प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ममतांनी जमीन सुधारणा विधेयकाला टोकाचा विरोध करताना सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची भाषा केली. हे त्यांच्या आक्रस्ताळी प्रतिमेला साजेसे असले, तरी एका जबाबदार मंत्र्याचे वर्तन म्हणून ते निश्चितच शोभणारे नव्हते.

पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला अस्तित्वासाठी डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागणार नसल्याने या सरकारला बराच काळ रेंगाळलेल्या सुधारणा अंमलात आणता येतील, अशा समजुतीत असलेल्यांना आता या सरकारपुढील दुसरा धोका दिसू लागला आहे. तो आहे ममता बॅनर्जी यांचा. गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ममतांनी जमीन सुधारणा विधेयकाला टोकाचा विरोध करताना सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची भाषा केली. हे त्यांच्या आक्रस्ताळी प्रतिमेला साजेसे असले, तरी एका जबाबदार मंत्र्याचे वर्तन म्हणून ते निश्चितच शोभणारे नव्हते. गेल्या ‘यूपीए’ सरकारची अडवणूक करणारे मार्क्‍सवादी पक्षाचे प्रकाश कारात यांची जागा आता ममता बॅनर्जी घेणार की काय, अशी शंका यामुळे उपस्थित होते.

देशातील जमीनविषयक कायदे दोन शतकांपूर्वीचे आहेत. काळानुसार त्यात सुधारणा झाली नसून ती करण्याचा प्रयत्न विद्यमान सरकार करीत आहे. उद्योगाला लागणारी जमीन संपादन करण्याचा अधिकार विद्यमान कायद्यानुसार केवळ सरकारला आहे. या कायद्यात बदल करून उद्योगाला लागणारी ७० टक्के जमीन संपादित करण्याची जबाबदारी संबंधित उद्योगावर टाकून सरकारची जबाबदारी ३० टक्के जमिनीपुरती मर्यादित ठेवण्याची सुधारणा करणारे विधेयक मंत्रिमंडळापुढे चर्चेला आले होते. पण जमीन संपादनात सरकारला कोणतीही भूमिका असता कामा नये आणि उद्योगाने थेट संबंधित शेतकऱ्याशी वाटाघाटी करून जमीन खरेदी करावी, अशी ममता बॅनर्जी यांची भूमिका आहे. त्यामुळे या कायद्यातील दुरुस्तीला त्यांनी कडाडून विरोध केला.

पश्चिम बंगालमध्ये नंदीग्राम आणि नंतर सिंगूर येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन घडवून ममता बॅनर्जी यांनी तेथील शेतजमीन उद्योगाला देण्यास यशस्वी विरोध केला होता. त्यामुळे त्या राज्यात नव्याने निर्माण होत असलेले औद्योगिकीकरणाचे वातावरण संपुष्टात आले. त्याचा मोठा फटका गेल्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्या आघाडीच्या सरकारला बसला आणि तृणमूल काँग्रेसला थेट लाभ झाला. त्यामुळे बंगालमध्ये ज्याला विरोध केला, त्याला दिल्लीत पाठिंबा कसा देणार, असा सवाल ममतांनी उपस्थित केला. वरवर पाहता तो बरोबर वाटला, तरी प्रत्यक्षात तो ममतांच्याच भूमिकेला छेद देणारा आहे. जमीन संपादनात राज्य सरकारची भूमिका कमी करणारी सुधारणा करणारे हे विधेयक आहे.

सध्या १०० टक्के जमीन सरकार संपादित करते. पण आता सरकारची भूमिका ३० टक्क्य़ांपर्यंतच मर्यादित करण्याचा या विधेयकाचा हेतू आहे. मग त्याला विरोध कशासाठी?

Marathi Online News