प्राध्यापकांची संपत्ती
फॉन्ट साईज
पूर्वी शिक्षणाला धंदेवाईक स्वरूप नव्हते. विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या यशालाच आपली संपत्ती मानणारे प्राध्यापक आणि या प्राध्यापकांनी आपल्याला घडवले असे अभिमानाने सांगणारे विद्यार्थीही होते. आता मात्र विद्यापीठे हेच पदवीधर तयार करणारे कारखाने झाल्याने शिक्षण हा धंदाच झाला आहे.
निवडणूक लढवण्यास उत्सुक असलेले उमेदवार, प्रशासकीय अधिकारी आणि न्यायाधीशांपाठोपाठ आता प्राध्यापकांनाही आपली वैयक्तिक संपत्ती जाहीर करावी लागणार आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस आपली संपत्ती आणि ती कोणत्या मार्गाने मिळविली त्याचा स्रेतही त्यांना जाहीर करावा लागेल. प्राध्यापकांना ही सक्ती का असा प्रश्न काही जणांना पडेल. मात्र प्राध्यापक इतर शिक्षणेतर कोणते उद्योग करतात याची माहिती करून घेतली तर त्यांना त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तरही मिळेल. पूर्वी शिक्षणाला धंदेवाईक स्वरूप नव्हते. विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या यशालाच आपली संपत्ती मानणारे प्राध्यापक आणि या प्राध्यापकांनी आपल्याला घडवले असे अभिमानाने सांगणारे विद्यार्थीही होते. आता मात्र विद्यापीठे हेच पदवीधर तयार करणारे कारखाने झाल्याने शिक्षण हा धंदाच झाला आहे. या पेशाला पुन्हा आदराचे स्थान मिळवून द्यायचे असल्यास प्राध्यापकांचे इतर ‘धंदे’ बंद करण्याचा पर्याय पुढे आला. त्यातूनच संपत्ती जाहीर करण्याच्या सक्तीचा विचार बळावला. गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने तसे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार धोरण तयार करण्याच्या कामास गती मिळाली. प्राध्यापकांनी आपले लक्ष पूर्णवेळ विद्यादानावर केंद्रित करावे, या तळमळीतून ही अट घालावी लागत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पूर्वी प्राध्यापकांकडे पैसा नसे, विद्वत्ता हीच त्यांची संपत्ती समजली जाई. आता बहुतांश प्राध्यापकांचा विद्वत्तेशी असलेला संबंध हा संशोधनाचा विषय आहे. विद्वत्तेपेक्षा त्यांनी जमविलेल्या संपत्तीचीच चर्चा अधिक चवीने केली जाते. जमिनींची खरेदी-विक्री, बांधकाम अशा विद्यादानाशी काहीही संबध नसलेल्या क्षेत्रांत काही प्राध्यापकांचा वावर वाढल्याने शिक्षणाचा बोऱ्या वाजला आणि महाविद्यालयांपेक्षा खासगी कोचिंग क्लासेससाठी जादा वेळ देणा-या प्राध्यापकांनी आपल्या प्रतिमेला काळे फासले. आताही, संपत्ती जाहीर करण्याची सक्ती केल्याने प्राध्यापक आपले इतर सर्व व्यवसाय बंद करून विद्यादानावर लक्ष केंद्रित करतील असे वाटणे हाही खुळचटपणाच आहे. खासगी शिकवण्या किंवा खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवायला जाऊ नये असा नियम पूर्वीपासून आहे तरीही सरकारला त्यासाठी पुन्हा नव्याने प्रसत्न करावे लागावे, ही तर शिक्षण क्षेत्राची शोकांतिकाच आहे. प्राध्यापकांवर ही सक्ती करताना त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची तड वेगाने लावण्याची जबाबदारीही सरकारने घ्यायला हवी. त्यांच्या शिक्षणबाह्य उद्योगांना चाप लावायचा, तर आधी सरकारने स्वत:ही त्यांना शिक्षणेतर कामांना जुंपणे थांबवायला हवे. तरच या आदेशाला अर्थ.ंMarathi Online News
del.icio.us
Digg
Facebook
Google
MySpace
मित्रांना ईमेल करा
छापील मजकुर
प्रिंट
राशीभविष्य
मोस्ट कमेंटेड
या बातमीचे गुणांकन करा
Home
Set as homepage 
Add to favorites
Mobile
RSS
Plain text
Archive
प्रतिक्रियां (0 पोस्टेड ):
तुमची प्रतिक्रिया पोस्ट करा