भारतातील एकट्या पंजाबातून दरसाल २०,००० तरूण अवैधपणे ५७ वेगवेगळ्या देशात स्थलांतर करतात असा अहवाल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मादक द्रव्य व्यापारविरोधी विभागाने दिला आहे. ही मंडळी ४१ देशांचे बनावट व्हिसा त्यासाठी वापरतात.

देशांतर्गत स्थलांतर हा प्रत्येक देशाचा प्रश्न असला तरी, वैध वा अवैध मार्गाने होणारे स्थलांतर हा अनेक देशांच्या डोकेदुखीचा विषय झाला आहे. रोजगारासाठी प्रामुख्याने स्थलांतर होत असले तरी इतर कारणेसुद्धा त्यामागे असल्याचे दिसून येत आहेत. भारतातील एकटय़ा पंजाबातून दरसाल २०,००० तरूण अवैधपणे ५७ वेगवेगळ्या देशात स्थलांतर करतात असा अहवाल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मादक द्रव्य व्यापारविरोधी विभागाने दिला आहे.

गेल्या गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालानुसार बेकायदेशीररीत्या स्थलांतर करण्याचा हा रोग आता पंजाबातून, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू- काश्मीर आदी राज्यांत पसरत चालला असून ही मंडळी ४१ देशांचे बनावट व्हिसा त्यासाठी वापरतात. पंजाब, हरयाणातून स्थलांतर करणा-यांचा ओढा प्रामुख्याने युरोपाकडे असून त्यातही ब्रिटनला सर्वाधिक पसंती आहे. इटाली, ग्रीस, फ्रान्स, स्पेन आणि ब्रिटन आदी देशांचे बनावट व्हिसा वापरले जातात असे दिसून आले आहे.

बेकायदा वास्तव्य केल्याबद्दल आतापर्यंत एक लाखावर पंजाबी युवकांना विविध देशांनी तुरुंगात टाकले आहे तसेच त्यांची परत पाठवणीची कारवाई केली आहे. गेल्या वर्षात २० देशांनी भारत सरकारशी संपर्क साधून ११९५ पंजाबी तरुणांना परत पाठवित असल्याचे कळविले, त्यात युक्रेनमधे गेलेल्या २८२ युवकांचा समावेश आहे असे युनोच्या अहवालावरून दिसते. पंजाबमधील जालंदर, होशियारपूर,कपूरथळा व नवाशहर येथून अवैध स्थलांतर मुख्यत्वे होते तर हरयाणातील अंबाला, कुरुक्षेत्र, कर्नाल आणि कैथाल येथूनही तरुमानी हा मार्ग अवलंबल्याचे दिसून आले आहे. अवैध स्थलांतर करण्यामागे बेरोजगारी हे कारण असले तरी गरीबीवर मात करण्यासाठी चांगल्या पर्यायांचा शोध हेही कारण आहेच. परदेशात जाऊन चांगले, श्रीमंती जीवन जगणा-याचे उदाहरण त्यांच्यासमोर असते,त्यासाठी ते अवैध मार्गाचा अवलंब करण्यास घाबरत नाहीत. यासंदर्भात पंजाबचे मुख्य सचिव एस. सी. अग्रवाल यांनी हा अहवाल जाहीर करताना सांगितले की, अवैध स्थलांतर करणा-यांवर कारवाई करावी असे अहवालात सुचविण्यात आले असून पंजाब सरकारने याबाबत प्रिव्हेंशमन ऑप ह्युमन स्मगलींग अ‍ॅक्ट २०१० हा कायदा केला असून केन्द्र सरकारच्या मंजुरीची वाट आहे.  दरम्यान नेपाळ मधूनसुध्दा मोठया प्रमाणावर कामगार वर्ग स्थलांतर करीत असल्याचे दिसून आले आहे.

Marathi Online News