PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: भारतातील उद्योगांना अमेरिकेतून लाच

भारतातील उद्योगांना
अमेरिकेतून लाच
================================================================================
पीटीआय on 07 July, 2010 10:45:00 PM
 
वॉशिंग्टन- अमेरिकेतील एका
कंपनीने ऊर्जा प्रकल्पातील
यंत्राचे सुटे भाग
पुरवण्यासाठी भारतातील
सरकारी उद्योगांमधील वरिष्ठ
अधिका-यांना लाच दिल्याचा आरोप
झाला आहे. अमेरिकेच्या न्याय
खात्याने येथील न्यायालयाला
सादर केलेल्या दस्तऐवजांत या
भारतीय कंपन्यांची नावे नमूद
केली आहेत.
कॅलिफोर्निया राज्यातील
कंट्रोल काँपोनंट्स इन्क.
(सीसीआय) या कंपनीत
ऊर्जाप्रकल्पांतील
यंत्रसामग्रीत वापरल्या
जाणा-या झडपा (व्हॉल्व) बनवल्या
जातात. ही कंपनी भारतातील
सार्वजनिक क्षेत्रातील
उद्योगांसह चीन, संयुक्त अरब
अमिराती, कातार आदी देशांना
सुटे भाग पुरवते. मात्र 2003 ते 2007
या काळात सुटय़ा भागांचा पुरवठा
करताना 36 देशांतील
कंपन्यांच्या वरिष्ठ
अधिका-यांना लाचलुचपत
दिल्याची कबुली या अमेरिकी
कंपनीने येथील न्यायालयात 31
जून 2009 रोजी दिली होती. लाच
देण्यात आल्याची अशी 226 प्रकरणे
उघड झाली असून भ्रष्ट मार्गाने
चार कोटी 65 लाख रुपयांचा लाभ
झाल्याचे ‘सीसीआय’ने कबूल
केले आहे.  ‘कंट्रोल
काँपोनंट्स’ने भारतातील
महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ
(एमएसईबी), भारत हेवी
इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल), हरयाणा
राज्य वीज मंडळ, एनटीपीसी
(नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन)
आणि भिलाई इलेक्ट्रिक या
सार्वजनिक उद्योगांतील
वरिष्ठ अधिका-यांचे हात ओले
केले होते. त्या ‘लाभार्थी’
अधिका-यांची नावेही
न्यायालयाने सील केलेल्या
कागदपत्रांत असावीत, मात्र ती
उपलब्ध होऊ शकली नाहीत.
भारतातील लाचखोरीचे प्रकार 2004
ते 2007 या काळात घडल्याचे या
दस्तऐवजांत म्हटले आहे.
लाचखोरीचा ताळेबंद
‘एनटीपीसी’च्या सिपात येथील
औष्णिक वीजप्रकल्पातील
वरिष्ठ अधिका-यांना
‘सीसीआय’ने एक लाख 63 हजार 449
डॉलरची रक्कम दोन हप्त्यांत
दिली. रशियातील मॉस्को येथील
एका कंपनीचा अधिकारी
व्लादिमीर बातेन्को याला ही
रक्कम देण्यात आली, असा आरोप
आहे. त्यापैकी 26,865 डॉलरचा पहिला
हप्ता 29 नोव्हेंबर 2005 रोजी तर एक
लाख 36,585 डॉलरचा दुसरा हप्ता
ऑक्टोबर 2006 मध्ये देण्यात आला.
स्वीडनमधील हँडेल्सबँकेन
बँकेतील एका खात्यातून ही लाच
लात्वियातील बाल्टिक
इंटरनॅशनल बँकेतील खात्यात
जमा करण्यात आली होती. ही लाच
नंतर ‘एनटीपीसी’च्या सिपत
थर्मल पॉवर प्लँटमधील तीन
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना
पोहोचवण्यात आली, असे
अमेरिकेच्या मध्यवर्ती तपास
संस्थेने (एफबीआय) दाखल
केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले
आहे. हे आर्थिक व्यवहार
पाहणाऱ्या फ्लावियो रिकॉटी या
‘सीसीआय’च्या अधिका-याला
इटलीच्या ताब्यात देण्यात
आल्याची घोषणा अमेरिकेच्या
न्याय खात्याने मंगळवारी केली.
मूळ इटालियन नागरिक असलेल्या
रिकॉटीला 14 फेब्रुवारी रोजी
जर्मनीतील फ्रँकफर्ट येथे अटक
करून दोन जुलै रोजी अमेरिकेत
आणण्यात आले होते.
‘एमएसईबी’ आणि ‘भेल’ या
उद्योगांतील वरिष्ठ
अधिका-यांना सहा नोव्हेंबर 2006
आणि नऊ जानेवारी 2009 रोजी एकूण 69
हजार 12 डॉलर लाच देण्यात आली
होती. महाराष्ट्र वीज मंडळ,
स्पिन इंडस्ट्रीज आणि जे.
मेहता अँड कंपनी यांना 2004 मध्ये
15,000 डॉलरची लाच देण्यात आली
होती.  ‘भेल’च्या
अधिका-यांनाही आणखी काही वेळा
लाच देण्यात आली, मात्र या रकमा
5000 डॉलरपेक्षा कमी होत्या.
भिलाई इलेक्ट्रिकल्समधील
अधिका-यांना 2007 मध्ये 8600 डॉलर,
हरयाणा वीज मंडळातील
अधिका-यांना त्याच वर्षी 15,802
डॉलर देण्यात आले होते. मात्र
लाच देऊनही किती कंत्राटे
संबंधित अमेरिकी कंपनीला
मिळाली होती, हे अद्याप
गुलदस्त्यातच आहे.