PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: डंपिंग ग्राउंडचं काय करायचं?

डंपिंग ग्राउंडचं काय करायचं?
================================================================================
जोसेफ तुस्कानो on 02 March, 2010 08:50:00 AM
 
प्रगत देशांत कच-याची उत्पत्ती
मोठी असली तरी त्याची
विल्हेवाट लावण्यासाठी योग्य
ती यंत्रणादेखील राबवली जात
असते, परंतु विकसनशील देश
याबाबतीत कणखर भूमिका घेताना
दिसत नाहीत. कच-याची विल्हेवाट
व त्यातून नागरिकांच्या
आरोग्याची हानी या दोन्ही
समस्यांच्या कचाट्यात
त्यांची द्विधा अवस्था झालेली
आढळते. विशेषत: आपल्या
भारतासारख्या प्रचंड
लोकसंख्या असलेल्या देशात
समस्या आता, ठिकठिकाणी
भेडसावताना दिसते. कच-यांच्या
ढिगांमुळे होणारी
पर्यावरणाची आणि मानवी
आरोग्याची हानी याबाबत जागरूक
झालेले नागरिक ‘डंपिंग
ग्राउंड’ला विरोध करू लागले
आहेत.
परंतु वायफळ वादात गुंतलेल्या
आपल्याकडील शासनकर्त्यांच्या
नि राजकारण्यांच्या ठाम
भूमिकचा अभाव नि
अधिकारीवर्गाचा निष्काळजीपणा
(की पोटभरूपणा?) यामुळे
शहरानजीकची गावे स्वैरपणे
डंपिंग ग्राउंडसाठी निवडली
जात आहेत. स्थानिक लोकांचं
आरोग्य, तिथलं पर्यावरण,
त्यांचे कामधंदे याचं कुणाला
काही पडलेलं दिसत नाही.
वास्तविक विविध औद्योगिक
क्षेत्रांत निर्माण होणा-या
रासायनिक तथा वैद्यकीय कच-याची
विल्हेवाट लावण्यासाठी सक्षम
योजना राबवण्याची गरज असते.
साधारणपणे ओसाड जागेत, पाणथळात
कचरा जमा केला जातो किंवा तो
भट्टीत जाळला जातो. तसं करताना
काही दक्षता घेणं आवश्यक असतं.
अन्यथा, आजूबाजूच्या
नागरिकांचं जिणं मुश्कील होऊन
जातं.
कच-याच्या ढिगा-यातील कचरा
कुजताना हानिकारक विषारी वायू
बाहेर पडतातच, पण या कच-याला
नकळत आग लागून तो पेटतो
तेव्हादेखील प्रदूषणकारक धूर
व वायू निर्माण होतात.
त्यामुळे आजूबाजूच्या
लोकांना श्वसनसंस्थेचे विकार
जडतात. देवनार येथील डंपिंग
ग्राउंडमुळे चेंबूर, घाटकोपर
आणि वाशी येथील अडीच लाख
नागरिकांच्या जीविताला धोका
निर्माण झाला आहे, हे
सर्वश्रुतच आहे. त्यामुळे
देवनारच्या डंपिंग ग्राउंडची
अवस्था एखाद्या
गॅस-चेंबरसारखी झालेली आहे.
त्यासंबंधी वर्तमानपत्रात
येणारी वृत्तं बोलकी आहेत.
अलिकडे मीरा-भाईंदरजवळच्या
धारावी व इतर गावांतही डंपिंग
ग्राउंडचा प्रश्न असाच चिघळला
आहे.
कचरा जाळण्यासाठी ज्या
भट्ट्या उभारल्या जातात त्या
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या
असाव्यात, अन्यथा त्या
वेगवेगळे वायू उत्सर्जित करीत
नितळ वातावरण दूषित करू शकतात.
इस्पितळातून निर्माण होणारा
वैद्यकीय कचरा या भट्ट्यांत
जाळला जात असताना आरोग्याला
अपायकारक वायू उत्सर्जित
होतात. वास्तविक वैद्यकीय
कच-यात अमाप जीवजंतू आणि
विषाणू असतात. त्यांचा नायनाट
करून मगच तो जाळायचा असतो.
पुण्यातील औद्योगिक
क्षेत्रात कचरा, त्या
शहरापासून २५ कि.मी.वर असलेलया
‘उरली देवाची’ नावाच्या गावात
टाकला जातो व त्यामुळे तिथल्या
आजूबाजूच्या गावांतील लोकांचं
जीवन धोक्यात आलेलं आहे. हे
डंपिंग ग्राउंड पूर्वी
कोथरूडला होतं व तिथून
१९९९मध्ये ते पुणे-सासवड
रस्त्यावरील या नव्या ठिकाणी
हलविण्यात आलं. तिथे, दररोज
१२५० टन कचरा जमा होतो व त्यात
प्लास्टिक बॅगा, बाटल्या, धागे
इ.चा समावेश असतो. तिथे होणा-या
प्रदूषणामुळे लोकांच्या
स्वास्थ्यालाच नव्हे तर
तिथल्या सुपीक जमिनीलादेखील
बाधा पोहोचली आहे. पातळ
प्लास्टिकच्या स्वैर
पसा-यामुळे शेतक-यांच्या जमिनी
निकामी बनत आहेत. जमिनीतलं पाणी
गढूळ होत चाललं आहे व डेंग्यू,
मलेरिया, हगवण यासारख्या
विकारांनी परिसरातील
गावांतील लोकांना त्रस्त केलं
आहे. तिथे हा प्रश्न सामाजिक
स्तरावरदेखील पोहोचला आहे.
कारण तिथल्या लग्नोत्सुक
तरुणांना आपल्या लेकी
देण्यासाठी वधुपिता तयार
तसतात.
धारावी बेटावरील उत्तम नगरी जे
डंपिंग ग्राउंड येऊ घातलं आहे,
तोदेखील अविचारी योजनेचा एक
चपखल मासला आहे. हा कचरा कुजवून
खत तयार करण्याची योजना आहे
खरी, पण तो मिश्र कचरा कुजत
असताना, त्यातील रसायनं जमिनीत
झिरपत जाताना व हवेत विषारी
उत्सर्जित वायू सोडले जाताना
तिथल्या पर्यावरणाला पाहोचू
शकणारी हानी विचारातच घेतली
गेलेली नाही. उत्तनपासून
समुद्र जवळच आहे व पाण्याच्या
प्रवाहातून किंवा जमिनीतून
झिरपून गेलेल्या रसायनांमुळे
तिथल्या सागरी जीवांना हानी
पोहोचू शकते. त्यामुळे
कालांतराने तिथली
समाजव्यवस्था पुरती ढासळून
जाऊ शकते. तिथे तीव्र होत
चाललेल्या जनआंदोलनापुढे
शासन नमतं घेत असल्याचं दिसतं.
कच-याची विल्हेवाट
लावण्यापूर्वी, त्याची ओला
कचरा, सुका कचरा, प्लास्टिक
कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा,
वैद्यकीय कचरा, अशी वर्गवारी
करावी लागते. विकसित देशांतील
खर्चिक साधनांच्या किंवा
यंत्रणांचा आंधळेपणाने वापर
करताना ही दक्षता घेण्यास आपण
टाळाटाळ करतो व स्वत:चं हसं (की
फसं?) करून घेतो.
टीव्ही, कम्प्युटर यासारख्या
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांद्वारा
निर्माण होणा-या कच-यात पारा,
बेरिलियम, शिसं इत्यादी घातक
धातू असतात व त्यांची
विल्हेवाट शास्त्रोक्त त-हेने
होणं आवश्यक असतं. अन्यथा हा
ई-कचरा (ई-वेस्ट) खूपच घातक ठरू
शकतो.
वास्तविक कमीत- कमी कचरा
निर्माण करणं व कच-यांपासून
पुनर्निमिती करून त्याचा
पुनर्वापर करणं ही मानवजातीची
फार पूर्वीपासूनची परंपरा आहे.
त्यामुळे, सध्याच्या वाढत्या
लोकसंख्येमुळे वाढणा-या
कच-याची विल्हेवाट
लावण्यासाठी सामाजिक
स्तरांवर (कम्युनिटी-बेस्ड)
प्रयत्न व्हायला हवेत.
शहरं आणि गावं यातील समतोल
(विचारसरणी) कचरा नियोजनासाठी
खूपच मोलाचा ठरू शकतो. शहरात
निर्माण होणा-या कच-यातील
सेंद्रीय घटक शेतीसाठी खत
म्हणून वापरतो तर शहरांना
गावांकडून मुबलक अन्नधान्य,
फळभाज्यांचा पुरवठा होऊ शकतो.
परंतु गावं म्हणजे केवळ डंपिंग
ग्राउंड्स आहेत, ही मानसिकता
शहरवासीयांनी बदलायला हवी.
त्यासाठी शास्त्रोक्त कचरा
व्यवस्थापनासाठी दोन्हीकडून
हातभार लागायला हवा.
डंपिंग ग्राउंडची समस्या
निवारण्यासाठी, आता विकसित
देशात ‘शून्य-कचरा-चळवळ’ सुरू
आहे. कच-यापासून नवे, उपयुक्त
पदार्थ निर्माण करण्यावर तिथे
भर दिला जात आहे. इमारतींच्या
बांधकामापासून ४० टक्के
औद्योगिक कचरा निर्माण होतो.
अशावेळी संशोधनाद्वारे
पर्यायी निवासी योजना कराव्या
लागत आहेत.
आणखी काही सूचना, या संदर्भात
पुढे येत आहेत. त्या अशा-
* कचरा-निर्मितीवर टाच ही
सामाजिक भावना रुजवली गेली
पाहिजे.* प्रगत तंत्रज्ञानाने
युक्त अशी कचरा गोळा करणारी
केंद्र उभारणं.* धोकादायक
कच-याच्या निर्मितीस आवर घालणं
किंवा त्याला वेगळं करून
निष्प्रभ करणं.* शास्त्रोक्त
माहितीवर आधारित ‘डेटा-बेस’
उपलब्ध करणं.
* योग्य शिक्षणाद्वारा
ग्राहकांत जागृती झाली तर ते
कमी कचरा निर्माण करणा-या
वस्तूंची नि पदार्थाची निवड
करतील. सगळ्यात महत्त्वाचं
म्हणजे आपण आपली चंगळवादी
जीवनशैली बदलून, या समस्येला
आवर घालायला हवा.