नवी दिल्ली- भारतात सर्व्हर उभारण्यासाठी केंद्रीय गृहखात्याने ब्लॅकबेरी उत्पादक कंपनीला दिलेली मुदत संपण्यास केवळ दोन दिवसांचा अवधी असताना, कॅनडा सरकारनेही या वादात उडी घेतली आहे. ब्लॅकबेरी सेवेवर बंदी घालून प्रश्न सुटणार नाही, असे कॅनडा सरकारने भारत सरकारला कळवल्याचे समजते.

ब्लॅकबेरी फोनमार्फत होणा-या संदेशवहनावर त्रयस्थाला कोणतेही नियंत्रण ठेवता येत नसल्याबद्दल गृहखात्याने आक्षेप घेतला होता. रिसर्च इन मोशन या कॅनडास्थित ब्लॅकबेरी उत्पादक कंपनीने संदेशवहनावर नियंत्रण ठेवणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे. त्यासाठी भारतात सर्व्हर उभारावा, असे निर्देश गृहखात्याने दिले आहेत. येत्या 31 ऑगस्टपर्यंत भारतात सर्व्हर न उभारल्यास सेवेवर बंदी घालण्याचा इशाराही दिला आहे.  

कॅनडा सरकारने भारत सरकारशी संपर्क साधल्याचे, माहितीच्या वहनावर नियंत्रण ठेवणा-या तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञांनी, सांगितले आहे. अर्थात कॅनडाच्या भारतातील उच्चायुक्तांकडून या वृत्ताला दुजोरा मिळू शकलेला नाही.

भारतात सुमारे दहा लाख लोक ब्लॅकबेरी फोन वापरतात. ब्लॅकबेरीवर बंदी आल्यास ते अन्य सेवेकडे वळतील आणि या अन्य सेवा भारताच्या सुरक्षाविषयक शंकांचे निराकरण करू शकतील याची खात्री नाही, असे कॅनडा सरकारने म्हटल्याचे समजते. भारताच्या सुरक्षाविषयक चिंता योग्य आहेत. मात्र ब्लॅकबेरीवर बंदी हा त्यावर उपाय नाही, असेही कॅनडा सरकारने म्हटले आहे.