प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या परराष्ट्र धोरणाला विरोध करून सत्तेवर आलेल्या ओबामा यांचे सरकार भारताबाबत किती अनुकूल भूमिका घेते, याकडे भारतातील राजकीय तज्ज्ञांचे तसेच नेत्यांचेही लक्ष लागले होते. भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा पाकिस्तानातून पोसल्या जाणा-या दहशतवादाचा होता. यासंदर्भात हिलरी क्लिंटन यांनी आपल्या दौ-यात भारताला अनुकूल अशी भूमिका घेतली आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अनेक देशांचे दौरे केले असले, तरी व्हाइट हाऊसमध्ये पहिले सरकारी अतिथी म्हणून त्यांनी भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची निवड केली आहे. मनमोहनसिंग यांना येत्या नोव्हेंबर महिन्यात भेटीचे आमंत्रण नुकत्याच भारतात आलेल्या त्या देशाच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी दिले. हिलरी क्लिंटन यांचा दौरा असो की हे आमंत्रण, यावरून अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत अजूनही किती महत्त्वाचा देश आहे, ते दिसून येते. हिलरींचा भारत दौराही आगामी काळात या दोन देशांतील संबंध अधिक दृढ आणि व्यापक करण्याच्या धोरणाचा एक भाग होता.

माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या परराष्ट्र धोरणाला विरोध करून सत्तेवर आलेल्या ओबामा यांचे सरकार भारताबाबत किती अनुकूल भूमिका घेते, याकडे भारतातील राजकीय तज्ज्ञांचे तसेच नेत्यांचेही लक्ष लागले होते. भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा पाकिस्तानातून पोसल्या जाणा-या दहशतवादाचा होता. यासंदर्भात हिलरी क्लिंटन यांनी आपल्या दौ-यात भारताला अनुकूल अशी भूमिका घेतली आहे. पाकिस्तान हा दहशतवादाचा उगम असल्याचे सांगून त्यांनी भारताबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली असली, तरी काश्मीरमध्ये दहशतवाद माजविणा-या ‘जैश-ए-मोहम्मद’, ‘लष्कर-ए-तय्यबा’ वगैरे संघटनांबाबत भाष्य केले नाही. तसेच मुंबईवरील हल्ल्यास जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा करण्यासाठी पाकिस्तानी राज्यकर्ते कटिबध्द आहेत आणि ते आपली जबाबदारी पार पाडतील, असा विश्वास जरी त्यांनी व्यक्त केला असला, तरी त्यामुळे भारतीय नेत्यांच्या मनात त्याबद्दल असलेली साशंकता दूर झालेली नाही. अर्थात अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या देशांतील तालिबान व‘अल-काईदा’ यांच्याकडून जागतिक सुरक्षेला असलेला धोका हा भारत व अमेरिका यांच्या दृष्टीने सारखाच चिंतेचा विषय आहे.  अर्थात हिलरी यांच्या या दौ-यात दहशतवाद हा एकमेव मुद्दा नव्हता किंवा तो त्यांच्या भेटीचा ‘फोकस’ही नव्हता. भारताने अमेरिकेशी केलेला अणुऊर्जा सहकार्याचा करार शब्दश: पाळला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन देतानाच भारताला अणुऊर्जेसाठी लागणारे तंत्रज्ञान पुरविण्याचा केलेला करार हे हिलरी यांच्या भेटीचे सर्वात मोठे फलित मानले पाहिजे. ओबामा हे अण्वस्त्रबंदी कराराचे मोठे समर्थक असल्याने हा करार ते कितपत गांभीर्याने राबवितील याबद्दल शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र भारताला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यात आपले सरकार अडथळे आणणार नाही, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही हिलरी यांनी दिल्याने त्याबद्दलच्या साऱ्या शंका दूर होतील. अमेरिकी अण्वस्त्र कंपन्यांकडील साहित्य खरेदी करताना त्यावर देखरेख करण्याचा करार करण्यात आल्याने भारताचा आण्विक व्यापाराचा मार्ग खुला झाला आहे. यावेळी अण्वस्त्र तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याचा करारही करण्यात आल्याने अमेरिकेच्या हेतूविषयीची सारी जळमटे दूर झाली आहेत. भारत ही भावी महासत्ता आहे, याबद्दल अमेरिकी नेत्यांच्या मनात आता शंका राहिलेली नाही. त्यामुळेच आता पर्यावरण रक्षण असो की दहशतवाद;की संयुक्त राष्ट्र संघटनेची पुनर्रचना, नवी जागतिक घडी बसविताना भारत आणि चीन या दोन देशांच्या भूमिकेला विलक्षण महत्त्व येणार आहे. सध्याच्या आर्थिक मंदीतून जगाला बाहेर काढण्याची मोठी जबाबदारी याच दोन देशांवर आहे. हिलरींनी भारताबरोबर केलेल्या करारांमध्ये याचेच प्रतिबिंब पडले आहे.

Marathi Online News