स्वच्छ इंधनांचं आगमन
प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा1 एप्रिलपासून देशातील चार महानगरं आणि हैदराबाद, बंगळूरु, लखनौ, कानपूर, आग्रा, सुरत, अहमदाबाद, पुणे आणि सोलापूर या शहरांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ‘युरो-4’ म्हणजेच भारतातील स्टेज-4 नियमावलीत बसणाच्या पेट्रोल-डिझेल या इंधनांचं आगमन झालं आहे.
1 एप्रिलपासून देशातील चार महानगरं आणि हैदराबाद, बंगळूरु, लखनौ, कानपूर, आग्रा, सुरत, अहमदाबाद, पुणे आणि सोलापूर या शहरांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ‘युरो-4’ म्हणजेच भारतातील स्टेज-4 नियमावलीत बसणाच्या पेट्रोल-डिझेल या इंधनांचं आगमन झालं आहे. या इंधनात सल्फर या मूलद्रव्याचं प्रमाण अगदी अत्यल्प म्हणजे 50 पी.पी.एम. (दशलक्ष भागातील प्रमाण) एवढं मर्यादित ठेवलं जाईल. त्यामुळे सल्फर वायूमुळे होणारं हवेचं प्रदूषण टळू शकेल. पेट्रोलियम खनिजतेलाचा एक मूळ घटक असलेल्या गंधकाचं इंधनातील प्रमाण हळूहळू कमी करत पर्यावरण स्वच्छ राखण्याचा हा स्तुत्य प्रयत्न आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलसारखी इंधनं महाग पण स्वच्छ (Dearer but cleaner) होतील.
इंधनातील सल्फर जळतो तेव्हा त्याचं सल्फरडायोक्साइड वायूत रूपांतर होतं व तो धुराड्यांतून बाहेर पडून हवेत मिसळतो. हवेतील वा-याशी त्याचा संपर्क आला की, सल्फरिक आम्ल तयार होतं. आम्लपर्जन्य बरसण्यासाठी हीच प्रक्रिया कारणीभूत ठरते. या आम्लपर्जन्यामुळे जमिनीचा कस बिघडतो, पिकापाण्यांवर विपरीत परिणाम होतो, धातू गंजतात, ऐतिहासिक स्थळांचा -हास होतो. मानवी आरोग्यावर परिणाम, ही तर आणखी चिंतेची बाब ठरते. त्यामुळे सल्फरचा अंश कमी करून स्वच्छ, त्यासाठी डीहायड्रो डीसल्फारायझेशन (डीएचडीएस)सारखी खर्चिक प्रक्रिया तेलशुद्धीकरण कारखान्यात करावी लागते. त्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी करावी लागते.
सुमारे दहा वर्षापूर्वी दिल्ली शहर वातावरणाच्या प्रदूषणाबाबत पुरतं बदनाम झालं होतं. देशाची राजधानी वाहतूक प्रदूषणाने कोंडून गेली होती. तेव्हा पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिल्ली शासनाच्या सहकार्याने प्रवाशांची वाहतूक करणा-या वाहनासाठी सी.एन.जी. वायू वापर करण्याचं बंधन घातलं. त्यामुळे दिल्लीची स्थिती सुधारली. आता, तर अल्प गंधकीय इंधनाने या स्थितीत अजूनही सुधारणा होण्याची शक्यता वाढली आहे.
वाहतूक प्रदूषण हा जागतिक स्तरावरील चिंतेचा विषय झाला आहे. वाढत्या लोकसंख्येसोबतच वाहनांची घनतादेखील वाढत आहे. कधी हे उपयुक्ततेच्या कारणाने घडतं तर कधी चंगळवादाच्या हेतूने घडत आहे. त्यामुळे वाहतूक प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणारी नियमावली दुनियाभर राबवली जात आहे. इंधनाच्या प्रदूषणातून सल्फरडायोक्साईड, कार्बनडायोक्साईड, नायट्रोजनचे ऑक्साईड्स तसंच हवेत तरंगणारे सुक्ष्मकण अशा प्रदूषणांचा वातावरणात वापर होतो. प्रदूषण करणारे घटक इंधनातून निपटून काढताना भरमसाठ खर्च होतो व त्यामुळे तसंच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या भडक्यात किमती पेट्रोलियम इंधनं दिवसेंदिवस खर्चिक होत आहेत.
याला पर्याय म्हणून आता जैविक इंधनांचा पर्याय पुढे आलेला आहे. इथेनॉल, बॉयोडिझेल तसंच एल.पी.जी. अन् सी.एन.जी. ही नजीकच्या टप्प्यातली इंधनं आहेत, तर पृथ्वीच्या पोटात दडलेला वायू बाहेर काढून त्याचं द्रवरूप इंधनात रूपांतर करणं आणि कोळशापासून द्रवइंधनं मिळवणं हे लांब पल्ल्याचे प्रकल्प आहेत.या जैविक इंधनाबाबतचे काही संभ्रम अजून स्पष्ट झालेले नाहीत. पहिल्या पिढीतली जी जैविक इंधनं आहेत, ती ऊस, सोयाबिन, गहू यासारख्या पिकापासून निर्माण केली जातात. त्यांची निर्मिती प्रक्रिया लक्षात घेता ही इंधनं तुलनात्मकदृष्ट्या फारशी इको फ्रेंडली नसल्याचं आढळलंय. शिवाय, धान्यटंचाईचा प्रश्न येतो, तो वेगळाच. त्यामुळे पुढच्या पिढीची जैविक इंधनं शैवाळ, झाडं-झुडपं आणि वृक्षांच्या फांद्या, साली तसंच शेतीतला कचरा यावर जैविक प्रक्रिया करून मिळवण्याचा प्रयत्न जारी असून, त्यातून आशादायी निकाल हाती येत असल्याची ग्वाही तज्ज्ञ मंडळी देत आहेत. नवी जैविक इंधनं वापरात येईस्तो संशोधक पहिल्या पिढीच्या जैविक इंधनाबाबत भेडसावणाच्या समस्यांवरदेखील मात करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. त्याचप्रमाणे ते ग्राहकराजाच्या मनाचा कल काय आहे, याचाही कानोसा घेत आहेत. जैविक इंधनानिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन तत्सम पिकाच्या लागवडीसाठी वापरावी लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण विभागात जमिनीवरून तंटे उद्भवत आहेत. जैविक इंधनाच्या निर्मितीत भावनिक व नैतिक गुंता आहे, हेही संशोधकांच्या ध्यानात आलेलं आहे व ते काहीसे द्वीधा अवस्थेत आहेत.एक दशकाआधी, ‘कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च’ या संशोधन संस्थेचे डायरेक्टर जनरल डॉ. माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक तज्ज्ञांची कमिटी नेमून सरकारने ‘ऑटो पॉलिसी’ नावाचं धोरण तयार केलं होतं. वाहतूक प्रदूषणाची समस्या हाताळण्यासाठी या समितीने आपल्या अहवालात महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या होत्या. सध्याच्या स्वच्छ इंधनाचंच आगमन हे त्याच धोरणाचा एक भाग आहे. वातावरण प्रदूषित न करणा-या इंधनाची निर्मिती, त्याचा अखंड पुरवठा व त्याची नियमित तपासणी ही त्या धोरणाची महत्त्वपूर्ण बंधनं आहेत. इंधनासाठी केवळ एका विशिष्ट स्रोतावर अवलंबून न राहता, इंधन निर्मितीचे विविध मार्ग चोखाळले पाहिजेत, हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा ‘ऑटो पॉलिसी’त नमूद केला आहे. या पॉलिसीमध्ये दर पाच वर्षानी समयोचित बदल घडवून आणण्याची सूचनादेखील नमूद केलेली आहे. मोटार उद्योजक व तेलकंपन्या यांच्यातील समन्वयाने हे धोरण देशात राबविता येऊ शकतं. मात्र, त्यासाठी change is constantया सूत्राचं दोन्ही व्यवसायाने भान ठेवून आणि ग्राहकांना विश्वासात घेऊन पुढची पाऊलं उचलायला हवीत. सामान्य माणसाच्या सहभागशिवाय कुठलंही धोरण यशस्वी होत नाही, हा इतिहास आहे.
Facebook
Twitter
Google
MySpace
मित्रांना ईमेल करा
छापील मजकुर
प्रिंट
राशीभविष्य
Home
Set as homepage 
Add to favorites
Mobile
RSS
Plain text
Archive
प्रतिक्रियां (0 पोस्टेड ):
तुमची प्रतिक्रिया पोस्ट करा