आणखी एक मजला
फॉन्ट साईज
‘तीनमजली’ मुंबई ‘चारमजली’ बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पण सरकारचे निर्णय बिल्डरधार्जिणेच असतात, अशी सामान्य माणसाची समजूत असते. त्यातही काही ‘सुधारणा’ सरकारकडून यापुढील काळात केल्या जाव्यात.
मुंबई महानगर गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात अस्ताव्यत वाढत जाऊन बकाल झाले आणि पायाभूत व सार्वजनिक सुविधांवरील ताण बेसुमार वाढून सामान्य माणसाचे जगणे असह्य झाले. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी आल्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या नियोजनबद्ध विकासाकडे लक्ष दिले. रेल्वे आणि उपनगरी वाहतूक, रस्ते, सांडपाणी, विमानतळ इत्यादी सर्वच पायाभूत सुविधांना त्यामुळे काही आकार येऊ लागला. झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आणि शहरातील बांधकामे हाही याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे बांधकामविषयक नियमांमध्ये काही सुधारणा करून त्याचा फायदा पायाभूत सुविधांसाठी होत असेल, तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. ‘प्रिमियम’ म्हणजेच जादा दरआकारणी करून बांधकामांना वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यातील कायदेशीर अडसर दूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने केला असून तो असाच स्वागतार्ह मानायला हवा. कारण विकास योजनांची अमलबजावणी करताना सार्वजनिक तसेच पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासते, यासाठीच ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमा’तील कलम 22(ड) मध्ये दुरुस्ती करण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. हा बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आणण्यासाठी राज्यपालांच्या मान्यतेने वटहुकूमही काढण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षात, विशेषत: उपनगरांत आणि ठाणे जिल्ह्यात .33 टक्के वाढीव चटईक्षेत्रानुसार झालेल्या बांधकामांवरील टांगती तलवार नाहीशी होणार आहे. मुंबईतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना आणि उपनगरांतील अनेक बांधकामांना असे वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर करण्यात आले होते. मात्र जिना, लिफ्ट, लॉबी आदींसाठी .33 टक्के वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर करण्याची आणि त्यासाठी जादा दरआकारणीची कायदेशीर तरतूदच नसल्याने ही बांधकामे बेकायदा ठरण्याची शक्यता न्यायालयाच्या एका निकालामुळे निर्माण झाली होती. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ज्या भूखंडावर नियमानुसार 30 फ्लॅट्सची इमारत बांधता आली असती, तेथे थोडे जास्त शुल्क भरून 40 फ्लॅट्सचे बांधकाम बिल्डरांना करता येणार आहे. वास्तविक ही ‘प्रिमियम’ची तरतूद पूर्वीच अंमलात आली आणि त्यानुसार बांधकामेही झाली. अशी परवानगी देताना, जादा घरे उपलब्ध होण्यामुळे बांधकामांचा खर्च कमी होऊन घरांच्या किमती उतरतील, अशी मखलाशी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात अपवाद म्हणूनही कोणत्याही बिल्डरने फ्लॅटविक्रीचे दर कमी केले नाहीत, हा भाग निराळा. आता अशा बांधकामांना राजरोस मुभा मिळाल्यावरही घरे स्वस्त होतील, असे मुळीच नाही. पण सरकारचे निर्णय बिल्डरधार्जिणेच असतात, अशी सामान्य माणसाची समजूत असते. त्यातही काही ‘सुधारणा’ सरकारकडून यापुढील काळात केल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरे, एवढेच काय पुणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या शहरात घरे घेणे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. त्यावर उपाय म्हणून नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा राज्य सरकारने रद्द केला. त्यामुळे घरे स्वस्त होतील, असे म्हटले गेले; परंतु आजतागायत तसे दिसले नाही. उलट आता घरांच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. घरे स्वस्त होतील, याचीच भुरळ घालत वनजमिनीवर बिल्डरांनी बांधलेले इमले सरकारने नियमित केले; परंतु सामान्यांच्या पदरी काही पडले नाही. बांधकामांचे दर ‘कार्पेट एरिया’च्या आधारावर ठरवण्याचा सरकारी आदेश तर त्यांनी कधीचाच धाब्यावर बसवला असून ‘सुपर बिल्टअप’च्या गोंडस नावाखाली गरजूंची लूट चालविली आहे. वाहने ठेवण्याच्या गॅरेजेसच्या जागेची किंमत फ्लॅटधारकांकडून वसूल करता कामा नये, असा सज्जड दम दस्तुरखुद्द सुप्रीम कोर्टाने देऊनसुद्धा बिल्डर लॉबीने ती रक्कम ग्राहकांच्याच खिशातून काढण्याच्या नवनव्या क्लृप्त्या लढविणे सुरू केले आहे. पायाभूत सुविधांवर ताण पडू नये, या हेतूने आखलेल्या सरकारी नियमांचा राजरोस गैरफायदा बिल्डर लॉबी घेते. त्याला पायबंद कसा घालायचा हे सरकारनेच ठरवावे.Marathi Online News
Facebook
Twitter
Google
MySpace
मित्रांना ईमेल करा
छापील मजकुर
प्रिंट
राशीभविष्य
या बातमीचे गुणांकन करा
Home
Set as homepage 
Add to favorites
Mobile
RSS
Plain text
Archive
प्रतिक्रियां (0 पोस्टेड ):
तुमची प्रतिक्रिया पोस्ट करा