सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमानप्रकरणी पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांना 19 जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस पाठवली आहे.

इस्लामाबाद- पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांविरोधात भ्रष्टाचाराप्रकरणी कारवाई सुरू न केल्यामुळे सोमवारी पंतप्रधान युसुफ रजा गिलानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. कोर्टाने त्यांना अवमान नोटिस बजावली असून, या प्रकरणी 19 जानेवारीला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या नोटिशीमुळे हादरलेल्या गिलानी यांनी आपल्या घटक पक्षांच्या बैठकीत राजीनाम्याचा प्रस्ताव ठेवल्याचे वृत्त आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने याबाबत आपली बाजू मांडण्यासाठी सरकारला 20 मिनिटांचा कालावधी दिला होता. मात्र त्यानंतर सरकारकडून आलेल्या उत्तरावर कोर्टाने सहमती दर्शवली नाही. अखेर या प्रकरणी कोर्टाने गिलानी यांना नोटिस दिली. या नोटिशीनंतर पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली असून, गिलानी यांनी तत्काळ झरदारी आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या नेत्यांशी विचारविनिमय केला. संसदेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडला गेल्यास सरकारला पाठिंबा देणार असल्याचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या घटक पक्षांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

या बैठकीत गिलानी यांनी राजीनाम्याचा प्रस्ताव ठेवल्याचेही वृत्त आहे. ‘जिओ न्यूज’ने दिलेल्या वृत्तानुसार गिलानी यांचा राजीनामा स्वीकारला गेल्यास सय्यद खुर्शीद अहमद शाह हे पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान बनू शकतात.

गिलानींचा गुन्हा काय?

सन 2007 मध्ये तत्कालीन लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी अध्यादेश काढून झरदारी, दिवंगत बेनझीर भूत्तो यांच्यासह 8000 लोकांना भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातून माफी दिली होती. हा अध्यादेश 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावून गिलानी सरकारला खटले पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या प्रकरणी गिलानींवर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यांना तुरुंगाचीही हवा खावी लागू शकते.

मुशर्रफ यांची हत्या करणा-यास दहा कोटी

Marathi Online News