22 October, 2011 06:55:00 AM
भवरीबाई आणि भवरीदेवी या दोन्ही महिला लैंगिक शोषणाच्या बळी ठरल्या. आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी प्रस्थापित व्यवस्थेशी लढा देण्याचा प्रयत्न केला मात्र समाजाने आणि सरकारी यंत्रणेनेही ‘ढोल, पशू और नारी, ये सब ताडनके अधिकारी’ हेच मनात घोळवत या दोघींच्या अब्रूची लक्तरे गावाच्या वेशीवर टांगली. एखाद्या महिलेला धडा शिकवायचा म्हणजे तिच्या चारित्र्याबाबत शंका घ्यायची. तिचे इतर पुरुषाशी अनैतिक संबंध आहेत, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करायचा. तिला चवचाल ठरवायचे म्हणजे अशा महिलांनी केलेल्या आरोपांची किंमत आपोआपच कमी होते याच पद्धतीने महिलांकडे पाहिले गेले.
08 October, 2011 06:30:00 AM
विद्यार्थ्यांसाठी सरकारकडून दप्तर, वह्या, पुस्तके, माध्यान्ह भोजन, अशा अनेक योजना राबवल्या जात असल्या तरी शिक्षणाची अवस्था बिकट आहे. विद्यार्थ्यांना लिहिता, वाचता येत नाही. शिक्षकांनाही आपल्या विषयाचे ज्ञान नाही. राज्य सरकारकडून दरवर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर दोन हजार रुपये खर्च केले जातात. हा सारा पैसा सरकारी असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी सरकारकडे तो कुठून येतो? सरकार वेगवेगळय़ा करांद्वारे आपल्याच खिशातून हा पैसा गोळा करत असते. म्हणजे हा सारा पैसा तुमचा-आमचा आहे. या पैशाचा विनियोग चांगल्या पद्धतीच्या सेवा-सुविधा पुरवण्यासाठी व्हावयास हवा, मात्र तो तसा होताना दिसत नाही. आपल्या कष्टाचा हा पैसा सरकारच्या अनावश्यक योजनांसाठी वापरला जातो....
01 October, 2011 07:05:00 AM
मूठभर मीठ उचलून ब्रिटिश साम्राज्याच्या भक्कम पायाला हादरा देणारे महात्मा गांधी यांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू सामान्य माणूसच होता. त्यांच्याकडे अमोघ वक्तृत्व नव्हते की, बलदंड शरीरयष्टीही नव्हती. त्यांची सारी आंदोलनेही शांततामय होती. त्यांच्या साऱ्या आंदोलनात सहभागी झालेली सर्व माणसे सामान्य असूनही ब्रिटिशांना या आंदोलनाची दखल घेणे भाग पडले. आज गांधीजींच्या उपोषणाच्या आणि यात्रेच्या मार्गाचे आकर्षण अनेकांना वाटत असले तरी त्यासाठी आवश्यक असलेले नैतिक अधिष्ठान किती जणांकडे आहे? उद्याच्या गांधी जयंती निमित्त.....
24 September, 2011 07:00:00 AM
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन आणि कर्नाटकाचे लोकायुक्त शिवराज पाटील यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पद सोडावे लागले. आपल्यावरील आरोपांचे खंडन करताना त्यांनी केवळ आपण एकटेच दोषी नाही तर या व्यवस्थेत असलेले इतरही अनेक असेच भ्रष्टाचारी आहेत, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. दुस-याकडे बोट दाखवून आपले निर्दोषत्व सिद्ध होत नाही, हे न्यायमूर्तीपदावर राहिलेल्या या दोघांना समजू नये याचेच आश्चर्य वाटते....
17 September, 2011 06:55:00 AM
गणेशोत्सवाच्या काळात होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला कसा आळा घालता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन दरवर्षीच केले जात असले तरी त्याला कोणी दाद देत नाही. यंदा मात्र पुण्याच्या पोलिसांनी एक-दोन नव्हे तर तब्बल 48 गणेशमंडळांवर गुन्हे दाखल केले. पोलिसांच्या या कारवाईबद्दल सामान्य माणसांनी त्यांना दुवा दिला तर गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी मात्र हा आपल्या प्रतिष्ठेवर घाला असल्याचे समजून त्याचा निषेध केला....
10 September, 2011 06:30:00 AM
भारत-बांगलादेशातल्या व्यापारात खुलेपणा आणि समतोल साधण्यासाठी बांगलादेशातून भारतात येणा-या 61 उत्पादनांवर निर्यात शुल्क न आकारण्याचा महत्त्वाचा करार करण्यात आला आहे. या 61 उत्पादनांतील 46 उत्पादने ही वस्त्रोद्योगाशी संबंधित आहेत. या करारामुळे बांगलादेशातल्या टेक्स्टाइल्स आणि तयार कपडय़ांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल, तरुणांना रोजगार मिळेल, त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि त्यामुळे घुसखोरी कमी होईल शिवाय सीमाभागातल्या राज्यांना होणारे स्थलांतर आणि त्यातून उफाळून येत असलेल्या असंतोषालाही चाप लागणार आहे....
03 September, 2011 07:00:00 AM
अण्णा हजारे यांचे उपोषण सुटल्याच्या दुस-याच दिवशी मुंबईच्या प्राप्तिकर आयुक्तांना दोन लाख रुपयांची लाच घेताना अटक होते. त्यापाठोपाठ चेन्नईचे अतिरिक्त प्राप्तिकर आयुक्तही लाच घेताना पकडले जातात. ही उदाहरणे सध्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांची अमलबजावणी झाली तरी काय होऊ शकते हे दाखवणारी आहेत. जनलोकपाल कायद्याने भ्रष्टाचार 60 ते 70 टक्केच कमी होईल, अशी कबुली खुद्दअण्णाच देत असल्याने नवा कायदा, त्याच्या अमलबजावणीसाठी वेगळी यंत्रणा निर्माण करण्यात वेळ घालवायचा की आहे त्याच कायद्यांच्या कठोर अमलबजावणीसाठी असलेल्या यंत्रणांवर आपली ताकद लावायची याचा विचार होण्याची गरज आहे....
27 August, 2011 06:55:00 AM
लिबियात जनतेच्या झालेल्या उठावामुळे तेथे काही दिवसातच लोकशाही व्यवस्था येईल अशा भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. याआधीही टय़ुनिशिया, इजिप्त या देशातही अशीच क्रांती झाली. या क्रांतीचे सर्वत्र स्वागत झाले. त्याला आता 5-6 महिने उलटले असले तरी या दोन्ही देशांत लोकशाहीची रुजूवातही झालेली नाही. लिबियात तर गड्डाफी यांच्या विरोधात अनेक गट होते. ते सध्या एकत्र असले तरी त्यांचे ऐक्य आणखी किती दिवस टिकते यावर तेथील लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. ...
20 August, 2011 06:30:00 AM
न्यायसंस्थेत सर्वोच्च पदावर असणा-यांवर कारवाई करणारी कोणतीही यंत्रणा सरकारकडे नाही, असा आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनाही लोकपाल कायद्याच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी करत दुस-या स्वातंत्र्यलढय़ाची हाळी देणा-यांच्या अज्ञानावर या महाभियोगाने शिक्कामोर्तब तर होणार आहेच, शिवाय अण्णा हजारे यांची ही मागणी मान्य करण्यास सरकार नकार का देते आहे, याचेही उत्तर या महाभियोगामुळे त्यांना परस्पर मिळेल....
30 July, 2011 06:30:00 AM
सरकारने लोकपाल विधेयकाचा ज्या मसुद्यास मंजुरी दिली त्या मसुद्याबाबत अण्णा समाधानी नाहीत. सरकार जे विधेयक संसदेत मांडणार आहे ते लोकपाल नसून ‘जोकपाल’ विधेयक असल्याची टीका अण्णांनी केली आहे. या प्रश्नासाठी येत्या 16 ऑगस्टपासून दिल्लीत पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा अण्णांनी दिला असल्याने या प्रश्नावरील संघर्ष पुन्हा चिघळणार आहे. अण्णांच्या या उपोषणाला आधीच्या उपोषणासारखा प्रतिसाद मिळेल का आणि ते यशस्वी होईल का, याबाबत सर्वाच्याच मनात प्रचंड उत्सुकता आहे....