अर्थाचा अन्वय

इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी केवळ पैशांची उपलब्धता असून भागणार नाही. करायची कामे वेळेनुसार सुरू व्हायला हवीत व वेळेनुसार पुरी व्हायला हवी. याबाबतीत आपल्याकडे अत्यंत निराशाजनक इतिहास आहे. ज्या प्रकल्पाना भूमिसंपादनाची आवश्यकता आहे, तिथे भूधारकांचा विरोध आहे. भरीला पर्यावरणवादी आहेतच. जिथे एकरी पाच-दहा हजाराचे उत्पन्न येत नाही, ती जमीन देताना शेतकरी वा मालक लक्षावधी रुपये मागत आहेत. जमिनीतल्या निघणा-या नक्त उत्पन्नाइतके व्याज मिळेल, इतकी रक्कम वा त्यापेक्षा थोडी जास्त रक्कम दिली जाईल, असा दंडक घालायला हवा आहे. तसे झाले तर फार कमी रक्कम द्यायला लागेल. मात्र त्यासाठी विनाविलंब कारवाई हवी आहे.