गेल्या काही महिन्यांत जीवनावश्यक वस्तूंची अनाकलनीय भाववाढ झाली. तेव्हा आर्थिक उपायांनी महागाई रोखण्याच्या उपायाचे सूतोवाच पंतप्रधानांनी केले. या पार्श्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोख राखीव प्रमाण पाऊण टक्क्याने वाढविले.

बाजारातील खेळता पैसा आणि राखीव साठा यांच्यातील प्रमाण हे तराजूच्या काटय़ासारखे असावे लागते, तरच अर्थव्यवस्थेचा तोल सांभाळता येतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे रोख राखीव प्रमाण नुकतेच पाऊण टक्क्याने वाढवले. दर तीन महिन्यांनी अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेऊन हे प्रमाण कायम ठेवायचे की बदलायचे याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँक करीत असते. आपली अर्थव्यवस्था जागतिक मंदीच्या काळातही स्थिर राहिली, याचे कारण आपली मुबलक रोखता. मंदीत आपला वेग मंदावला असेल, पण त्यातूनही आपण लवकर सावरलो. आपल्या रोख राखीव प्रमाणातील सातत्यामुळे ते जगाला दिसूनही आले. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत तूरडाळ, साखर, तांदूळ, खाद्यतेल तसेच भाज्यांसह जीवनावश्यक वस्तूंची अनाकलनीय भाववाढ झाली आणि बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले. मंदीतून जग सावरत असताना आपल्या देशात मात्र कोणत्याही वस्तूची, अन्नधान्याची टंचाई भासू लागली आणि भाव गगनाला भिडू लागले. कृषी आणि पुरवठा खाते त्यास आळा घालण्यात असमर्थ ठरले. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ लागला. तेव्हा पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यात लक्ष घातले. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. केवळ आयात करून नव्हे, तर आर्थिक उपायांनी महागाई रोखण्याच्या उपायाचे सूतोवाच तेव्हाच करण्यात आले असावे; कारण, अशा आर्थिक उपायांची काही गरज नसल्याचे वक्तव्य पवारांनी त्यापाठोपाठ जाहीरपणे केले. या पार्श्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोख राखीव प्रमाणात मोठा आणि काहीसा असामान्य बदल केला, हे लक्षात घ्यायला हवे. हा बदल साधारण पाव अथवा अर्धा टक्का असतो, तेव्हा माफक मानला जातो; पण तो पाऊण टक्क्याने वाढविण्यात आला; कारण, महागाईला आळा घालण्यासाठी थोडे कठोर पाऊल उचलणे गरजेचे होते. महागाईचे खापर देशांतर्गत उत्पादनातील घट तसेच जागतिक बाजारपेठेतील चढय़ा दरामुळे आयातीवर येणारी मर्यादा यावर फोडण्यात आले. वरकरणी हे खरे आहे. तांदूळ, साखर, तूरडाळ असो अथवा भाजीपाला; त्यांचे उत्पादनच घटले, तर त्यास कृषिमंत्री कसे जबाबदार, हा प्रश्नही वकिली बाण्यास साजेसा आहे; पण साखर, खाद्यतेल, अन्न्धान्याचा तुटवडा जागतिक बाजारेपेठेतही असेल, तर त्यांच्या निव्वळ आयातीवरही आपल्याला विसंबून राहता येणार नाही, त्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याकडे लक्ष द्यावेच लागेल, हे एखादा जाणकार शेतकरीही सांगू शकतो. आयातीच्या उपायावरील ही मर्यादा रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या तिमाही अहवालात नोंदवून अर्थव्यवस्थेला वळण दिले आहे, हे महत्त्वाचे.

अर्थव्यवस्थेची वाढ, तिच्यातील बदल आणि तिची गती यांचे सुकाणू सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सेबी या तीन यंत्रणांच्या हातात असते. त्यातही रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका ही अधिक सुस्पष्ट आणि प्रत्यक्ष पैशाला हात घालणारी असते. म्हणून या शिखर बँकेकडून वेळोवेळी जाहीर होणा-या पतधोरणांतून नेमके कोणते निर्णय घेतले जातात याकडे सर्वाचेच लक्ष लागून राहणे स्वाभाविक असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) पाऊण टक्क्याने वाढ करून अपेक्षेप्रमाणेच खुल्या बाजाराला धक्का दिला आहे. हा निर्णय जाहीर करण्यामागे रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुख्यत: दोन मुद्दे विचारात घेतलेले दिसतात. देशात अन्नधान्याच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यांना आळा घालणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती अबाधित ठेवतानाच आर्थिकदृष्टय़ा उच्च वर्गाच्या खर्चखोरीला लगाम घालणे हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पहिला उद्देश दिसतो. दुसरीकडे देशातील बँकांच्या कर्जाचा वारू चौखूर उधळत असताना या बँकांकडून अमेरिकेतील बँकांप्रमाणे घाईघाईने काही निर्णय घेतले जाऊ नयेत, तसे ते घेतले गेल्यास त्याचा फटका संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाच बसू नये यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोख राखीव प्रमाणात वाढ केली आहे. रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरांत मात्र कोणताही बदल बँकेने केलेला नाही. मंदीनंतर अर्थव्यवस्था मूळ पदावर येत असतानाच खुल्या बाजारातून रोखता कमी करण्यासाठी एकूण ३६ हजार कोटी रुपये रिझव्‍‌र्ह बँकेला बाजारातून काढून घ्यावे लागले, याचे मुख्य कारण देशात वेगाने वाढणारी महागाई हे होय.

Marathi Online News