प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेते अमर्त्य सेन यांनी संसद भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात 2008मध्ये प्रा. हिरेन मुखर्जी यांच्या स्मरणार्थ व्याख्यान देताना ‘न्याय’ या तत्त्वाचा ऊहापोह केला होता. यांचं हे भाषण ‘द आयडिया ऑफ जस्टिस’ या नावाने पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाले आहे. या पुस्तकाचा हा आढावा..

अमर्त्य सेन यांना असलेली अन्यायाची चीड आणि न्यायाची चाड हाच या तत्त्वचर्चात्मक कृतीचा आधार आहे. जगात भेदभाव आहेत, विषमता आहे, पिळवणूक आहे, दडपणूक आहे. या प्रकारच्या अनेक अन्यायांवर उपाययोजना करणे शक्य आहे; त्यांचे निराकरण आपण केलेच पाहिजे, अशी मांडणी ते करतात. मानवी सद्वर्तनाच्या क्षमतेवर त्यांचा अढळ विश्वास आहे. याच पायावर व्यापक, विवेकपूर्ण लोकसंवादाच्या प्रक्रियेद्वारे याच समाजात अनेक अन्यायांचे निवारण करता येईल, अशी त्यांना खात्री वाटते. विविध नियमनकारी संस्था आणि कायदे-नियमांच्या अमलातूनच ‘न्याय’ मिळतो, हा सिद्धान्त त्यांना पूर्णत: अमान्य आहे.

सामाजिक व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी विविध संस्था आणि आचारसंहिता-कायदे अनिवार्य असतात. अशा ‘पारलौकिक संस्था’ अस्तित्वात नसल्यास अराजक माजेल. हे अराजक टाळण्यासाठी जनसमूहांनी एकत्र येऊन ‘सामाजिक करार’ करणे अटळ ठरते. या विचारव्यूहातूनच ‘पारलौकिक संस्थावाद’ (ट्रान्सेंडेंटल इन्स्टिटय़ूशनलिझम) हे तत्त्व पुढे आले. थॉमस हॉब्ज, जॉन लॉक, ज्यां-ज्याक रुसो, इम्मानुएल कांट यांनी प्रतिपादित केलेला हा विचार जॉन रॉल्स या तत्त्वचिंतकाने आणखी विकसित केला. मात्र हे प्रतिमान दोषपूर्ण आणि अंतिमत: प्रतिगामी सिद्ध होणारेच आहे, अशी भूमिका मांडत डॉ. सेन यांनी पर्यायी सिद्धान्ताचे मंडन केले आहे. समाजातील अन्याय दूर करण्यासाठी नियमनकारी संस्थांच्या चौकटीतील आदर्श समाजव्यवस्था अस्तित्वात येण्याची प्रतीक्षा करणे चुकीचे आहे. त्यापेक्षा अन्यायांचे निराकरण करण्यासाठी, त्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कार्यप्रवण झाले पाहिजे, असे ते ठामपणे सांगतात. अ‍ॅडॅम स्मिथ, माक्र्विस द काँदोर्से, जेरेमी बेंथॅम, मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट, कार्ल मार्क्‍स, जॉन स्टुअर्ट मिल आदी तत्त्वचिंतकांचा मार्ग अनुसरतात.

सामाजिक न्याय हा विशिष्ट समुदायापुरताच संकुचित नसावा, सर्वसमावेशक आणि मूलभूत मानवी स्वातंत्र्ये तसेच अधिकारांची निश्चिती करणारी असावा. व्यापक, माहितीपूर्ण, बुद्धिप्रामाण्यवादी सामाजिक संवाद आणि विवेकयुक्त विचारविनिमयाची क्षमता समाजाला न्यायाभिमुख करण्यात कळीची भूमिका बजावतात, असे डॉ. सेन यांचे म्हणणे आहे.

रॉल्स व त्याच्या पूर्वसुरींनी मांडलेला ‘पारलौकिक संस्थावाद’ म्हणजे अंधाऱ्या खोलीत काळ्या मांजरीचा (ती अस्तित्वात नसताना) शोध घेण्यासारखेच आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी एका व्याख्यानात केली होती. आदर्श संस्था अस्तित्वात आल्यानंतरच अन्यायांचे निराकरण होईल, असे गृहीत धरून आपण स्वस्थ बसलो तर काहीच होणार नाही. त्यापेक्षा अन्यायमूलक स्थिती बदलण्यासाठी कार्यशील होणे आवश्यक असते. याच मार्गाने अनेक सामाजिक सुधारणा घडल्या आहेत, असे ते निदर्शनाला आणून देतात. म्हणूनच व्यक्ती व जनसमूह कोणत्या प्रकारचे जीवन जगू शकतात, त्या क्षमता ओळखणारा विचार अंगीकारणे-व्यवहारात आणणे आवश्यक ठरते. बहुविध विचारांच्या समावेशाला मुभा देणाऱ्या या सिद्धान्ताला ते ‘मूर्तता-आधारित तुलनात्मकता’ (रिअलायझेशन-बेस्ड कंपॅरिझन) असे संबोधन देतात.

मानवी स्वातंत्र्ये आणि अधिकारांच्या परिप्रेक्ष्यात ‘न्याय’ या तत्त्वाची चर्चा करताना डॉ. सेन यांनी केवळ पाश्चिमात्य तत्त्ववेत्ते आणि तत्त्वज्ञानाचीच सामग्री वापरलेली नाही तर पौर्वात्य-भारतीय तत्त्वविचार आणि सामाजिक व्यवहाराच्या समृद्ध वारशाचा भक्कम आधार घेतला आहे, चपखल दाखले दिले आहेत. गौतम बुद्धाची करुणा, अशोकाची न्यायवृत्ती, अकाराची सहिष्णुता आणि गांधीजींची अहिंसा ही चतु:सूत्री त्यांच्या वैचारिक भूमिकेचे आवश्यक आधारस्तंभ असल्याचे ठळकपणे दिसते.

‘द आयडिया ऑफ जस्टिस’ हे प्रबंधात्मक लेखन म्हणजे डॉ. अमर्त्य सेन यांच्या आजवरच्या विचार-व्यवहाराची सारभूत परिणती आहे. गरिबी, उपासमार, विषमता, शिक्षण, आरोग्य हे त्यांच्या चिंतनाचे मुख्य विषय या ग्रंथातील तत्त्वचर्चेत केंद्रस्थानी असणार, हे ओघाने आलेच. आपल्या प्रबंधाचे मंडन आणि विरोधी तत्त्वप्रणालीचे खंडन करताना डॉ. सेन यांनी केलेली संयत चर्चा त्यांच्या आग्रही पण अनाक्रमक व्यक्तिमत्त्वाची साक्ष देते. वादविवाद करतानाही प्रतिपक्षाचा आदर करण्याच्या, विरोधकाचेही वैचारिक ऋण मान्य करत मित्रभाव जपण्याच्या (हे पुस्तक त्यांनी रॉल्स यांना अर्पण केले आहे.) त्यांच्या प्रगल्भतेकडून खूप काही शिकता येईल.

न्याय ही संकल्पना केवळ न्यायालयासारख्या संस्था-प्रणालीशीच निगडित नाही तर लोकसंवासाचा-सार्वजनिक चर्चेचा विषय आहे. समाजव्यवस्थेत न्यायीपणा रुजवण्यासाठी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे, तो दूर करण्यासाठी शक्य असलेल्या सर्व उपाययोजना करणे गरजेचे असते. सामाजिक खुलेपणा, निर्बंधमुक्त मानवी व्यवहार आणि तर्कसंगत लोकसंवादातूनच ‘न्यायपूर्ण’ समाजाकडील वाटचालीला बळ मिळते, असे विवेचन डॉ. सेन करतात.

भारताच्या वेगवान आर्थिक प्रगतीचे ढोल-ताशे बडवले जात असताना, उद्याची महाशक्ती असल्याचा पुकारा केला जात असताना देशातील 100 कोटींपैकी 80 कोटी जनतेला दरडोई 20 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नात दररोजचा दिवस ढकलावा लागतो आहे. हे दु:सह्य जिणे शहरी गर्भश्रीमंत, नवश्रीमंत आणि ग्रामीण धनदांडग्यांच्या खिजगणतीतही नसते. त्यांच्या ‘इंडियन’ नंदनवनाशी या ‘भारतीय’ नरकपुरीचा कसलाही संबंध नसतो. ‘भारत हा जगातील सर्वात भुकेकंगाल आणि कुपोषित लोकांचा देश आहे. काही आफ्रिकी देशांपेक्षाही भारताची स्थिती दयनीय आहे,’ अशी स्पष्टोक्ती अमर्त्य सेन यांनीच दोन वर्षापूर्वी केली होती. हे जळजळीत वास्तव सदोदित ध्यानात ठेवूनच ‘द आयडिया ऑफ जस्टिस’ हाती घ्यावे.

न्यायाच्या मागण्या, तत्त्वचर्चेचे आकार, न्यायाची सामग्री, लोकशाही आणि सार्वजनिक विचारविनिमय अशा चार भागांचा समावेश असलेल्या, 400पेक्षा जास्त पानांचा हा ग्रंथ वाचायला हवा, हे खरेच. पण हा प्रबंध ‘ईझी रीड’ नाही, असा इशारा नक्कीच द्यावासा वाटतो. बदलापूर किंवा कसारा किंवा पनवेल ते बोरीबंदर आणि विरार ते चर्चगेट, असा धकाधकीचा दुतर्फा ‘लोकल’प्रवास करतानाच वाचनाची मुभा असलेल्या असंख्यांसाठी तर हे आणखीच कठीण कार्य. ही तत्त्वचर्चा समजून घेण्यासाठी झटापट तर करावी लागणारच. पण या वैचारिक परिश्रमानंतर एखादे ‘आग्र्युमेंट’ समजल्यावर मिळणारा आनंदही अवर्णनीयच असतो. म्हणून हा ‘प्रवास’ सुरू करायलाच हवा.

Marathi Online News