प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराचा सर्वाधिक फटका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र व आन्ध्र प्रदेश या राज्यांना बसला आहे. त्यातील महाराष्ट्र आणि आन्ध्र प्रदेशचा अपवाद वगळल्यास अन्य सर्व राज्यांत गेली किमान १० वर्षे बिगर-काँग्रेस पक्षांचे राज्य होते. त्यातही स्वत:ला शेतकरी-कामगारांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता पश्चिम बंगालमध्ये गेली सलग ३० वर्षे आहे.

देशातील नक्षल/माओवाद्यांच्या हिंसाचाराचे बळी ठरलेल्या राज्यांमध्ये गेली १० वर्षे बिगर-काँग्रेस पक्षांची सरकारे होती. त्यामुळे संबंधित राज्य सरकारांनी या चळवळीच्या प्रसाराची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, हे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांचे विधान वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. हे विधान राजकीय स्वरूपाचे असले, तरीही त्यांच्या मुद्दय़ात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही.

भारताच्या वेगाने विकास करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे गोडवे जागतिक स्तरावर गायले जात असताना, देशातील कोटय़वधी नागरिकांना या विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. किंबहुना स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रगती आणि विकासाचा जो असमतोल निर्माण झाला आहे, तो आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाने अधिकच गहिरा केला आहे. त्यामुळे ज्या राज्यांना या विकासाची फळे चाखता आलेली नाहीत, तेथे नक्षलवादी आणि माओवाद्यांनी आपली मुळे रुजविली आहेत. लोकनियुक्त सरकार आपल्या प्रदेशाचा विकास घडवून आणू शकत नाही, त्यामुळे प्रस्थापित यंत्रणा उलथवून लावण्याचे आवाहन नक्षलवादी व माओवादी करीत आले आहेत. लोकांना चिथावणे ही सोपी गोष्ट असून त्यामुळे नक्षलवाद्यांना आर्थिकदृष्टय़ा मागास राज्यांमध्ये पाठिंबा मिळत गेला.

नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराचा सर्वाधिक फटका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र व आन्ध्र प्रदेश या राज्यांना बसला आहे. त्यातील महाराष्ट्र आणि आन्ध्र प्रदेशचा अपवाद वगळल्यास अन्य सर्व राज्यांत गेली किमान १० वर्षे बिगर-काँग्रेस पक्षांचे राज्य होते. त्यातही स्वत:ला शेतकरी-कामगारांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता पश्चिम बंगालमध्ये गेली सलग ३० वर्षे आहे. मात्र माओवाद्यांनी आपलेच वैचारिक सहप्रवासी असलेल्या मार्क्‍सवाद्यांच्या सरकारला लक्ष्य केल्याने शोषितांचा पक्ष हा त्याचा दावा पोकळ ठरतो. बिहारमध्ये दलित व मागासांचे मसिहा म्हणविणाऱ्या लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने १५ वर्षे सत्ता उपभोगली; तर झारखंडला स्वतंत्र राज्य करण्यासाठी संघर्ष करणारे शिवू सोरेन हेच त्या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. नंतर तेथे भारतीय जनता पक्ष आणि काही अपक्षांचे सरकार आले. छत्तीसगड स्वतंत्र राज्य झाल्यावर तत्कालिन संख्याबळानुसार काँग्रेसचे सरकार आले, पण नंतर सत्ता भारतीय जनता पक्षाकडेच राहिली. विकासाच्या अभावी नक्षलवाद व माओवाद फोफावला अशी टीका केली जाते आणि त्यात चुकीचे काही नाही. पण ते कारण असेल, तर गेल्या १० वर्षात जे पक्ष या राज्यांमध्ये सत्तेवर होते त्या पक्षांवरच त्याची जबाबदारी येते, हे तर्कसंगत म्हटले पाहिजे. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी यांनी गुंतवणूक आकर्षित केली आणि राज्याची प्रगती केली, असा दावा करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना तीच गोष्ट छत्तीसगडमध्ये किंवा मध्य प्रदेशात का साध्य करता आली नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

आन्ध्र प्रदेशात गेली पाच वर्षे वगळता तेलुगू देसमचे राज्य होते. त्या राज्यालाही नक्षलवाद्यांचा त्रास सहन करावा लागला असला, तरी मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांनी नक्षलवाद्यांच्या अनेक गटांवर कठोर कारवाई करून त्यांच्या कारवाया नियंत्रणात आणल्या आहेत. महाराष्ट्रात या चळवळीचा फैलाव एक-दोन जिल्ह्यांबाहेर होऊ शकलेला नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. नक्षलवाद फोफावण्याचे खापर काँग्रेसवर फोडू पाहणा-या मार्क्‍सवादी आणि भाजपसह सर्व डाव्या-उजव्या विरोधकांची बोलती मात्र चिदम्बरम यांच्या या युक्तिवादाने बंद व्हावी.

ं

Marathi Online News