PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: ..तर डम्पिंग ग्राऊंड सोन्याच्या खाणी बनतील!

..तर डम्पिंग ग्राऊंड
सोन्याच्या खाणी बनतील!
================================================================================
 शि. स. रानडे on 09 March, 2010 08:45:00 AM
 
दोन मार्चच्या ‘प्रहार’मधील
विज्ञान-तंत्रज्ञान या पानावर
‘डम्पिंग ग्राऊंडचे काम
करायचे?’ या मथळ्याखाली जोसेफ
तुस्कानो यांनी लिहिलेला लेख
प्रसिद्ध झालेला आहे. सध्याचे
शहरी जीवन, जगण्याच्या
पद्धतींतून घनकच-याची
निर्मिती होत आहे. ‘घनकचरा शाप
की वरदान?’ अशा प्रकारे
सातत्याने या विषयावर चर्चा
होत आहे. हा प्रश्न सुप्रीम
कोर्टापर्यंत पोहोचलेला आहे.
पण कायद्याच्या चौकटीतून हा
घनकच-याचा प्रश्न सोडवता येईल?
परदेशात काम चालते त्याची
तुलना आपल्या देशासाठी आदर्श
ठरणारी नाही. त्याची संस्कृती,
राहणीमान, खाण्यापिण्याच्या
सवयी, अंगी भिनलेली राष्ट्रीय
प्रवृत्ती किंवा शिस्तशील
वर्तन, स्वच्छता इत्यादी अनेक
गोष्टी आहेत. आपली संस्कृती
राहणीमान खाणे-पिणे या सर्वच
गोष्टी अगदी भिन्न आहेत.
त्यातून घनकचरा निर्मिती
अपरिहार्य आहे. पण घनकचरा ही
समस्या नसून वैज्ञानिक
दृष्टिकोनातून आणि
विज्ञानाचा वापर, कल्पकता
इत्यादी एकत्र करून घनकचा-याचे
प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे.
देशातील धान्यटंचाई, एकरी कमी
धान्य निर्मिती, देशाच्या
अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण
झालेल्या समस्या वगैरेंना आज
पर्याय सापडत नाही. सध्या
निर्माण होणारा प्रदूषित
भाजीपाला आपण खातो त्यातून
अनेक नवनवे आजार निर्माण होत
आहेत. डायबेटीस, हृदयविकार
इत्यादी रोगांचं आपले देशात
साम्राज्य निर्माण होऊ पाहात
आहे, अशा महाभयानक प्रश्नांचं
उत्तर तसंच  देशातील धान्य
टंचाईची समस्या, ओलिताखालील
जमिनीचा अपुरा वापर अशा अनेक
प्रश्नांची उत्तरं घनकच-याशी
निगडित आहेत. खरं तर घनकचरा ही
देशाची संपत्ती आहे. त्यात
देशाची अर्थव्यवस्था बळकट
करण्याची ताकद ठासून भरलेली
आहे. घनकचरा हे अनेक समस्यांना
ठोस उत्तर आहे. आवश्यकता आहे ती
नियोजनाची, कल्पकतेची.
सध्या देशात ज्या अनेक समस्या
निर्माण झाल्या आहेत आणि होत
आहेत. त्यापैकी ब-याच समस्या
शहरातील घनकच-याच्या
नियोजनाशी संबंधित आहेत.
देशातील धान्यटंचाईवर घनकचरा
हा खास उतारा आहे. ग्रामीण जीवन
उजाड होत आहे. त्याचं उत्तर
घनकच-याशी निगडित आहे.
शहरांतील वाढणा-या भयानक
झोपडपट्ट्यांना आवर
घालण्याची क्षमता घनकच-यात
आहे. पाणीटंचाईचा प्रश्न
घनकच-याशी निगडित आहे.
भूगर्भातील पाण्याची पातळी
दिवसेंदिवस खालावत आहे; कारण
पावसाचं पाणी जरुरीइतकं
जमितीत मुरत नाही. त्याचं
उत्तर घनकच-याशी निगडित आहे.
मुंबई महानगरपालिका
क्षेत्रात रोज आठ ते दहा हजार
टन घनकचरा तयार होतो. त्यातील
प्लास्टिक काचा, लोखंड हे
बाजूला केलं तर राहिलेला
घनकच-यावर प्रक्रियेनंतर
मुंबई महानगरपालिकेत रोज तीन
कोटी रुपयांचं उत्पादन
निर्यात माध्यमातून देण्याची
शक्ती त्या घनकच-यात आहे.
कारखान्यात तयार झालेला माल
गोडाऊनमध्ये ठेवून त्याचा
विनियम साधला जातो,
त्याचप्रमाणे डम्पिंग
ग्राऊंडचा वापर करता येईल.
भारतात दर्जेदार शेती
उत्पादनांची निर्मिती उदा.
धान्य, साखर, भाजीपाला, फळं
यांचं उच्च प्रतिचं, भरपूर पीक
निर्माण करण्याची कुवत आहे.
भारतातील महानगरपालिका,
नगरपालिका आणि नगर परिषदा या
विभागांत तयार होणारा घनकचरा
जर नियोजनाखाली आला तर आपला
देश सुजलाम् सफलाम होऊ शकेल.
कच-याचं सोनं करणारा देश
म्हणून भारत जगाच्या नकाशावर
चमकेल.
घनकच-याच्या संपन्नत्तेचा
प्रयोग भारतात झालेला आहे.
जगातील अनेक नामवंतांनी त्या
प्रयोगाची प्रशंसा केली होती;
नाशिक येथे प्रयोगिक
तत्त्वावर सुरू झालेल्या या
प्रोजेक्टमध्ये तयार झालेलं
खत अनेक प्रगतीशील शेतक-यांनी
अनेकदा वापरलेलं आहे. जगभरातील
अनेक अग्रगण्य तज्ज्ञांनी या
प्रकल्पाला भेट दिल्याचं
व्हिजिट बुक पाहिलं आहे. काही
देशांत या प्रोजेक्टच्या
उभारणीसाठी त्या उपक्रमाच्या
प्रवर्तकांना निमंत्रणही
दिलेलं होतं. भारतातील
अग्रगण्य प्रदूषण मंडळांनी या
प्रकल्पाची कसून छाननी केली
होती. त्यात महाराष्ट्राचं
प्रदूषण निमंत्रण मंडळ,
नागपूरची निरी व आणखीही काही
संस्थांचा समावेश होता.
वृत्तपत्रांनी या प्रयोगाची
प्रशंसा केली होती. पुढे हा
प्रकल्प भ्रष्टाचारापायी बंद
पडला. या प्रकारच्या घनकचरा
प्रकल्पाला यश मिळालं असतं तर
भाजीपाल्याची सध्याच्या दसपट
वा वीसपट अधिक निर्यात करता
येईल. कारण तो भाजीपाला
इंटरनॅशनल ग्रेडपेक्षा उत्तम
असेल.
गेली अनेक वर्ष देशात सेंद्रीय
खताची तीव्र टंचाई आहे,
त्यामुळे शेतीउत्पादन
दर्जाहीन आणि कमी-कमी होत आहे.
शरद पवार महाराष्ट्राचे
मुख्यमंत्री असताना त्यांनी
घनकचरा प्रोजेक्टसाठी दोन
वर्षाच्या कालावधीसाठी आठ लाख
रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद
केली होती. सांगली आणि कराड या
भागांत प्रयोग यशस्वी झाला
होता. पुढे त्याकडे मातब्बर
लोकांची नजर गेली आणि तोही बंद
पडला होता. तेच तंत्रज्ञान
वापरून आता हा प्रयोग नव्या
रूपात करता येईल.
मुंबई शहर, उपनगरं, विस्तारीत
मुंबई आणि मुंबईने विरार आणि
मुंबई ते कल्याण
पनवेलपर्यंतच्या नगरपालिका
हद्दीतील घनकच-याचं नियोजन एक
किंवा दोन प्रोजेक्टमध्ये
साधलं     तरी दररोज 15,000 टन उत्तम
दर्जाचं सेंद्रीय खत निर्माण
होईल. त्याची किंमत किमान
पातळीवर 6 कोटी रुपये रोज होऊ
शकेल. या कंपोस्ट खताची ग्रेड
उंचावल्यास दररोज 15,000 टन खताची
किंमत तीस कोटी होईल. आज असे खत
बावीस रुपये किलो या भावाने
मध्यपूर्वेत तयार केलं जातं.
दूरदृष्टी दाखवल्यास देशात
असे 100 प्रोजेक्ट उभे राहू
शकतात. मुंबई
महानगरपालिकेच्या चेंबूरच्या
डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये    किंवा
भिवंडी नगरपालिकेच्या
हायवेजवळील डम्पिंग
ग्राऊंडमध्ये असा अभिप्रेत
असलेला प्रयोग प्रायोगिक
तत्त्वावर तपासून पाहता   येईल.
भारताचे अर्थशास्त्र अधिक
समृद्ध करण्याची शक्ती या
घनकचऱ्यांत साठवलेली आहे; पण
कितीही लिहिलं तरीही उपेक्षित
प्रश्न संपणार नाही. डम्पिंग
ग्राऊंड, प्रदूषण, घाण वास,
लोकांच्या आरोग्याला धोका
इत्यादी अनेक प्रश्न या
घनकचऱ्याशी निगडित आहेत.
नगरपालिका प्रशासनाला
घनकच-याच्या नियोजनाबद्दल
माहिती नसेल असे नाही. पण एकूणच
सरकारी खत्यातील अनास्था,
भ्रष्टाचार यामुळे हा प्रश्न
सुटण्याऐवजी तो अधिकच
गुंतागुंतीचा बनवला जात आहे.