सिंगापूर- संपूर्ण जगात भारतामधील प्रशासकीय व्यवस्था आशिया खंडातील सर्वात गलथान आणि ढिसाळ असल्याचे नोंद एका अहवालात करण्यात आली आहे. मात्र नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या देण्याच्याबाबतीत भारताने ब्राझील, रशिया आणि चीनला मागे टाकल्याचेही याच अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सिंगापूरमधील एका सल्लागार संस्थेने हा अहवाल बुधवारी प्रसिद्ध केला असून भारताला दहा पैकी 9.21 गुण दिले आहेत. भारतामधील प्रशासकीय व्यवस्था अत्यंत ढिसाळ असल्याने त्याचा फटका येथील नागरिकांना बसत असल्याने या व्यवस्थेवर ते कमालीचे नाराज असल्याचेही यात नमूद केले आहे. मात्र अशी परिस्थीती असूनही नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या देण्याच्याबाबतीत भारत ब्राझील, रशिया आणि चीनपेक्षा वरचढ असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.

हाँगकाँग पॉलिटिकल अँड इकोनॉमिक रिस्क कन्सलटन्सी या ख्यातनाम सल्लागार संस्थेने केलेल्या पाहणीमध्ये भारतीय प्रशासन व्यवस्थेला दहा पैकी 9.21 गुण देत ढिसाळ प्रशासकीय व्यवस्था असलेल्या देशांच्या यादीत वरचे स्थान दिले आहे. त्या पाठोपाठ व्हिएतनामला 8.54, इंडोनेशिया 8.37, फिलीपाईन्स7.57, चीन 7.11 असे गुण देण्यात आले आहेत. चांगले प्रशासन असलेल्या देशांमध्ये सिंगापूरचा प्रथम क्रमांक लागला असून त्यांना 2.25 गुण मिळाले आहेत. त्याखालोखाल हाँगकाँग 3.53, थायलँड5.25, तैवान5.57, जपान5.77, दक्षिण कोरिया5.87 आणि मलेशिया 5.89 या देशांचा क्रमांक लागला आहे.

भारतामधील प्रशासकीय व्यवस्थेबद्ल सर्व सामान्यांमध्ये तीव्र रोष आहे. या देशात असलेल्या पायाभूत सुविधांचा अभाव, सरकारी कार्यालयांमध्ये असलेला भ्रष्टाचार, सरकारी अधिका-यांची लाचखोरी वृत्ती आणि त्यांना खूष करण्यासाठी उद्योजकांची असलेली वागणूक यामुळे या देशातील प्रशासकीय व्यवस्था खालच्या स्तरावर गेल्याचे या अहवलात नमूद करण्यात आले आहे.

इतर देशांच्या तुलनेत या देशामध्ये कर प्रणाली अत्यंत किचकट अशी आहे. तसेच नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणा-या परवानग्या आणि लागणारी कागदपत्रे यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारतामधील वातावरण उद्योगाला फारसे अनुकूल नसल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. न्यायव्यवस्थेमध्ये कमालीची दिरंगाई असल्याने त्यापासून दूर राहण्याकडेच बहुतांश उद्योजकांचा कल असतो असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. एखादा निर्णय चुकीचा ठरला तर त्यासाठी प्रशासकीय अधिका-यांला जबाबदार धरून त्याला दोषी ठरवण्याचा घटना येथे फारशा घडत नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या जागतिक स्पर्धात्मक अहवाल2011-12 नुसार सरकारी नियम आणि सीमा शुल्क प्रक्रियेत भारताचे स्थान चीनच्या खालोखाल आहे. तर रशिया, ब्राझील यांना भारताच्या खालोखाल आहेत.शेअर बाजार नियंत्रणाचा विचार करता भारत चीनच्या बराच पुढे असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.