प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

अमेरिकेतील एका कंपनीने ऊर्जा प्रकल्पातील यंत्राचे सुटे भाग पुरवण्यासाठी भारतातील सरकारी उद्योगांमधील वरिष्ठ अधिका-यांना लाच दिल्याचा आरोप झाला आहे.

वॉशिंग्टन- अमेरिकेतील एका कंपनीने ऊर्जा प्रकल्पातील यंत्राचे सुटे भाग पुरवण्यासाठी भारतातील सरकारी उद्योगांमधील वरिष्ठ अधिका-यांना लाच दिल्याचा आरोप झाला आहे. अमेरिकेच्या न्याय खात्याने येथील न्यायालयाला सादर केलेल्या दस्तऐवजांत या भारतीय कंपन्यांची नावे नमूद केली आहेत.

कॅलिफोर्निया राज्यातील कंट्रोल काँपोनंट्स इन्क. (सीसीआय) या कंपनीत ऊर्जाप्रकल्पांतील यंत्रसामग्रीत वापरल्या जाणा-या झडपा (व्हॉल्व) बनवल्या जातात. ही कंपनी भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसह चीन, संयुक्त अरब अमिराती, कातार आदी देशांना सुटे भाग पुरवते. मात्र 2003 ते 2007 या काळात सुटय़ा भागांचा पुरवठा करताना 36 देशांतील कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिका-यांना लाचलुचपत दिल्याची कबुली या अमेरिकी कंपनीने येथील न्यायालयात 31 जून 2009 रोजी दिली होती. लाच देण्यात आल्याची अशी 226 प्रकरणे उघड झाली असून भ्रष्ट मार्गाने चार कोटी 65 लाख रुपयांचा लाभ झाल्याचे ‘सीसीआय’ने कबूल केले आहे.  ‘कंट्रोल काँपोनंट्स’ने भारतातील महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ (एमएसईबी), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल), हरयाणा राज्य वीज मंडळ, एनटीपीसी (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन) आणि भिलाई इलेक्ट्रिक या सार्वजनिक उद्योगांतील वरिष्ठ अधिका-यांचे हात ओले केले होते. त्या ‘लाभार्थी’ अधिका-यांची नावेही न्यायालयाने सील केलेल्या कागदपत्रांत असावीत, मात्र ती उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. भारतातील लाचखोरीचे प्रकार 2004 ते 2007 या काळात घडल्याचे या दस्तऐवजांत म्हटले आहे.

लाचखोरीचा ताळेबंद

‘एनटीपीसी’च्या सिपात येथील औष्णिक वीजप्रकल्पातील वरिष्ठ अधिका-यांना ‘सीसीआय’ने एक लाख 63 हजार 449 डॉलरची रक्कम दोन हप्त्यांत दिली. रशियातील मॉस्को येथील एका कंपनीचा अधिकारी व्लादिमीर बातेन्को याला ही रक्कम देण्यात आली, असा आरोप आहे. त्यापैकी 26,865 डॉलरचा पहिला हप्ता 29 नोव्हेंबर 2005 रोजी तर एक लाख 36,585 डॉलरचा दुसरा हप्ता ऑक्टोबर 2006 मध्ये देण्यात आला. स्वीडनमधील हँडेल्सबँकेन बँकेतील एका खात्यातून ही लाच लात्वियातील बाल्टिक इंटरनॅशनल बँकेतील खात्यात जमा करण्यात आली होती. ही लाच नंतर ‘एनटीपीसी’च्या सिपत थर्मल पॉवर प्लँटमधील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोहोचवण्यात आली, असे अमेरिकेच्या मध्यवर्ती तपास संस्थेने (एफबीआय) दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे. हे आर्थिक व्यवहार पाहणाऱ्या फ्लावियो रिकॉटी या ‘सीसीआय’च्या अधिका-याला इटलीच्या ताब्यात देण्यात आल्याची घोषणा अमेरिकेच्या न्याय खात्याने मंगळवारी केली. मूळ इटालियन नागरिक असलेल्या रिकॉटीला 14 फेब्रुवारी रोजी जर्मनीतील फ्रँकफर्ट येथे अटक करून दोन जुलै रोजी अमेरिकेत आणण्यात आले होते.

‘एमएसईबी’ आणि ‘भेल’ या उद्योगांतील वरिष्ठ अधिका-यांना सहा नोव्हेंबर 2006 आणि नऊ जानेवारी 2009 रोजी एकूण 69 हजार 12 डॉलर लाच देण्यात आली होती. महाराष्ट्र वीज मंडळ, स्पिन इंडस्ट्रीज आणि जे. मेहता अँड कंपनी यांना 2004 मध्ये 15,000 डॉलरची लाच देण्यात आली होती.

Marathi Online News