत्येकाला‘कायद्यापुढे समानता’एवढ्या व्यापक स्वातंत्र्याचा अनुभव जातीव्यवस्थेने पिडलेल्या जनतेला संपूर्ण इतिहासात पहिल्यांदाच मिळाला, तो 15 ऑगस्ट 1947 रोजी. हजारो वर्षाच्या गुलामीला स्वल्पविराम मिळाला आणि भांडवली लोकशाही विराजमान झाली. तरीही हा बदल अनन्यसाधारणच होता. आधुनिक शिक्षणाची दारे मागासवर्गीयांसह स्त्रियांना खुली झाली ती ब्रिटिशांमुळे! त्यापूर्वी कोण्या सुलतान वा महाराजांना अशी ना बुद्धी सुचली ना धारिष्टय झाले.

त्रेसष्ट वर्षात देशाने केलेली‘आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगती’नेत्रदीपकच आहे. आज देशात 300 विद्यापीठे आहेत. देशी-परदेशी विद्यापीठांची भर पडत आहे. अवकाश, जनुकियपासून अणुतंत्रापर्यंत सर्व प्रकारचे संशोधन करणा-या दर्जेदार संस्था आपल्याकडे आहेत. लोकसंख्येच्या जोरावर जागतिक बाजारपेठेला तंत्रज्ञ, वैज्ञानिक पुरवू एवढा‘ह्यूमन रिसोर्स’चा साठा आपल्याकडे निर्माण होतोय. एकट्या आयआयटीसाठी सात हजार स्पर्धक दरवर्षी प्रयत्न करतात. जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेसाठी आणि विकसित देशाच्या पंक्तीत बसण्यासाठी आपण किती आतुर आहोत, हे यावरून दिसते.

सहिष्णुता आणि कत्तली, चराचरात देव आणि माणसाला पशुतुल्य वागणूक, हा विरोधाभास आपल्या समाजाचा स्थायीभाव राहिला आहे. त्यामुळे शैक्षणिक विषमता स्वाभाविक मानली गेली. उच्च शिक्षणाचा गतीने विकास करणारे सरकार सामान्य माणसाला मुलभूत प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क देण्यासाठी 2010 सालाची वाट पाहते.. तेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 17 वर्षानी! यात आश्चर्य कसले? मुस्लिमांची 25 टक्के मुले शाळेत जात नाहीत असे न्या. सच्चर यांनी सांगितले, पण सर्व सरकारी मदत असूनही दलित-आदिवासींची अवस्था यासारखीच आहे. एकंदर 44 टक्के मुले पहिल्या चार वर्षात गळतात. आज निव्वळ साक्षरता 64 टक्के आहे. यातही स्त्री-पुरुषांतील तफावत 25 टक्के तर ग्रामीण-शहरी तफावत 20 टक्के आहे. यावरून वर उल्लेखलेल्या प्रगतीचा अर्थ लावला जावा.

जीवन शिक्षण हा विचार मागे पडून शिक्षण देणे आणि घेणे यात सरळ धंदेवाईक विचार रुजला आहे. मल्टिनॅशनल कंपन्यांच्या दरमहा लाखो रुपयांच्या पगारांनी नवमध्यमवर्गाला भुरळ पाडलेली आहे. भावी उत्पन्नाचा विचार करून आज शिक्षणासाठी लाखो रुपयांची गुंतवणूक करायला माणसे तयार आहेत. दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण संस्थेत प्रवेश आणि शिकवण्यासाठी झुंबड आहे. शिक्षण हे नफा देणारा उद्योग बनल्यामुळे अनेक भांडवलदार आणि कार्पोरेट्स कोट्यवधींची गुंतवणूक करत आहेत. अनेक शहरांतून खासगी नावाजलेली शिक्षण केंद्रे अस्तित्वात आली असून तेथे अब्जावधींची उलाढाल सुरू आहे. दुसरीकडे दररोज एक मराठी सरकारी शाळा बंद पडत आहे. या प्रक्रियेतून हद्दपार होणारा कोणत्याही धर्मा-जातीचा‘मराठी माणूस’कोठे जाणार?

ज्या शैक्षणिक प्रगतीबद्दल आपण बोलतो ते नेमके कोण आहेत? त्यांची टक्केवारी काय? देशात 20 वर्षावरील लोकांच्या लोकसंख्येमध्ये 6.7 टक्के सर्व ग्रॅज्युएट आणि 0.7 टक्के डिप्लोमा-सर्टिफिकेटधारक आहेत. (सर्व आकडे 2001च्या जनगणनेनुसार) मुस्लिमांची ही आकडेवारी 3.6 टक्के आणि 0.4 टक्के तर दलित आदिवासींची एकत्रित 2.4 टक्के आणि 0.3 टक्के आहे. याचा अर्थ उच्च शिक्षणातील ही प्रगती आणि प्रचंड गुंतवणूक मूठभर श्रीमंत आणि मध्यमवर्गासाठीच आहे. ग्रामीण, अविकसित प्रदेशातील, त्यानंतर दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, मुस्लिम इतर ओबीसी या जनतेच्या समान संधीचे काय? ग्रामीण टॅलेंट नवोदय विद्यालयात सामावून तर इतरांना राखीवतेचे आमिष दाखवून त्यांच्या असंतोषाचा निचरा केलेला आहे. त्यामुळे जे यशस्वी होत नाहीत ते स्पर्धेत कमी पडतात. म्हणजे अपात्र ठरतात. ही व्यक्तिगत उणीव आहे, यात व्यवस्थात्मक दोष नाही असेच मानायची मोकळीक!

आजकाल मराठीच्या प्रेमाची चलती आहे. मराठी पाट्या, मराठी सिनेमा, मराठी गाणी यांसाठी मोठा आग्रह आहे, पण शिक्षणातल्या मराठीचे काय? ग्रामीण भागातल्या झोपडपट्टी, कामगारवस्ती, गावकुसाबाहेरच्या, भटक्या-विमुक्तांसाठी आणि मोहल्लावाल्यांसाठी संस्कृतप्रचुर, शुद्ध, पुस्तकी‘स्टँडर्ड मराठी’ ही इंग्रजीइतकीच परकीय भाषा आहे. वाचन आणि शुद्ध लेखनासाठी वर्षानुवर्षे खर्डेघाशी करूनही किती टक्के मुलांना आकळते प्रश्नच आहे. याची खात्री करण्यासाठी सर्व वर्गातून मराठी विषयात नापास होण्याची आकडेवारी पाहावी! अथवा प्राथमिक-माध्यमिक शाळेचे पेपर तपासणा-या शिक्षकांना खरे बोलणार असतील तर विचारावे. सरकारची प्रशासकीय, तांत्रिक भाषा वाचायला धास्ती वाटते. शब्दकोशातही ती सापडत नाही. त्यापेक्षा इंग्रजी शब्दाने हायसे वाटते! कोणाच्या कानाखाली फटका मारून हा बदल होणार?

शिक्षण हे सरकार, सत्ताधारी आणि समाजातील वर्चस्ववादी गटांसाठी आपल्या विचासरणीला आणि सत्तेला‘मान्यता’प्राप्त करण्याचे साधन असते. भांडवली उत्पादन व्यवस्थेचे पुनरुत्पादन आणि जतन करण्याचे माध्यम असते. त्यामुळे शिक्षणात (‘मेकॉलेनीती’पासून अलीकडे गुजरातमध्ये झालेल्या‘भगवेकरणा’पर्यंत) राजकारण आहे. अंकित करण्याचे किंवा कोऑप्ट करण्याचे राजकारणही‘मान्यते’चे राजकारणच असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना समितीत सामावून मोठ्या संख्येने असलेल्या पददलित जनतेची मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. डॉ. आंबेडकरांची भूमिका न समजावून घेताच त्यांच्या अनुयायांनी घटनेला आदर्श आणि पवित्र मानले. त्यामुळे त्यांना ‘कोऑप्ट’करणे सोपे झाले. ब्राह्मणी वर्चस्वाविरुद्ध लढ्यापुरते महात्मा फुलेंना मराठ्यांनी वापरले; पण त्यांच्या सार्वजनिक सत्यधर्माला सोडचिठ्ठी दिली. त्यांची मुले आता हिंदुत्वाचे कट्टर पुरस्कर्ते बनलीत. बहुजनांना शिक्षण मिळाल्यास मुक्तीचा मार्ग मिळेल ही समजूत भाबडेपणा ठरली. फुल्यांचं‘गुलामगिरी’वाचून त्यांचे शिक्षणसम्राट वारसदार स्वत:च शोषक बनले. राजर्षी शाहूंचा आदर्श बाजूला सारून मराठा शॉव्हेनिझम वाढला. परिवर्तनवाद्यांची अशी शोकांतिका झाली. आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष करणा-यांचा राडा सुरू आहे. या सा-या गदारोळात मराठी माणूस, त्याचा अंतरात्मा स्वतंत्रपणे काही विचार करू शकेल, एवढे तरी या शिक्षण व्यवस्थेने त्याला दिले आहे का?

(लेखक कोल्हापूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)

Marathi Online News