प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

अमेरिकी कंपन्यांच्या आउटसोर्सिगला असलेला अध्यक्ष बराक ओबामा यांचा विरोध पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. केवळ देशातच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणा-यांना करांतून सवलती दिल्या जातील, आउटसोर्सिग करणा-या कंपन्यांना त्यांचे लाभ मिळणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे.

वॉशिंग्टन- अमेरिकी कंपन्यांच्या आउटसोर्सिगला असलेला अध्यक्ष बराक ओबामा यांचा विरोध पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. केवळ देशातच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणा-यांना करांतून सवलती दिल्या जातील, आउटसोर्सिग करणा-या कंपन्यांना त्यांचे लाभ मिळणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकेत येत्या नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका येऊ घातल्या असून त्यासाठीही ओबामांचा आउटसोर्सिगचाच मुद्दा प्रमुख राहणार हे देखील या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्यांच्या या भूमिकेचा फटका प्रामुख्याने भारतालाच बसण्याची शक्यता आहे. ओहिओ प्रांताच्या गव्हर्नरनीही आउटसोर्सिगवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर नुकतेच शिक्कामोर्तब केले आहे. ओबामा यांनी ही घोषणा करतानाच, परदेशात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी अमेरिकी कंपन्यांना संधी देणा-या कर कायद्यातील पळवाटा बुजवण्यावर भर देणार असल्याचे स्पष्ट केले. अमेरिकेत रोजगाराची निर्मिती करणा-या कंपन्यांना मात्र करांत भरघोस सवलती दिल्या जातील, असे त्यांनी ओहिओ प्रांतातील क्लिव्हलँड येथील भाषणात सांगितले.

अमेरिकेतच कंपन्यांना रोजगारनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले तर त्यांच्या माध्यमातून रोजगार वाढू शकतात. मात्र अनेक वर्षापासून अमेरिकी करकायद्यातील काही तरतुदींमुळे परदेशात रोजगाराची निर्मिती करणा-या कंपन्यांना अब्जावधी डॉलरच्या सवलती मिळाल्या. त्यामुळे त्या देशांनाच आर्थिक लाभ झाले, असे सांगून त्यांनी ही पद्धतच मोडीत काढणार, असा निर्धार व्यक्त केला.

त्यामुळे आता परदेशात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणा-या तरतुदी रद्द करून आता अमेरिकेतच संशोधन करणा-या आणि रोजगारनिर्मिती करणा-या कंपन्यांना अधिक करसवलती दिल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. या निर्णयाचा अमेरिकेतील लघुउद्योगांना फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अमेरिकेला पुन्हा जागतिक समुदायाच्या स्पर्धेत उतरायचे असेल तर येथे पायाभूत सुविधांची पुनर्उभारणी करा, असे आवाहन त्यांनी अमेरिकी अभियंते, अर्थतज्ज्ञ, सर्व पक्षांचे गव्हर्नर आदींना केले. मात्र ओबामा यांच्या या घोषणेवर भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अमेरिकेची ही कृती अन्यायकारक असून त्यामुळे उभय देशांतील व्यापारात अडथळे निर्माण होऊ शकतील, अशी प्रतिक्रिया आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली. ही घोषणा आणि त्या आधी एचवन-बी व्हीसा व एलवन व्हीसाच्या शुल्कात वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे भारतीय आयटी उद्योगाला सुमारे 50 अब्ज डॉलरचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

भारत नाराजी नोंदवणार

Marathi Online News