परदेशांशी अणुऊर्जा क्षेत्रात सहकार्याचे करार झाल्यानंतर या क्षेत्रात खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आणि काही अनर्थ ओढवल्यास भरपाई कोण देणार, हा प्रश्नही निर्माण झाला. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाच्या नियमांनुसार, अशा व्यवहारांआधी भरपाईचा (दायित्व) कायदा आवश्यक असतो. अनेक आक्षेपांमुळे रखडलेलं आणि अखेर संसदीय समितीनं सुधारणा सुचवलेलं हे दायित्व विधेयक गेल्या आठवडय़ात मार्गी लागलं, पण त्यामुळे अणु-अपघातांनंतर भरपाईची हमी लोकांना मिळाली का? एका कायदेतज्ज्ञाचा हा दृष्टिकोन..

लोकसभेने गेल्या आठवडय़ातच ‘नागरी अणु-अपघात दायित्व विधेयक, २०१०’आवाजी मतदानाने मंजूर केले. या विधेयकावर डाव्या पक्षांनी तसेच भाजपने अनेक आक्षेप घेतले होते, त्यापैकी काहींची दखल घेऊन विधेयकाच्या मसुद्यात 18 दुरुस्त्या करण्यात आल्यानंतर ते लोकसभेत मांडले गेले. मात्र आक्षेप घेणा-या पक्षांना विजयाचा आनंद झाला असेल, तरी तो अर्धाच म्हणायला हवा. याचे मुख्य कारण म्हणजे, विधेयकाच्या सुधारित मसुद्यानेही पुरवठादाराला- ‘सप्लायर’ला कायद्याची वेसण घातलेलीच नाही. हे केवळ घटनाबाह्यच नव्हे, तर नागरी न्यायाची जी तत्त्वे गेल्या काही शतकांत प्रस्थापित झाली, त्यांच्याही विरुद्ध आहे.

‘एखाद्याच्या मालकीच्या जमिनीवर हिंस्र् श्वापद त्याने ठेवलेले/पाळलेले असेल, तर त्या जमिनीच्या परिसरात येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना त्या हिंस्र् पशूने इजा करू नये, हे पाहण्याची जबाबदारी श्वापद पाळणाऱ्याचीच राहील. श्वापद पाळणाऱ्याने इजा झालेल्यांना भरपाई द्यावी लागेल’ हे न्यायाचे तत्त्व सोळाव्या शतकापासून लेखी स्वरूपात अस्तित्त्वात आहे आणि त्याचा अर्थ केवळ ‘इजा झालेल्याने भरपाई मागितलीच तर ती देणे’ एवढाच नसून, श्वापद इजा करणार नाही याची काळजी मालकाने घेणे, असाही आहे. न्यायाचे हे तत्त्व कालौघात आणि वाढत्या आर्थिक व्यवहारांसोबत विस्तारत गेले. ‘मालकाच्या बेजबाबदारपणाबद्दल त्याला शिक्षा देणे’ एवढाच हा न्याय सीमित न राहता, जोखीम जेथेजेथे आहे, तेथे तेथे भरपाईचे दंडक प्रस्थापित होत गेले. कामाच्या ठिकाणी झालेला अपघात कामगाराच्या चुकीमुळे घडला किंवा कसे, याचा कीस न काढता आधी मालकाने कामगाराला भरपाई द्यावी आणि उपचारांची जबाबदारी घ्यावी, असा दंडक 1923च्या कामगार कायद्याने घालून दिला. मोटारीचा अपघात ड्रायव्हरने वा अन्य कुणी केला तरी भरपाई मालकानेच द्यावी लागेल, असे स्पष्ट करणारा कायदा भारतातही 1988 पासून लागू झाला. गुन्हेगार कोण, याची चिकित्सा करणाऱ्या ‘क्रिमिनॉलॉजी’ ऐवजी, पीडितांचे नुकसान कितपत झाले याचा साकल्याने विचार करणा-या ‘व्हिक्टिमॉलॉजी’नुसार भरपाईच्या - पर्यायाने ‘अपघात दायित्वा’च्या कायद्यांचे निकष ठरावेत, हे तत्त्व रूढ होत गेले. हे तत्त्व सर्वमान्य असल्याचे ग्राहक संरक्षण कायद्यांमधूनही दिसते.

असे असूनही भोपाळ गॅस पीडितांना निराळा न्याय लावला गेला. त्यामुळेच पुढील धोके ओळखून आपण भारतीयांनी ते परतवण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे आणि अणु-अपघात दायित्व विधेयकाचा अभ्यास केला पाहिजे. भोपाळ वायू दुर्घटनेसारख्याच ‘श्रीराम वायू दुर्घटने’बद्दल ‘एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार’ हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात चालला, त्याचा निकाल 1987 मध्ये देताना ‘संहारक वा घातक रसायने वा अन्य पदार्थाच्या कोणत्याही उद्योगाने अशा घातक पदार्थापासून ज्या-ज्या लोकांना इजा होईल त्यांना, इजा कोणाच्याही चुकीमुळे झाली असल्यास भरपाई द्यावी’ असा दंडक घालून दिला. संभाव्य पीडितांच्या रक्षणाची जबाबदारीच त्यामुळे अशा कंपन्यांवर आली. हे ‘संपूर्ण आणि अटनिरपेक्ष दायित्वा’चे (अ‍ॅब्सोल्यूट लाएबिलिटी) तत्त्व पुढे 1991 मध्ये संसदेनेही स्वीकारले, असे ‘जन दायित्व विमा कायदा- 1991’मधून स्पष्ट होते.

भारतात पीडितांचा विचार करण्याचे न्याय-तत्त्व कायद्यात ग्रथित झाले ते ‘जन दायित्व विमा कायदा- 1991’ मुळे. पण याही कायद्यामध्ये ‘युद्धामुळे किंवा किरणोत्सर्गामुळे झालेले नुकसान’ समाविष्ट नाही. हा दुजाभावच म्हणायला हवा. युद्ध देशावर लादले जाते आणि देशाबाहेरील शक्ती देशातील लोकांचे नुकसान करू शकतात. पण किरणोत्सर्ग तर सरकारी मालकीच्या आस्थापनांमधून होण्याची शक्यताच आजवर अधिक होती.

यापुढे मात्र किरणोत्सर्गाचा धोका वाढणार, हे उघड आहे. अमेरिका वा फ्रान्स आदी देशांशी झालेल्या अणुऊर्जा सहकार्य करारांमुळे, अणुऊर्जेचे क्षेत्र वाढेल तितका धोकाही वाढेल. अशा वेळी सरकारने पहिल्यांदा जे ‘अणु-अपघात दायित्व विधेयक’ आणले, त्यात तर ‘हेतुपुरस्सर दुर्लक्षामुळे अपघात घडल्याचे सिद्ध झाल्यास भरपाई’- अशी जाचक अट होती. म्हणजे अपघात कितीही मोठा असला तरी ‘दुर्लक्ष हेतुपुरस्सर नव्हते’ असे सिद्ध झाल्यास भरपाई नाहीच? दुर्लक्ष कोणी केले आणि ते हेतुपुरस्सर होते काय, हे मुद्दे दोषींना शिक्षा देण्यासाठी तपासून पाहिले पाहिजेत, यात वाद नाहीच. पण पहिला मुद्दा भरपाईचा आहे. ती मिळण्यासाठी दोषींचा दोष कशा प्रकारे सिद्ध होतो, हे तपासण्याची गरजच असू नये आणि त्याऐवजी ‘अटनिरपेक्ष दायित्वा’चे न्याय-तत्त्व भरपाईसाठी लागू व्हावे, अशी रास्त

अपेक्षा आहे.

या रास्त अपेक्षेला हरताळ फासणाऱ्या अनेक गोष्टी सरकारने याआधी मांडलेल्या अणु-अपघात दायित्व विधेयकात होत्या. त्या विधेयकाची 17 (अ), (ब), (क) ही कलमे तर आक्षेपार्हच होती. ‘17 ब’मध्ये ‘पुरवठादार वा त्याच्या नोकरवर्गाकडून झालेल्या हलगर्जी अथवा बेदरकारीमुळे’ अपघात झाला असेल, तरच पुरवठादाराकडून भरपाईची रक्कम वसूल करावी, असे म्हटले होते. हे कलम अद्यापही बदललेले नाही.

अणुऊर्जा क्षेत्रात बदल घडण्याचा मार्ग या विधेयकानंतर मोकळा होईल, हे खरे. त्या वेळी ‘पुरवठादार’ (सप्लायर) आणि ‘चालक’ (ऑपरेटर) हे दोघेही सरकारी मालकीचे नसू शकतील. त्यातही, सप्लायर म्हणजे ज्या देशांशी भारताने अणुपुरवठय़ाचे करार केले आहेत त्या परदेशांतील खासगी कंपन्या, तर ऑपरेटर म्हणजे प्राय: भारतीय कंपन्या, असे चित्र असेल. अशा वेळी, ‘सप्लायर’ने दोषयुक्त यंत्रसामग्री वा सदोष कच्चा माल पुरवला असेल, तरीदेखील त्यांची ‘हलगर्जी वा बेदरकारी’ (ग्रॉस ऑर विलफुल निग्लिजन्स) सिद्ध झाल्याखेरीज त्यांच्याकडून भरपाई मागतासुद्धा येणार नाही. म्हणजे तोवर, ‘सप्लायर’ऐवजी ‘ऑपरेटर’ कंपन्या किंवा भारत सरकार यांच्यावरच भरपाई अदा करण्याचा भार पडेल. हे परकीय कंपन्यांचेच हितरक्षण नाही काय? झालेल्या वा होऊ शकणाऱ्या अपघाताचा संबंध ‘सप्लायर’च्याही चुकीची तितकाच असू शकतो, हे या कायद्याने अमान्य केले असून केवळ ‘ऑपरेटर’वर ठपका ठेवण्याचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे.

आणखीही एक गोम लोकसभेने मंजूर केलेल्या ‘सुधारित’ विधेयकात आहे. ‘सप्लायर’कडून कमाल नुकसानभरपाई किती वसूल करता यावी, याची मर्यादा (कॅप) अगोदर केवळ दीड हजार कोटी रुपये होती, ती आता दहा हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे.. पण मुळात, भरपाईला अशी ‘कमाल मर्यादा’ असू शकते का? स्वीडन वा अगदी दक्षिण कोरियासारख्या देशांतही परदेशी ‘सप्लायर’ला अशा कमाल मर्यादेचे संरक्षण मिळालेले नाही. उलट, देशी ‘ऑपरेटर’च्या दायित्वाचीच कमाल मर्यादा स्वीडनने ठरवून दिली आहे. भारताने हे न केल्यामुळे, ‘अणुऊर्जा सहकार्य करारां’च्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह कायम राहू शकते.

भोपाळकडून आपण काही शिकलो नाही, अशी टीका अधूनमधून होते. भोपाळचा संहार ज्या ‘युनियन कार्बाइड कंपनी’तील टाक्यांमुळे झाला, तिचे सध्याचे मालक - ‘डाउ’ ही कंपनी - अणुऊर्जा क्षेत्रातही पाय रोवते आहे. ‘भोपाळमधील कंपनीच्या उद्ध्वस्त परिसरावर मालकी आमचीच आहे, पण तो साफ करण्याची जबाबदारी आमची नाही’ असे सुनावणाऱ्या या ‘डाउ’सारख्या अन्य कंपन्यांशी गाठ पडण्याअगोदरच त्यांचे दायित्व कमी करून ठेवणारे विधेयक आपल्या देशात मंजूर झाले आहे. याला भाजपचा वा डाव्याही पक्षांचा विरोध कदाचित नसेल, पण भारतीय नागरिकांनी या 25 पानी विधेयकाच्या मसुद्याने किती धोके पेरलेले आहेत, याचा विचार करून विधेयकाला विरोध केला पाहिजे.  (लेखक हैदराबादच्या ‘नालसार कायदा विद्यापीठा’त प्राध्यापक असून या अप्रकाशित लेखाच्या अनुवादासाठी त्यांची परवानगी ‘प्रहार’ने मिळवली आहे)

Marathi Online News