लोकशाहीचा आधार
फॉन्ट साईज
मतदानासाठी दिली जाणारी सुटी आणि त्या सुटीचा वापर मतदानासाठी न करता मौजमजेसाठी करण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. या पांढरपेशा वर्गाला सुटीऐवजी दोन तासांची सवलत देऊन मतदानाची सक्ती करणे अधिक योग्य ठरेल.
प्रजासत्ताकाच्या साठीबरोबरच निवडणूक आयोगानेही एकसष्टाव्या वर्षात पदार्पण केले आणि देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झाली. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही या नात्याने स्वच्छ आणि योग्य निवडणुकीचा आदर्श भारतानेच जगापुढे ठेवायला हवा. त्यादृष्टीने आपल्या मतदान पद्धतीत काही दुरूस्त्या करण्याची वेळ आली आहे. प्रांत, भाषा, संस्कृती आणि साक्षरता या सा-या बाबतीत वैविध्य असलेल्या भारतात जनता मतदानाने आपले नेते निवडते, यावर अनेक देशांतील नागरिकांचा विश्वास बसत नसला तरी ती वस्तुस्थिती आहे. देशाच्या घटनेने दिलेला मतदानाचा अधिकार मुक्त वातावरणात आणि निर्भयपणे बजावण्याची संधी या आयोगामुळेच मिळू शकली आहे. निवडणूक पद्धतीत मतदान आणि मतदारांच्या सोयीने काळानुरूप बदल करण्यात आले. त्यात मतदानाची वयोमर्यादा 21 वरुन 18 करणे तसेच पक्षांतरबंदी, मतदारांना ओळखपत्रांचे वाटप, मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांचा वापर, उमेदवारांना संपत्ती आणि त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे यांची माहिती देण्याची सक्ती, यासारख्या बदलांमुळे निवडणूक पद्धतीत पारदर्शकता येण्यास मदत झाली. मतदार याद्यांमध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा, दुर्गम भागातील मतदारही मतदानापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी केल्या जाणा-या उपाययोजना पाहता या कामांतील अडचणींची कल्पना येऊ शकते. लोकशाहीचे आधार म्हणविल्या जाणा-या अन्य संस्था भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या गर्तेत सापडल्या असताना निवडणूक आयोगाने आपली नि:स्पृहता आणि पारदर्शकता कायम राखली आहे. तरीही निवडणूक आयोगापुढील आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. निवडणुकीच्या काळात होणारा काळ्या पैशाचा वापर ही निवडणूक आयोगासाठी डोकेदुखीच ठरते आहे. उमेदवाराने निवडून येण्यासाठी केलेल्या खर्चाचा हिशेब निवडणूक आयोगाला कळविणे बंधनकारक करण्यात आले असले, तरी त्यामुळे निवडणुकीतील काळ्या पैशाच्या वापरावर नियंत्रण घालता आलेले नाही. त्यातच आता ‘पेड न्यूज’सारख्या घातक प्रथांची भर पडली आहे. निवडणुकीत काळ्या पैशाच्या वापरावर निर्बंध घालण्यासाठी शासकीय निवडणूक निधीची आवश्यकता व्यक्त केली जाते. मात्र तसे झाले तरी कायद्यातील पळवाटांच्या जोरावर त्या निधीचाही गैरवापर होणारच नाही याची खात्री देता येणार नाही. निवडणुकावर गुंड आणि गुन्हेगार यांचा प्रभावही वाढताना दिसतो आहे. तो कमी करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. सुरुवातीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून विशिष्ट पक्षाला किंवा उमेदवारालाच का मतदान करावे, याची माहिती मतदारांना दिली जात असे. आता प्रचाराची कालमर्यादा घटविण्यात आल्याने मतदारांच्या प्रबोधनावर मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. अपक्ष उमेदवारांची संख्याही वाढते आहे. अनामत रक्कम वाढवूनही त्यावर नियंत्रण घालण्यात यश आलेले नाही. उमेदवारांची संख्या वाढत असली तरी मतदानाची टक्केवारी मात्र घटते आहे. समाजातील उच्चभ्रू आणि श्रीमंतवर्ग मतदानाला जाताना दिसत नाही. उलट जे अशिक्षित, गरीब आहेत तेच रांगा लावून मतदान करतात आणि लोकशाही टिकवतात. याची कारणमीमांसा करण्याची गरज आहे. मतदानासाठी दिली जाणारी सुटी आणि त्या सुटीचा वापर मतदानासाठी न करता मौजमजेसाठी करण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. या पांढरपेशा वर्गाला सुटीऐवजी दोन तासांची सवलत देऊन मतदानाची सक्ती करणे अधिक योग्य ठरेल. त्यातून सुटी अथवा सवलत ही मजेसाठी नसून जबाबदारी आहे, हे त्यांना कळेल. निवडणूक प्रक्रियेतील उणीवा दूर करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली जाते. आपल्याकडे कायद्याचे विनाकारण प्रस्थ माजविण्यात येते. टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक प्रक्रियेत क्रांतिकारक बदल घडवून आणल्याचे नेहमी सांगितले जाते. त्यांनी कायद्यात कोणतेही बदल करण्याची किंवा निवडणूक आयोगाला जादा अधिकार देण्याचीही मागणी कधी केली नव्हती. आहेत त्याच कायद्यांची काटेकोर अमलबजावणी करूनच त्यांनी ही क्रांती घडवली होती.ंMarathi Online News
del.icio.us
Digg
Facebook
Google
MySpace
मित्रांना ईमेल करा
छापील मजकुर
प्रिंट
राशीभविष्य
मोस्ट कमेंटेड
या बातमीचे गुणांकन करा
Home
Set as homepage 
Add to favorites
Mobile
RSS
Plain text
Archive
प्रतिक्रियां (0 पोस्टेड ):
तुमची प्रतिक्रिया पोस्ट करा