न्यूयॉर्क टाइम्सने छापलेले बोलके व्यंगचित्र. प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

भारताने गिलगिटमधील प्रकल्पाला आक्षेप घेतला असता चीन आणि पाकिस्तान अशा दोघांनीही त्याची दखल घेण्यास नकार दिला आहे.भारताला अंधारात ठेवून हे सारे चालले आहे. त्यामुळे तेथील चीनच्या घुसखोरीचा उपद्रव पुढील काळात सहन करावा लागणार हे स्पष्ट आहे. उद्या चीनचे पाकिस्तानव्याप्त काश्मिरातील प्रस्थ वाढले तर या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत चीन हासुद्धा एक अटळ घटक होऊन बसेल ही भीती अनाठायी म्हणता येणार नाही.

‘पंख व तीक्ष्ण नख्या असलेला आणि ज्वाला बाहेर टाकणारा काल्पनिक सर्प’ अशी शब्दकोशात ड्रॅगनची व्याख्या आहे. ड्रॅगन हे चीनचे मानचिन्ह आहे. त्याबरहुकूम होणा-या चीनच्या संशयास्पद हालचालींचे पडसाद हल्ली अधिकच गडद होऊ लागले आहेत. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, इराण, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, म्यानमार या राष्ट्रांत ड्रॅगनचे पंख पसरत चालले आहेत तर भारत आणि जपानवर नख्या रोखल्या जात आहेत. दक्षिण आशियात चीनचा वरचष्मा वाढत चालला आहे. त्याला आवर घालणे आजवर कोणाला जमलेले नाही. अन् विरोधाची दखलसुद्धा ड्रॅगन घेत नाही. ‘हत्ती चले बाजार, कुत्ते भोंके हजार’ असा त्याचा आविर्भाव आहे.

भारत आणि चीन यांच्या संबंधांना 1962 सालच्या युद्धाची पार्श्वभूमी असली तरी भारताने गेल्या 30-40 वर्षात चीनबरोबर जास्तीत जास्त समजूतदारपणाची भूमिका बजावली आहे. त्याच तत्त्वावर परराष्ट्र धोरणाची आखणी राहिली आहे. अपवादाने का होईना त्याचे दृश्य परिणामसुद्धा जाणवले. भारत आणि चीनमधील वाढते व्यापारी संबंध त्याचेच द्योतक आहेत, परंतु तेवढी किंवा त्या तुलनेत अधिक लवचीकता राजकीय संबंधांमध्ये येऊ शकलेली नाही. नजीकच्या काळात ती येण्याची शक्यताही दुरापास्त दिसते, कारण चीनकडून वेळोवेळी होणारी आगळीक! सीमा प्रश्नावर दोन्ही देशांत गेल्या 60 वर्षात कुठलेच मतैक्य झाले नसले तरी उभय बाजूंकडून (अरुणाचल प्रदेशाचा अपवाद सोडता) मर्यादाभंगही झालेला नाही. मात्र नेपाळ आणि पाकिस्तानबरोबरच्या भारताच्या संबंधात अकारण नाक खुपसण्याच्या प्रकारांमुळे भारताच्या मनात चीनबाबत सातत्याने संदेश निर्माण होत राहतो यात वाद नाही.

प्रचंड यांच्या बंडखोरीला चीनचीच फूस होती. प्रचंड यांनी पुन्हा पंतप्रधानपद पटकावण्यासाठी तेथे जे प्रयत्न चालविले आहेत, त्यासाठीदेखील चीनची आर्थिक मदतच कारणीभूत असल्याचे दिसून सांगितले जाते.

चीनविषयी, त्यांच्या पडद्यामागील कार्यवाहीविषयी इतर राष्ट्रांना नेहमी गूढ वाटत असले तरी चीन आपल्याविषयीचे हे भ्रम दूर करण्याचा कधीही प्रयत्न करीत नाही. उलट इतर राष्ट्रांविषयीचा त्याचा अदमास आणि ठोकताळे मात्र तंतोतंत खरे निघतात हे आश्चर्यच आहे. इराण आणि उत्तर कोरिया या राष्ट्रांनी अण्वस्त्रनिर्मिती करू नये यासाठी अमेरिकेपासून बहुसंख्य पाश्चिमात्य राष्ट्रे प्रयत्नशील आहेत. खुद्द संयुक्त राष्ट्रसंघाने इराण आणि उत्तर कोरियाविरुद्ध निर्बंधांचा बडगा उगारला आहे. परंतु चीन मात्र इराण आणि उत्तर कोरियाशी अधिक जवळीक साधू पाहत आहे. यामागे पाश्चिमात्यांना धडा शिकविण्यापेक्षा परिस्थितीचा लाभ करून घ्या हा हेतू असू शकेल. परंतु त्यामुळे ‘युनो’ची अण्वस्त्रविरोधी मोहीम पांगळी होते याचे चीनला काहीही सोयसुतक नाही. आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली असलेल्या इराणला कठीण काळात चीनची मदत लाभली तर ता त्याबद्दल ‘शुक्रगुजार’ राहणार हे मानवी स्वभावाला धरूनच म्हटले पाहिजे. त्याचे प्रत्यंतर लगेच आलेदेखील. तेल आणि नैसर्गिक वायूचा मोठा साठा चीनला उपलब्ध करून देण्याचे इराणने मान्य केले आहे. त्यासाठी चीन इराणपर्यंत रेल्वे मार्ग टाकत आहे. पाकव्याप्त काश्मीर, अफगाणिस्तान आणि इराणमार्गे भूमध्य सागरापर्यंतचा हा भाग ‘रेल्वे कॉरिडोर’ने जोडण्याचा चीनचा इरादा असून या प्रकल्पाला त्या-त्या राष्ट्रांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. ब्रिटिशांनी आणि रशियाने पूर्वीच्या काळी आपल्या साम्राज्यविस्तारासाठी रेल्वे आणि व्यापाराचाच मार्ग अवलंबिला होता, हे येथे उल्लेखनीय आहे. चीनचे रेल्वेमंत्री लिऊ झिजून येत्या रविवारी इराणमध्ये जाणार असून यासंबंधीच्या करारावर सह्या करणार आहेत. इराण आणि चीन यांच्यातील ही भागीदारी केवळ व्यापारी हेतूपुरती आहे, असे म्हणणे अज्ञानीपणाचे ठरेल. त्यामागे डावपेचात्मक धोरणांचा खल झालेला असणार हे सांगायला केवळ जाणकारच असायला हवे, असे नाही. तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या बदल्यात चीन इराणला अन्य प्रकारची मदत करील. पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियाला अण्वस्त्र निर्मिती कार्यक्रमात जशी साथ केली तशीच इराणला केली जाईल याची पाचिमात्य राष्ट्रांइतकीच भारतालादेखील भीती राहणार आहे. पाकव्याप्त काश्मीर व अफगाणिस्तानातून हा रेल्वे मार्ग जाणार असल्याने हे दोन्ही देश चीनचे लाभार्थी राहणार हे ओघाने आलेच.

पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट- बाल्टिस्तान भागात अतिविशाल जलविद्युत प्रकल्प चीन बांधून देत आहे. तेथे चीनच्या पीपल्स आर्मीचे शेकडो जवान आणून ठेवल्याच्या वृत्ताचा चीनने इन्कार केला असला तरी एकंदर हालचाली संशयास्पद आहेत. भारताने गिलगिटमधील प्रकल्पाला आक्षेप घेतला असता चीन आणि पाकिस्तान अशा दोघांनीही त्याची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. पाकने बळकालेल्या काश्मीरच्या दोन-तृतीयांश भागावर भारताचा दावा आहे. भारताला अंधारात ठेवून हे सारे चालले आहे. त्यामुळे तेथील चीनच्या घुसखोरीचा उपद्रव पुढील काळात सहन करावा लागणार हे स्पष्ट आहे. काश्मीरचा प्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तानपुरता मर्यादित असल्यामुळे इतर राष्ट्रांच्या मध्यस्थीस भारताने कायम विरोध केला आहे. उद्या चीनचे काश्मिरातील प्रस्थ वाढले तर या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत चीन हासुद्धा एक अटळ घटक होऊन बसेल ही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली भीती अनाठायी म्हणता येणार नाही.

Marathi Online News