‘हे मेधा, तू नदीत वाहून जाणा-या आदिवासींना स्वत: पोहत जाऊन वाचवलंस.. पण त्याऐवजी तू आदिवासींनाच पोहायला शिकवलं असतंस तर?.. तर पिढ्यानपिढ्या तुझं गीत गायलं गेलं असतं’ अशा आशयाच्या कविता लिहिणा-या वाहरू सोनवणे या आदिवासी कार्यकर्त्यांची नाळ आर्थिक, राजकीय प्रश्नांप्रमाणेच सांस्कृतिक प्रश्नांशीही जोडलेली आहे. म्हणूनच आदिवासींच्या विकासाच्या गप्पा करणाऱ्यांना, त्यांना आधार देऊ पाहणा-यांना ते ‘आदिवासी जीवनव्यवहारावर होणारी आक्रमणं थोपवणं, हाही मानवमुक्तीचा अजेंडा ठरेल’ अशी भूमिका ठामपणे मांडतात..

कार्यकर्ता आणि कवी अशा दोन्ही भूमिकांत वावरणा-या वाहरू सोनवणे यांचा आणखी एक चेहरा आहे, तो आदिवासींबद्दल मूलगामी विचार करणा-या चिंतकाचा. थेट सामाजिक कार्यातून आलेले आणि भावना-जाणिवा समजून घेणारे हे विचार ठरतात. शिवाय, स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलेले आणि 1960च्या दशकात तरुण कार्यकर्ते म्हणून ‘संकल्प’ या पुस्तकात वाहरू सोनवणे यांचा आत्मपरीक्षणपर लेख समाविष्ट झाला, त्यालाही आता 25 वर्ष उलटून गेली आहेत. मधल्या काळात कार्यकर्ता म्हणून वाहरू यांना ‘महाराष्ट्र फाउंडेशन’चा पुरस्कार मिळाला आणि पुरस्कारांमुळे ‘एक्स्क्ल्यूझिव्हिटी’ प्राप्त होते, असा दृष्टिकोन बाळगणा-या लोकांचीही सोय झाली. वाहरू मात्र बदलले नाहीत. नारायण सुर्वे यांना आदरांजली वाहण्यासाठी कष्टकरी- घरकामगार महिलांच्या संघटनेसह अन्य संघटनांनी कल्याणमध्ये भरवलेल्या सभेसाठी शहाद्याहून ते नुकतेच येऊन गेले. सभेला उपस्थित असलेल्या दीडदोनशे महिलांशी संवाद साधूनच गेले.

या कार्यक्रमाआधी ‘प्रहार’साठी त्यांची भेट घेतली, तेव्हा दोनच प्रश्न त्यांना विचारले:

एक, आदिवासींमधून तरुण नेतृत्व उभं राहतंय का आणि हे नेतृत्व आशादायक आहे का? दुसरा, आदिवासींना ख-या अर्थानं समजून घेणारे आजवरचे नेतेसुद्धा, पुढल्या प्रश्नांची- समस्यांची- संकटांची चाहूल घेण्यात कमी पडले का?

या प्रश्नांवर थेट उत्तर देण्यासाठी नव्हे, पण त्यांच्या अनुषंगानं वाहरू बोलू लागले :

आदिवासींच्या समस्या, आदिवासींचे प्रश्न आदिवासींपासून सुरू होतात की इतरांपासून सुरू होतात, हा फरक आपण लक्षात घेतला पाहिजे. त्यावर विचारच नव्हे तर पश्चात्तापही झाला पाहिजे. बऱ्याचदा आदिवासींच्या समस्या या त्यांच्यावर लादलेल्या समस्या असतात आणि समस्या लादणारेच त्यांवरले उपायही लादत असतात!

संघटित होऊन उपाय शोधला जाऊ शकतो, हे आदिवासींना माहीत आहे. पण आदिवासींचं संघटन आदिवासींच्या हातात नाहीच, अशी परिस्थिती आहे. सरकार आदिवासींच्या समस्यांवर एका प्रकारचे उपाय लादतं, त्याच्या जोडीला पक्षवाले आणि धर्मवाले त्यांच्या-त्यांच्या अजेंडय़ानुसार उपाय करत असतात. जो तो ज्याच्या-त्याच्या साच्यामधून आदिवासींकडे पाहतो आणि या सर्व साच्यांमध्ये एक साम्य असतं की, आदिवासी म्हणजे कुणीतरी ‘अरेरे.. बिचारा’ आहे, आदिवासीला जणू स्वत:चा विचारच करता येत नाही! त्याला काही समजू शकत नाही. म्हणून त्याला मदत करायची, दया करायची, हेच बहुतेक जण करतात. विकास आणि कल्याण असे शब्द वापरले जातात; पण आदिवासीला कसा विकास पाहिजे आहे, त्याला कोणतं कल्याण हवं आहे, हे विचारात घेतलं जात नाही. मी तर असं म्हणेन की, आजवरच्या अनेक संघटनांनी, पक्षांनी वा सरकारी यंत्रणांनी आदिवासींना ‘मदत’ केली, पण आदिवासी समाज स्वत:च्या पायांवर उभा राहू शकेल, असं सक्षमीकरण केलंच नाही.

डांग पट्टय़ात धर्मवाल्यांमुळे, आणि ठाण्यासारख्या जिल्ह्यात राजकारणामुळे आदिवासींमध्ये फूट पडली आहे. भाऊ भावाला मारायला उठतो. अरे, आदिवासी एकत्र आणू शकत नसेल, तर तुमच्या संघटना काय कामाच्या?

अवलंबित्वाचीच भावना आदिवासी समाजांत या पद्धतीच्या कामामुळे कायम राहिली. आज काही राजकीय पक्ष आणि धार्मिक संघटनांनी आदिवासी तरुणांना नेतेपदं दिली आहेत. आदिवासी समाजातही नेतृत्वगुण आहेतच; पण या संघटनांमधली नेतेपदं ही गुलामीसारखीच असतात. निर्णयक्षमता आदिवासी नेतृत्वाकडे न ठेवता, तो लगाम स्वत:कडेच ठेवण्याचं काम पक्ष वा धर्माधिष्ठित संघटना करताहेत.

आदिवासींवर सांस्कृतिक दृष्टीने होणारा हल्ला किंवा त्याच्या जीवनप्रणालीवर होणारी आक्रमणं थोपवण्यासाठी आदिवासी नेतृत्वानं ही गुलामगिरी नाकारली पाहिजे. आदिवासींच्या समस्येची एक बाजू आर्थिक-राजकीय आणि विकासनीतीच्या स्वरूपाला आव्हान देणारी आहे; तर दुसरी बाजू या सांस्कृतिक प्रश्नाची आहे. जीवनप्रणाली म्हणजे समाजाचे सांस्कृतिक व्यवहार : जन्मानंतरचे, मृत्यूनंतरचे, लग्न वा सणावारी होणारे व्यवहार आणि न्यायनिवाडा- त्यामागचे नीतिनियम. हे व्यवहार बदलत गेल्यानं एक सांस्कृतिक अस्तित्वच नष्ट होऊ घातलं आहे. या व्यवहारांचा आग्रह परंपरावाद म्हणून आम्ही धरत नाही, पण त्या व्यवहारांमधली मानवी मूल्यं, त्या व्यवहारांनी गृहीत धरलेली समाजरचनेची संकल्पना टिकायला हवी. उदाहरणार्थ, आदिवासींचं लग्न लावणारा ‘प्रधान’ लग्नाला जमलेल्या पंचांना विचारतो, ‘मुलीच्या मामानं मुलीच्या अहेराला दीडशे रुपयांची साडी आणलीय, कबूल?’.. पंचांनी ‘कबूल’ केल्यावरच अहेर स्वीकारला जातो. ही लोकशाही आदिवासींच्या जीवनप्रणालीत दिसते, ती ब्राह्मणी प्रस्थापित व्यवस्थेत- न कळणारे मंत्र म्हणून केवळ ‘असं करा.. तसं करा’ असे हुकूम सोडणाऱ्या पद्धतीत दिसते का? आमचं भांडण ब्राह्मणांशी नाही. मानवमुक्ती नाकारणाऱ्या व्यवस्थेशी आहे.

‘जल - जंगल - जमीन’ यांवर आदिवासींचा अधिकार आहे, असं आज अनेक जण बोलतात. बोलतात तरी. पण ही आदिवासींच्या जगण्याची साधनं आदिवासींपासून हिरावून घेणं सुरूच आहे. आर्थिक आणि सांस्कृतिक समस्या एकमेकांशी निगडित आहेत त्या अशा. वर्चस्ववादी, भोगवादी संस्कृती आदिवासींवर लादणं थांबलेलंच नाही.

ल्ल ल्ल ल्ल

वाहरू ज्या अंबरसिंग महाराजांचा वारसा सांगतात आणि काळूराम दोधडे यांचा आदर करतात, त्या दोघा आदिवासी नेत्यांनी (अनुक्रमे धुळे आणि ठाणे जिल्ह्यांत) जमिनीच्यासाठी दिलेले लढेच अधिक महत्त्वाचे मानले जातात. म्हणजे या दोघांनी - विशेषत: अंबरसिंग यांनी सांस्कृतिक हक्कांबद्दलची भूमिका मांडलीच नाही का? याबद्दल वाहरू यांनी ‘सांस्कृतिक भूमिका दोघांनीही वेळोवेळी मांडलीच’ असा दावा केला. अंबरसिंग महाराजांनी आदिवासी आणि बिगरआदिवासींमध्ये समतेचं तत्त्व जपलं जावं आणि त्याआधारे आदिवासींना स्वाभिमान जपणं शक्य व्हावं, अशी मांडणी वेळोवेळी  केली असल्याचं उदाहरणही वाहरू यांनी दिलं. मात्र, सांस्कृतिक हक्कांची लढाई किंवा ते हक्कही आर्थिक हक्कांइतकेच महत्त्वाचे मानण्याची जाणीवपूर्वक घेतलेली भूमिका गेल्या चार दशकांतच विकसित होत गेली आहे आणि याचं श्रेय वाहरू किंवा त्यांच्या समकालीन आदिवासी कार्यकर्त्यांकडे जातं. अंबरसिंग महाराजांनी शिक्षण घेणं, व्यसनाधिनता रोखणं, महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल जागृती असं काम आर्थिक प्रश्नांवर झगडय़ासोबत

केलं होतं.

ल्ल ल्ल ल्ल

- शिक्षणामुळे आदिवासी समाज पुढे जाईल, सामाजिक जाणीवजागृतीचं काम होऊ लागेल, असं याआधी म्हटलं जात होतं. ते साध्य झालंय का?

: कसं होणार? शिक्षण म्हणजे निव्वळ लिपी शिकणं नाही, हे समजूनच घेतलं जात नाही. वाडय़ा-पाडय़ांत गुरुजी हल्ली जे ‘मूल्यशिक्षण’ देतात त्याचा आधार काय असतो? गीता, पुराणं आणि शहरी म्हणी! आदिवासींची गाणी, त्यांच्या म्हणी, त्यांच्या उत्सवांमध्ये सादर होणारे नाटय़-प्रयोग, यांमधली उदाहरणं देऊन नाही देता येत मूल्यशिक्षण? शिक्षण आणि समाज यांचा संबंध असला पाहिजे. आदिवासी मुलांना त्यांच्या जीवनव्यवहाराशी जवळ जाणारं शिक्षण मिळालं पाहिजे.

- शिक्षणाबद्दल तुम्ही जे बोलताय ती तुमची ‘सरकारकडे मागणी’ आहे, की हा ‘चळवळीचा अजेंडा’ असला पाहिजे असं तुम्ही मानता?

: दोन्ही. सरकार त्यांच्या पद्धतीनं काम करत असतं. पण चळवळीपासून सुधारणा सुरू होतात.

- ‘नर्मदा बचाओ आंदोलना’मुळे आदिवासींचं ज्या पद्धतीचं संघटन झालं, त्यातून मोठय़ा अपेक्षा निर्माण होत होत्या. त्यामुळे पुढे काय झालं?

: माझी एक कविता आहे मेधा पाटकरबद्दल. मेधा आणि नर्मदा कशा एकरूप झाल्या होत्या, आदिवासींचा विश्वास मेधा पाटकरांच्या नेतृत्वावर होता आणि संघर्षाशी तडजोड न करता मेधानंही तो सार्थ केला, हेच सांगणाऱ्या त्या कवितेच्या शेवटच्या कडव्यात मात्र माझी टीकाही येते.. ‘हे मेधा, तू नदीत वाहून जाणाऱ्या आदिवासींना स्वत: पोहत जाऊन वाचवलंस.. पण त्याऐवजी तू आदिवासींनाच पोहायला शिकवलं असतंस तर?.. तर पिढय़ानपिढय़ा तुझं गीत गायलं गेलं असतं’ असा या टीकेचा आशय आहे.

- आजघडीला माओवादी कारवायांचं आव्हान आदिवासींपुढे अधिक आहे, त्यामुळे आदिवासींबद्दल दोनतीन पिढय़ांपूर्वी जसे ‘दारूडे, लफंगे’ असे गैरसमज होते, त्याऐवजी आता ‘देशविरोधी कारवायांना मदत करणारे’ असा गैरसमज पसरण्याचाही धोका आहे, असं नाही वाटत?

की, गोष्टी तितक्या थराला अद्याप गेलेल्या नाहीत?

: सरकार आणि दुसरीकडे काही सशस्त्र गट, अशा कात्रीत आदिवासी सध्या आहेत. विश्वास ठेवावा, असं यापैकी कुणीच नाही. महाराष्ट्रातही, ‘आम्ही विकासातूनच उत्तर देऊ’ असं आर. आर. पाटील (गृहमंत्री आणि गडचिरोलीचे पालकमंत्री या नात्यानं) म्हणताहेत. तसं काही होतंय का, हे पाहावं लागेल.

- आधीच्या पिढीनं नेमकं कोणतं काम केलं?

: आधीच्या म्हणजे?

- म्हणजे तुमच्याच..

: आमच्या पिढीत मूलगामी विचार झाला आणि भूमिकांमध्ये स्पष्टता आली. प्रत्यक्ष काम विखुरलेल्या स्वरूपात झालं असलं तरीदेखील त्यात वैचारिक सुसूत्रता आली.

- आणि आजच्या तरुण आदिवासी नेतृत्वाबद्दल किंवा संघर्षाबद्दल तुमचं म्हणणं काय?

: एकेका मुद्दय़ावर, स्थानिक पातळीपुरते आणि मुद्दा संपेपर्यंतच हे संघर्ष चाललेले सध्या दिसतात. त्यांना मूलगामी विचार करता आला पाहिजे आणि आदिवासींचा संघर्ष हा केवळ आर्थिक, राजकीय नसून त्याला सांस्कृतिक बाजू आहे आणि तो मुळात मानवमुक्तीचा संघर्ष आहे, हे लक्षात घेतलं गेलं पाहिजे.

ल्ल ल्ल ल्ल

Marathi Online News