प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चे 11 हजार सैनिक तैनात केल्याचे वृत्त चीनने फेटाळले आहे.

बीजिंग- पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चे 11 हजार सैनिक तैनात केल्याचे वृत्त चीनने फेटाळले आहे. काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नसल्याचे चीनने म्हटले असले तरी काश्मीरमधील रहिवाशांना वेगळय़ा कागदावर व्हिसा देण्याचा फेरविचार केला जात नसल्याचेही स्पष्ट केले. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये 28 ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या या वृत्तामुळे भारताने तीव्र चिंता प्रकट केली होती.

भारत आणि पाकिस्तानशी असलेल्या सौहार्दपूर्ण संबंधांत वितुष्ट आणण्याच्या हेतूनेच अशा निराधार बातम्या प्रसिद्ध केल्या जात आहेत, असे निवेदन चीनचे परराष्ट्र प्रवक्त्या जिआंग यू यांनी बुधवारी रात्री जारी केले. ‘काश्मीर मुद्दयावर भारत-पाकिस्तान यांनी संवाद आणि सल्लामसलतीच्या प्रक्रियेद्वारे तोडगा काढणे उचित होईल, असे दोन्ही देशांचा शेजारी आणि मित्र म्हणून चीनला वाटते,’ अस त्या म्हणाल्या. हा दोन्ही देशांच्या इतिहासाशी निगडित मुद्दा आहे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.

‘चीन-पाकिस्तान आणि चीन-भारत यांच्या संबंधांत मिठाचा खडा टाकण्याचे प्रयत्न काही व्यक्तींनी चालवले आहेत. मात्र हे प्रयत्न निष्फळ ठरतील’, असे यू यांनी म्हटले आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात चीनने सैन्यदलाच्या तुकड्या नव्हे तर पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मानवतावादी कार्यकर्त्यांची पथके पाठवली आहेत, असा दावा पाकिस्तानचे चीनमधील राजदूत मसूद खान यांनीही बुधवारी केला होता. भूराजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्व असलेल्या या भागावर नियंत्रण मिळवण्याच्या हेतूने चीनने पाकिस्तानला जोडणारा रेल्वेमार्ग आणि रस्त्यांच्या उभारणीचे काम वेगात सुरू केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील वृत्ताची भारताने गांभीर्याने दखल घेत चिंता प्रकट केली आहे. जम्मू काश्मीरमधील रहिवाशांना सुट्या कागदांवर व्हिसा देण्याचे (स्टेपल्ड व्हिसा) धोरण काही काळापासून चीनने अवलंबले आहे. हा भाग ‘विवादित’ असल्याचे कारण त्यासाठी चीनने पुढे केले असून याच कारणास्तव सैन्यदलाच्या उत्तर विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल बी. एस. जसवाल यांना उच्चस्तरीय बैठकीसाठी व्हिसा नाकारला होता. ले. जसवाल यांना चीनभेटीची अनुमती नाकारण्यात आल्याच्या निषेधार्थ, या वादावर तोडगा निघेपर्यंत भारताने लष्करी स्तरावर चीनशी होणारी देवाण-घेवाण तहकूब केली आहे. मात्र ‘भारताच्या नियंत्रणाखालील काश्मीरमधील रहिवाशांना वेगळ्या कागदावर व्हिसा देण्याचे चीनचे धोरण सुसंगत असून त्यात बदल झालेला नाही’, असेही यू यांनी सांगितले. या मुद्दयावर अधिक भाष्य करण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.

Marathi Online News